काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसम्बन्धी महशुल विवाद सुल्झाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई किस्ताबन्दीमा महशुल तिर्ने सुविधा बढाउने आश्वासन दिएको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले उद्योगीलाई २८ महीनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिने बताएको थियो । तर, त्यसमा उद्योगीहरू राजी थिएनन् । 

बिहीवार दिउँसो प्राधिकरण नेतृत्व र उद्योगीबीच भएको छलफलमा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरू महशुल तिर्न तयार भए किस्ताबन्दी सुविधाको समय २८ महीनाबाट बढाएर ६० महीना (५ वर्ष) पुर्याउन सकिने बताएका छन् । यसअघि उद्योगीहरूले किस्ताबन्दीको सुविधा ५ वर्ष दिनुपर्ने माग गरेका थिए । 

किस्ताबन्दी सुविधा लम्ब्याउने विषयमा सहमति जनाउने वा नजनाउने भन्ने विषयमा अहिले उद्योगीहरूको छुट्टै बैठक बसेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘जसरी भएपनि विवाद सुल्झाउने विषयमा यतिबेला छलफल गर्न घिसिङ र ऊर्जामन्त्री बीचपनि बैठक बसिरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो ।