काठमाडौं ।

• पर्वत जिल्ला, कुश्मा नगरपालिका ७ मा पौडेल कृषि तथा पशुपक्षी फर्म सञ्चालन गर्ने हरिशरण पौडेलले साथी प्रेमकुमार क्षत्रीसँग ५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ सापटी लिए । उक्त रकम फिर्ता माग्न जाँदा पौडेलले फर्मको नाममा रहेको तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकको तीनओटा चेक थमाए । तर, उक्त चेकबाट भुक्तानी नपाएको क्षत्रीको उजुरी र प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १ गते जिल्ला अदालतमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर गरेको छ । 
• काठमाडौं, बाफल बस्ने सरजमान गोपालीले भाइलाई यूके पठाउन भन्दै साथी विराजन प्रधानबाट ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ नगद सापटी लिए । सापटी फिर्ताका लागि गोपालीले प्रधानलाई नेपाल बैंकको चेक दिएका थिए । तर, नसाटिएपछि प्रहरीमा दिएको जाहेरी र अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा जेठ २३ गते गोपालीविरुद्ध बैंकिङ कसुर मुद्दा दायर गरेको छ । 
• काठमाडौंकै सहदेव गौतम र हेमकुमार पोखरेलले गाडी साटफेर कारोबार गर्दा चेकमार्फत भुक्तानी भएको थियो । तर, पोखरेलले गौतमलाई दिएको १५ लाख रुपैयाँको मुक्तिनाथ विकास बैंकको चेक नसाटिएपछि मुद्दा अदालत पुगेको छ । गौतमको जाहेरी र प्रहरीको अनुसन्धानपछि जेठ २३ गते नै सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  

‘श्री......वा वाहकलाई, रकम ..... भुक्तानी दिनुहोला’ नेपाली तथा अंग्रेजी अक्षरमा उल्लिखित बेहोरा लेखिएको कागजको टुक्रा व्यक्ति वा कम्पनीले आफ्नो खाताबाट अर्को व्यक्ति वा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न दिएको आदेश हो । बैंकिङ भाषामा ‘चेक’ भनिने यसबाट बैंकमा गएर नगद भुक्तानी लिन सकिन्छ भन्ने सर्वमान्य बुझाइ छ । 

तर, पछिल्लो समय बैंकको चेक ठगी गर्ने माध्यम बन्दै गएको छ । व्यक्तिगत लेनदेन र व्यावसायिक कारोबारका लागि जारी भएका चेक नसाटिएर फिर्ता (बाउन्स) हुने घटना बढ्दै गएपछि चेकमार्फत बैंकबाट भुक्तानी लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा समेत खडेरी पर्दै गएको छ । 

चेकका माध्यमबाट भएका आर्थिक कारोबारहरू फर्स्योट नहुने घटना बढ्दै गएको यसको अनुसन्धान गर्ने निकायहरूमा परेको उजुरी तथा मुद्दाको संख्याले पुष्टि गरेको छ । माथि उल्लिखित उदाहरण यसैका प्रतिनिधि घटना हुन् । चेकमार्फत हुने आर्थिक अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेको यसको उजुरी लिने र अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकायका तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । 

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय चेक बाउन्सका उजुरी बढ्दै गएपछि बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढ्दो क्रममा छ । 

आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा प्रहरीको अनुसन्धानपछि २ हजार ३७३ ओटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएकोमा २०८०/८१ मा आइपुग्दा यो संख्या बढेर १३ हजार नाघिसकेको छ । चालू आव २०८१/८२ को ६ महीना (पुससम्ममा) मात्र मुद्दाको संख्या ७ हजार हाराहारी पुगेको छ । यस आधारमा यो वर्ष बैंकिङ कसुरको मुद्दा १५ हजार नाघ्ने सरकारी अधिकारीको अनुमान छ । 

यसको दृष्टान्त सरकारी वकिल कार्यालयहरूको मुद्दाको चापले पनि पुष्टि गर्छ । सरकारी वकिल कार्यालयहरूमा बैंकिङ कसुरका मुद्दाको यति धेरै चाप छ कि शुक्रवार मात्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले ३८ ओटा मुद्दा दायर गरेकोमा २० ओटा बैंकिङ कसुरसँग सम्बद्ध छन् । बैंकिङ कसुरका अधिकांश मुद्दा चेक अनादरका छन् । 

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जारी गरेको चेकबाट भुक्तानी नभए ‘चेक अनादर’मा बैंकिङ कसुरको मुद्दा लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार पीडितले प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिने र अनुसन्धानपछि सरकारवादी मुद्दा दायर हुन्छ । 

गत वैशाख अघिसम्म विनिमेयपत्र अधिकार ऐनअनुसार पीडितले सीधै अदालतमा चेक अनादरमा बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर गर्ने सक्ने प्रावधान थियो । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन गरी उक्त प्रावधान खारेज गरेपछि भने चेक अनादरमा सरकारीवादी मुद्दा मात्र दर्ता हुने भएको छ । 

