काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य आएको एक सातापछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटमाथि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेट सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेको छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई सम्मानित रूपमा निर्वाध काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरेमात्र बजेटमा सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने महासंघले धारणा व्यक्त गरेको छ । 

महासंघले आज (शनिवार) बजेटप्रतिको धारणा सार्वजनिक गरेको हो । यद्यपि‚ बजेटमा समग्र मागमा आएको कमीले उद्योग क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै यसलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर पनि माग संकुचन अन्त्य गर्नेबारे बजेटले यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको औंल्याइएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

• विदेशमा लगानी खुला गर्ने व्यवस्थाबारे थप प्रष्ट्याउनुपर्ने
• लगानी बोर्ड, उद्योग विभागजस्ता निकाय गाभेर एकीकृत सेवा शुरू गर्नु आवश्यक
• टेक एण्ड पे व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरूत्साहित  

बजेटले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको संवाहक मानी आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक भएको महासंघको धारणामा उल्लेख गरिएको छ । महासंघको आग्रहमा गठीत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझावलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने प्रतिबद्धता बजेटमा गरिएको छ । 

महासंघले उद्यमी व्यवसायीले एकै ठाउँमा सेवा पाउनुपर्ने माग निरन्तर गर्दै आए पनि यो माग आंशिकमात्र सम्बोधन भएको उल्लेख गरेको छ । व्यवसाय स्थापना र बन्द गर्न एकद्वार प्रणाली स्थापना गरिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख छ । यी सेवा नागरिक एप जस्ता डिजिटल प्ल्याटफर्मबाट प्रदान गर्न सके थप प्रभावकारी हुने सुझाव महासंघको छ । लगानी सम्बद्ध कानूनको सुधारसँगै सम्बन्धित नियमावली तथा कार्यविधि बनाई सुशासनको प्रतिबद्धता पनि गर्नुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ । 

यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्याउने र सरलीकरण गर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाईने, पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सूचना प्रविधि एवं होटल/रिसोर्टहरूलाई विशेष उद्योगसरह मान्यता दिने व्यवस्था लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउने खालका रहेको बताइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रको भाडादर घटाउने र औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको उत्पादन ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा दिने व्यवस्थाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा महासंघको छ ।

महासंघले भनेको छ, ‘विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । तर एकीकृत कानून, एकल विन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले लगानी आकर्षित नभईरहेको सन्दर्भमा लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायतका सम्बद्ध निकाय गाभेर एकीकृत सेवा र कानूनी प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ ।’ यस्तै १० करोड रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई व्यवसायतर्फ आकर्षित गर्ने विश्वास महासंघले राखेको छ ।

यसैगरी व्यक्तिगत रूपमा सूचना प्रविधिसम्बद्ध सेवा निर्यातबाट प्राप्त आयमा ५ प्रतिशत अन्तिम करको व्यवस्थाले व्यवसाय प्रवर्द्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधि पार्कमा स्थापना भएका उद्योगको आयमा लाग्ने करमा साविकमा दिएको ५० प्रतिशत आयकर छुटको सुविधालाई ७५ प्रतिशत बनाइएको तथा होटल र रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्थाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ । 

सरकारले विमानस्थललगायत विभिन्न अन्य नाकाबाट आउने पर्यटकहरूले पनि ५ हजार अमेरिकी डलरसम्मको नेपालमा चल्ने मुद्रा नगद ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्थाले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने भए पनि हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर यथावत् राखेकोले नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने जोखिम कायमै रहेको महासंघको धारणा छ ।

महासंघका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा ह्विलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि थप केही वर्ष सहुलियत आवश्यक भएका बेला टेक एण्ड पे व्यवस्थाका कारण लगानीकर्ताहरू निरूत्साहित भैरहेकोतर्फ महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

‘नेपाली निर्यातकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिइने तथा त्यस्तो लगानीबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘विदेशमा लगानी खोल्न खोजिएको यस व्यवस्थाबारे थप प्रष्ट हुनु आवश्यक छ ।’ उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून तर्जुमा, एक्जिम कोडका लागि आवश्यक ३ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी खारेजी, भन्सारमा स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणाली, गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापनालाई महासंघले सकारात्मक रूपमा लिइएको जनाएको छ । 

यसैगरी सरकारले सुनचाँदीको गहना निर्यात गर्ने उद्योगलाई बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा उपलब्ध गराउने विषय सकारात्मक रहेको तर १० लाख रुपैयाँभन्दा थोरैको गहना खरीदमा पनि २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरजडित गहनामा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धिकरले अवैध कारोबार फस्टाउने सम्भावना देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउने र कर छुट सीमा बढाउने माग सम्बोधन नहुँदा मध्यम वर्ग निराश हुने र बजार अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुने सम्भावना रहेको पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ । निकासी कार्गोमा २ दशमलव ५ प्रतिशत टीडीएस कायम रहँदा निर्यात हतोत्साहित हुने महासंघको धारणा छ ।