काठमाडौं । पछिल्लो करीब ३ दशकमा नेपालमा बेरोजगारी व्यापक रूपमा बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । 

नेपाल जीवनस्तर सर्वे–चौथो २०७९/८० को विस्तृत प्रतिवेदन बिहीवार सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बेरोजगारी दर २०७९/८० मा १२ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको बताएको छ । पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षण भएको आर्थिक वर्ष २०५२/५३ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशत मात्र बेरोजगार थिए ।

आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा भएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणमा भने नेपालमा बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । 

चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार युवा वर्गमा बेरोजगारी दर व्यापक छ । १५ देखि २४ वर्ष उमेरसमूहका युवामा बेरोजगारी दर २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । यो समूहको बेरोजगारी दर २०५२/५३ मा ७ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । ‘यसले युवालाई यो देशमा रोजगारी पाउन कति कठिन छ भन्ने दर्शाउँछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मीले १५ देखि २४ वर्ष उमेरका युवा काम नगरी पढ्ने पनि भएकाले बेरोजगारी दर उच्च देखिएको हो । ‘देशमा रोजगारीका अवसर कम भएका कारण पनि युवा विदेशतिर लागिरहेका छन्,’ उनले भने ।

तलब वा ज्यालामा काम गर्नेहरूमा पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूको संख्या ठूलो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ज्यालामा काम गर्ने श्रमशक्तिमध्ये ६४ दशमलव ९ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन् ।

यसले नेपालको श्रमशक्तिले स्थिर खालको रोजगारीको अवसर नपाएको देखाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महीना–महीनामा तलब पाउनेको दर २८ दशमलव ७ प्रतिशत छ भने करारमा काम पाउनेको दर ६ दशमलव ४ प्रतिशत छ । 

स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नभएपछि ठूलो संख्यामा विदेश गएका छन् । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको अर्थतन्त्र चलाउन ठूलो मद्दत पुगेको छ । त्यसैले अधिकांश घरपरिवार विप्रेषणमा भर परेको जीवनस्तर सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । वर्ष २०५२/५३ मा २३ दशमलव ४ प्रतिशत घरधुरीले मात्र विप्रेषण पाउने गरेकोमा २०७९/८० मा बढेर ७६ दशमलव ८ प्रतिशतले आन्तरिक वा बाह्य विपे्रषण पाउने गरेका छन् ।

यसबीचमा स्वेदशभित्रैबाट भन्दा विदेशबाट विप्रेषण पाउने घरधुरी व्यापक बढेको छ । सर्वेक्षणअनुसार भारतबाहेकका अन्य देशबाट विप्रेषण पाउने घरधुरी २०७९/८० मा ४९ दशमलव ४ प्रतिशत छ । भारतबाट विप्रेषण पाउने घरधुरी २१ दशमलव ३ प्रतिशत छ । 

स्वदेशबाटै विप्रेषण पाउने घरधुरी २९ दशमलव ३ प्रतिशत पुगेको छ । वर्ष २०५२/५३ मा स्वदेशकै विप्रेषण पाउने घरधुरी ४४ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । 

उक्त प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय समाचार समितिले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा नसर्ने रोग बढ्दै गएको उल्लेख छ । तेस्रो सर्वेक्षणमा यस्तो संख्या ११ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा बढेर १८ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै रक्तचाप १९ दशमलव ८ प्रतिशत, पेटसम्बन्धी रोग १४ दशमलव ७ प्रतिशत, मधुमेह ९ दशमलव ३ प्रतिशत र श्वासप्रश्वासम्बन्धी रोग ८ दशमलव ६ प्रतिशतलाई छ । 

प्रतिवेदनले संक्रामक रोगमा पनि वृद्धि भएको देखाएको छ । अघिल्लो सर्वेक्षणमा २० प्रतिशत रहेकोमा हाल २४ दशमलव ९ प्रतिशत पुगेको छ । रोजगारीको हकमा ६ दशमलव ४ प्रतिशतले करारमा, २८ दशमलव ७ प्रतिशतले मासिक तलबभत्ता बुझ्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको र ६४ दशमलव ९ प्रतिशतले दैनिक रूपमा भुक्तानी पाउने गरी रोजगारी गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको औसत लागत ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ बराबर छ । 

अर्थात् हरेक नेपालीले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न वार्षिक उक्त बराबर रकम खर्च गर्छन् । त्यसमध्ये खाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्न ३५ हजार २९ र गैरखाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्न ३७ हजार ८७९ रुपैयाँ बराबर खर्च गर्ने गरेका छन् । 

सर्वेक्षणअनुसार आधा घण्टाको दूरीमा प्राथमिक विद्यालयको पहुँचमा रहेको जनसंख्या ९० दशमलव ८ प्रतिशत छ । त्यस्तै उक्त अवधिमा बजार केन्द्रको पहुँच भएको जनसंख्या ७२ दशमलव ७ प्रतिशत, सहकारी संस्थामा पहुँच भएको जनसंख्या ८३ दशमलव ३ प्रतिशत र बैंकको पहुँचमा भएको जनसंख्या ७४ दशमलव २ प्रतिशत छ । 

शिक्षाक्षेत्रमा हुने खर्च प्रतिव्यक्ति वार्षिक २९ हजार ७४२ रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये गरीबीको रेखामुनि रहेको व्यक्तिले औसत ६ हजार १४५ र गरीबीको रेखामाथिको व्यक्तिले औसत ३५ हजार ६८२ रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको २० दशमलव २७ प्रतिशत अझै गरीबीको रेखामुनि छ । तेस्रो सर्वेक्षणमा यो २५ दशमलव १६ प्रतिशत थियो । प्रदेशअनुसार गरीबीको दर हेर्दा सुदूरपश्चिममा ३४ दशमलव १६ प्रतिशत, कर्णालीमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा २४ दशमलव ३५ प्रतिशत, गण्डकीमा ११ दशमलव ८८ प्रतिशत, बागमतीमा १२ दशमलव ५९ प्रतिशत, मधेशमा २२ दशमलव ५३ प्रतिशत र कोशीमा १७ दशमलव १९ प्रतिशत देखिएको छ ।