सजिलै उपलब्ध हुँदा दुरुपयोग 

राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स लिएर सञ्चालनमा रहेका बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले खाता खोल्ने ग्राहकका लागि चेक उपलब्ध गराउँछन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले ग्राहकलाई चेक सुविधाबापत सेवाशुल्क लिन नपाउने भएकाले खाता खोल्ने जोसुकैको हातमा सहजै चेक उपलब्ध हुने गरेको छ ।

यसैगरी चेक विद्युतीय माध्यमबाट सटही (क्लियरिङ) गर्दा पनि बैंकहरूले २ लाख रुपैयाँसम्मको चेकमा सेवाशुल्क लिन पाउँदैनन् । नेपाल क्लियरिङ हाउसमा लाग्ने शुल्क समेत बैंकहरू आफैले बुझाउँछन् । 

बैंकमा खाता खोल्नेबित्तिकै सहजै चेक उपलब्ध हुने भएकाले जो कोहीले पनि सजिलैसँग दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था भएको पूर्वबैंकर समेत रहेका नेपाल उद्योग परिसंघको बैंक तथा वित्तीय संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘बैंकमा खाता खोल्नेबित्तिकै जो कोहीले पनि निःशुल्क चेक पाउँछन्,’ उनले भने । ‘सहजै पाउने र शुल्क पनि नपर्ने भएपछि यसको दुरुपयोग भएको हो ।’ 

राष्ट्र बैंकले भने यसलाई वित्तीय पहुँचसँग जोडेर हेरेको छ । सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच बढाउन चेक निःशुल्क बनाइएको र २ लाख रुपैयाँसम्मको चेकका लागि क्लियरिङ शुल्कसमेत लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले बताए । 

विश्वभर चेकलाई नगदसरह नै मानिने भएकाले त्यसअनुसार भुक्तानीको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । तर, यसमा दुरुपयोग भएकै आधारमा तत्काल कडाइ गर्न नसकिने र व्यवस्थित गर्नका लागि वैकल्पिक उपाय सोच्नुपर्ने प्रवक्ता पण्डितको भनाइ छ । 

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधनपछि चेक अनादरबारे कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैंकलाई जिम्मेवारी दिइएको र त्यसमा छलफल भइरहेको पण्डितले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा समेत बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को संशोधनबमोजिम चेक अनादरसम्बन्धी बेहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गरी जारी गरिने घोषणा गरिएको छ । 

कानूनमा सुधार 

गत वैशाखमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गरेर चेक बाउन्सको प्रक्रियादेखि सजायसम्मका प्रावधान परिवर्तन गरिएको छ । 

विनिमेय ऐनले अनादर भएका चेकको हदम्याद ५ वर्ष भए पनि अब बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार चेक बाउन्स भएको १ वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसक्नुपर्ने र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको ६ महीनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । 

यसैगरी चेक बाउन्स गर्ने प्रक्रिया पनि परिवर्तन गरिएको छ । चेकमा उल्लेख भएअनुसार खातामा पर्याप्त निक्षेप नभएमा अब बैंकले खाताधनीलाई ४५ दिनको समय दिएर पैसा जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त अवधिभित्र पैसा जम्मा नगरे तीन दिनभित्र चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी फिर्ता दिने प्रावधान राखिएको छ । 

यसैगरी चेक बाउन्सको मुद्दामा जरीवाना घटाइएको र छ भने कैद सजाय बिगोको आधारमा राखिएको छ । ऐनमै मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ, जसअनुसार मुद्दा चलिरहेको बेला दुई पक्षबीच लेनदेन मिलेमा मिलापत्र गरी मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान छ । 

‘ऐन संशोधनबाट चेक अनादरको मुद्दामा सहजीकरण भए पनि चेक दुरुपयोग भने रोकिएन,’ पूर्वबैंकर भट्टराईले भने । मीटरब्याजीलगायत गैरकानूनी काममा समेत भुक्तानीका लागि चेक प्रयोग हुने गरेको भन्दै यस्तो दुरुपयोग रोक्न उजुरीसँगै कारोबारको प्रमाण पनि खोज्नुपर्ने उनले बताए । ‘चेक कुन कारोबारका लागि खिचिएको हो त्यसमा प्रमाण खोज्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने । 

के हुन्छ सजाय ? 

कुनै व्यक्तिले चेक अनादर गरेको प्रमाणित भए चेक जारी गरी दिने खातावालाबाट धारकलाई बिगोबमोजिमको रकम तथा उक्त रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम तिराएको मितिसम्म प्रचलित कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत दिने प्रावधान छ । यस्तै बिगोको ५ प्रतिशत जरीवाना र बिगोका आधारमा कैद सजाय तोकिएको छ । १५ लाखसम्मको बिगोमा १ महीनासम्म, १५ देखि ५० लाखसम्मको ३ महीनासम्म, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म १ वर्षसम्म, १ करोडदेखि १० करोडसम्म २ वर्ष र १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बिगोको हकमा ४ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधान ऐनमा छ ।