काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा राखिएका एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम वर्तमान सरकारले हालसम्म कार्यान्वयनमा लगेको छैन ।

गतवर्षको जेठ १५ मा अघिल्लो सरकारले यो बजेट ल्याएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्ष (आव) शुरू हुने बेलामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि बजेटमा घोषणा गरिएका धेरै कार्यक्रम ओझेलमा परेका हुन् । भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुर समेटिने गण्डकी आर्थिक त्रिभुज बजेटमा उल्लेख भएको नयाँ कार्यक्रम थियो । एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमूना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर, बुटवल र पोखरालाई तीनओटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिएको  १० महीना बितिसकेको छ । 

परियोजनाअन्तर्गत निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सृजना गर्ने बताइएको छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनको सुरसार छैन । यसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नमूना परियोजनाका रूपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

हालसम्म उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्न न त कार्यविधि बनेको छ, न कुनै काम नै भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले बजेट बनाउने बेला हचुवाका भरमा उक्त कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । त्यसलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट मानिने तत्कालीन अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सदर गरे ।

‘कुनै पनि आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा रहनुपर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको र सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएकालाई मात्रै बजेटमा समावेश गरिने परम्परालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले भंग गरेकै कारण त्यो परियोजना अघि बढ्न सकेन,’ अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक उच्च अधिकारीले भने ।

चालू बजेटमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम राखिएको थियो । चालू आवको बजेटको आकर्षक कार्यक्रम मानिएको यो पनि अलपत्र छ । सरकारले चालू वर्षको बजेटमा नेपाल एयरलाइन्समा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो । यो पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन । निजगढदेखि ढल्केवरसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैंचा कोरिडोरका रूपमा विकास गर्ने, टाकुरा पर्यटकीय गन्तव्य, जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’ बनाउने घोषणा गरिएको थियो । गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनलाई कानूनी मान्यता दिलाउने, बूढीगण्डकी निर्माण थाल्ने, बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तार सक्नेजस्ता बजेटमार्फत घोषित कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि कोरिडोर, जुम्लाको हिमा र तिला नदी आसपासको क्षेत्रलाई मार्सी धान कोरिडोर, बाराको कोल्बीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसपासका क्षेत्रलाई माछा कोरिडोरका रूपमा विकास गरिनेलगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा राखे पनि सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको छैन । 

महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्दै कोसेली घर स्थापना र काठमाडौंको चोभारमा विक्री/प्रदर्शन कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरियो, अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा राखेका हाम्रा बाआमा, हाम्रो जिम्मेवारी, रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम, सात प्रदेशमा विद्यालय तहका लागि मेगा भान्छा, ‘साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने’, ‘एक पालिका, एक डाउनटाउन’ जस्ता आकर्षक कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा यस्ता थुप्रै नयाँ कार्यक्रम ल्याए पनि बजेट कार्यान्वयनको मुखैमा उनको सरकार ढल्यो । त्यसपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएनन् ।  

माओवादीका शीर्ष नेतासमेत रहेका पुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालू आवको बजेटलाई बेठीक तर अर्थतन्त्र ठीक भन्दै हिँड्न नसुहाउने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ठीक छैन, अर्थतन्त्र ठीक छ भन्दै हिँड्नुभएको छ, त्यो सुहाउँदो होइन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चालू बजेट र नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नचाहेकाले कार्यक्रमहरू अलपत्र परेको पुनको भनाइ छ । ‘कि नयाँ बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । त्यो गर्न पनि नसक्ने, भएको बजेट पनि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको रवैया देखियो,’ उनले भने । स्वार्थ समूहहरू हेरेर आफूलाई फाइदा हुने नीति र कार्यक्रम मात्रै ओली सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको पुनको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने बजेटमा आएका कार्यक्रम सबै कार्यान्वयन हुन्छन् भन्न नमिल्ने बताउँछन् । बजेट राजनीतिक दस्तावेज पनि भएकाले त्यसको कार्यान्वयन हुँदै जाने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘बजेट राजनीतिक दस्तावेज पनि हो, योजनाहरू ल्याइन्छ, सबै कार्यान्वयनमा जान्छन् भन्ने हुँदैन । कतिपय कार्यक्रम विस्तारै कार्यान्वयन हुन्छन्,’ उनले भने । बजेट ल्याउने काम अर्थ मन्त्रालयको भए पनि कार्यक्रम लागू गर्ने जिम्मा सम्बद्ध मन्त्रालयको हुने भएकाले घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्बद्ध मन्त्रालय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ठूलो बजेट होल्ड गर्ने तर खर्च नगर्ने आरोप लाग्दै आएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरू शतप्रतिशत कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा बजेट खर्च गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा अहिलेको बजेट शतप्रतिशत खर्च गर्ने अवस्थाको कल्पना गर्नसमेत नसकिने बताउँछन् । ‘कतिपय टेन्डर गर्नै बाधा भइरहेको हुन्छ । टेन्डरमा गइसकेका परियोजनालाई पनि आइपर्ने समस्या धेरै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘युटिलिटी, निर्माण सामग्रीको अभाव झेल्नु परिरहेको हुन्छ ।’ उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको औसत खर्च भनेको जहिले पनि ८० प्रतिशत हो । कोभिड महामारी र भूकम्पका बेला त ६० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च भएको थियो । ‘गत आवमा पनि ७२ प्रतिशत थियो । अहिले ७५–८० प्रतिशत हुने स्थिति छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार एउटा आयोजनामा फटाफट प्रगति भए पनि त्यहाँ बजेट नपुग्ने, अर्कोमा बजेट भए पनि खर्च नहुने समस्या छ । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला बजेटमा राम्रा कार्यक्रम राख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी विगतदेखि नै रहेको बताउँछन् । ‘यथार्थ धरातलमा टेकेर बजेट ल्याएको देखिँदैन र लोकप्रियतावादमा राजनीति नेतृत्व रमाउँदा यस्तो भएको हो,’ उनले भने ।