काठमाडौं । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई नै बन्द गर्ने चर्चाबीच नेपालले भने एमसीसीको सहयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरेको छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ मा उक्त अमेरिकी सहयोग नियोगबाट ५ अर्ब ६८ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको छ । उक्त अनुदान सोझै भुक्तानी हुने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट कत्ति पनि स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छैन ।

• चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एमसीसीबाट ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति हुने सरकारले बजेटमा राखेको थियो । यसअन्तर्गत कति प्राप्ति भयो सरकारी अधिकारीहरूले वास्तविकता बाहिर ल्याएका छैनन् ।

चालू आव २०८१/८२ मा एमसीसीबाट ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति हुने सरकारले अनुमान गरेको छ । यसअन्तर्गत हालसम्म कति प्राप्ति भयो, सरकारी अधिकारीहरूले वास्तविकता बाहिर ल्याएका छैनन् । एमसीसीले दिने उच्चस्तरको सहायता प्याकेज एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत अमेरिकाले ५५ करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई दिने घोषणा गरेको छ । उक्त सहयोग र नेपालको आफ्नै स्रोत पनि राखेर ३१५ किलोमीटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक सुधारको काम गर्ने कार्यक्रम छ । 

गत वैशाखमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका सल्लाहकार इलन मस्कले अमेरिकी करदाताको पैसाको दुरुपयोग रोक्ने प्रयासको एक कदमका रूपमा एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय गरेको अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका थिए । उनीहरूले एमसीसीका कर्मचारीहरूलाई एमसीसीको उच्च नेतृत्वले लेखेको चिठीलाई आधार मानी यस्तो समाचार पस्केका थिए ।

तर, अमेरिकी सरकारले औपचारिक रूपमा यसबारेमा कुनै निर्णय गरेको जानकारी बाहिर आएको छैन । अमेरिकी सरकारको निर्णयको विषयमा यसअन्तर्गतको परियोजना कार्यान्वयन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल र नेपाल सरकारलाई औपचारिक जानकारी नआएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

बजेटपछि अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले अझै आधिकारिक रूपमा एमसीसी बन्दबारे जानकारी नआएको बताए । उनका अनुसार सोही कारण एमसीसीबाट आउने अनुदान निरन्तर आउने अनुमान सरकारले गरेको हो । 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्स प्रशासनले स्थापना गरेको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसिएन्सी (डोज)ले एमसीसी बन्द गर्ने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि एमसीसी सहयोगमा कार्यान्वयनमा गएको विद्युत् प्रसारण लाइनसहितको परियोजनाको भविष्यमा अन्योल छाएको छ । 

एमसिसीको सहयोगमा नेपाल र भारतबीच थप विद्युत् आदानप्रदानका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनअन्तर्गत नेपालतर्फको १८ किलोमीटर खण्डको निर्माण कार्य अघि बढेको थियो । 

तर, अमेरिकी सहयोग जारी रहने/नरहने निश्चित नहुँदा निर्माणको काम ठप्प रहेको उक्त परियोजनका एक उच्च अधिकारीले यसअघि आर्थिक अभियानलाई बताएका थिए । उनका अनुसार भारततर्फको भागमा काम धमाधम अघि बढिरहेको छ । 

एमसीसी अमेरिकामा राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले शुरू गरेको कार्यक्रम हो । विश्वभर गरीबी घटाउन र आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सन् २००४ मा उनले एमसीसी स्थापना गरेका थिए । एमसीसीले विकासशील मुलुकसँग साझेदारी गर्दै विद्युत् आपूर्ति, सडक निर्माणजस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको छ । हाल यसको बजेट वार्षिक करीब ९० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहँदै आएको छ ।

नेपालले २०७४ सालमै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, उक्त सम्झौता नेपालमा निकै विवादित बन्दा २०७८ को फागुन १५ गते १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित संसद्ले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । त्यसपछि एमसीसीको खास कार्यान्वयन डेढ वर्षअगाडि शुरू भएको थियो । एमसीसीको ५५ करोड डलर सहयोग हुनेमा नेपालले १९ करोड ७० लाख डलर खर्च गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति भएपछि यो कार्यक्रम फागुनको पहिलो साताबाट ३ महीना स्थगन भएको थियो । अहिले पनि एमसीसीको काम नेपालमा प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न सकेको छैन । 

एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताअनुसार १ महीनाको लिखित सूचना दिएर सम्झौता खारेज गर्न सक्छ । समाचारमा आएअनुसार अमेरिकी सहायता रद्द हुने हो भने सरकारले नै प्रसारण लाइन र सडक सुधारका लागि रकम जुटाउनुपर्ने हुन्छ । 

एमसीसीको सहयोगले निरन्तरता नपाउने हो भने दायित्व सृजना भएको कामलाई सरकारले आफ्नै स्रोतबाट भए पनि निरन्तरता दिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई यसअघि बताएका थिए । ‘एमसीसीको सहयोगमा कार्यान्वयन हुने भनिएका सबै परियोजनाका लागि स्रोत तत्काल जुटाउन नसके चरणबद्ध रूपमा भए पनि बजेट व्यवस्था गरी सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।