काठमाडौं । बुधवार सम्पन्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल नतिर्ने उद्योगलाई दिइरहेको विद्युत् आपूर्ति नरोक्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगीमाथि दबाबका अन्य प्रयास अगाडि बढाएको छ । 

विद्युत् आपूर्ति रोकेरै दबाब बढाउने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको प्रयास सरकारको असहयोगले असफल भएपछि प्राधिकरणले ती उद्योगको बैंक खाता, शेयरको हक हस्तान्तरण र शेयर निष्कासन रोक्न सम्बद्ध निकायलाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुधवार चिठी लेख्दै प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाउने ३४ उद्योगको खाता रोक्का गरी बक्यौता असुलीमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार यी उद्योगहरूबाट ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुली गर्नुपर्नेछ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकको कात्तिक २५ गतेको निर्णय र विद्युत् नियमन आयोगको मङ्सिर ११ गतेको पत्रबाट प्राधिकरणलाई विद्युत् विच्छेदबाहेक अन्य कारबाही गरी बक्यौता असुल्न निर्देशन भएअनुसार पत्र लेखिएको प्राधिकरणले बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकलाई लेखिएको चिठीमा बक्यौता असुल नभएसम्म ती कम्पनीले खातामा रकम जम्मा गर्न पाउने तर खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी बैंक खाता रोक्का राखी विद्युत् महशुलबापतको सार्वजनिक राजस्वको रकम असुली गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

त्यसैगरी कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई लेखिएको चिठीमा विद्युत् महशुल बक्यौता भएका कम्पनीले अन्य कुनै कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको भए उक्त कम्पनीको शेयर एवं विद्युत् महशुल बक्यौता राख्ने कम्पनी सञ्चालकको उक्त कम्पनीमा भएको शेयर कुनै पनि प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न र धितोबन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न अनुरोध गरिएको छ । 

बक्यौता नतिरेका उद्योगले सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने इजाजतका लागि निवेदन दिई कारबाही अगाडि बढाएमा शेयर विक्रीको इजाजत रोक्न अनुरोध गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई चिठी लेखिएको छ । बक्यौता राख्नेमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको छ । प्योर इनर्जी लिमिटेड र हायात प्लेस होटललाई लेखेको चिठीमा ती कम्पनीमा समेत लगानीकर्ता रहेका रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक पवन गोल्यानबाट बक्यौता असुलीका लागि विद्युत् खरीद सम्झौताअनुसार विद्युत् खरीदबापत प्योर इनर्जीलाई मासिक भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाट क्रमश: कट्टा गरी बक्यौता महशुल असुल गरिने जानकारी दिएको छ । 

यस सम्बन्धमा घिसिङले भने, ‘विद्युत् नियमन आयोगले सरकारको राजस्वमा असर पर्ने भन्दै मंगलवार प्राधिकरणलाई उद्योगमा लाइन नकाटी वैकल्पिक उपायबाट बक्यौता असुल्न निर्देशन दियो । बुधवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले पनि सोहीअनुसार निर्णय गरेपछि बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले वैकल्पिक उपाय निकालेको हो ।’ 

बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको बैंक खातादेखि शेयर निष्कासनसम्ममा रोक लगाउन आग्रह गर्दै नियामक निकायलाई पत्र लेखेको घिसिङले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार प्राधिकरण जसरी पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा छ । 

‘बक्यौता नतिर्ने उद्योगको हक हस्तान्तरण रोक्न समेत हामीले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेका छौं । बक्यौता नतिर्ने कम्पनीको अन्य कुनै कम्पनीको शेयरमा लगानी भएमा उक्त कम्पनीको शेयर एवं बक्यौता राख्ने कम्पनीका सञ्चालकको शेयर हस्तान्तरण रोकेर बक्यौता असुलीमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौं,’ घिसिङले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘ती उद्योगीको घरमा बिजुली काट्नेसम्मको कदम प्राधिकरणले चाल्न सक्छ ।’ 

यसअघि विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले असुली ग्यारेन्टीविना विद्युत् लाइन विच्छेद नगर्ने निर्णय लिएपछि घिसिङ दबाबमा परेका थिए । 

नियमन आयोगले मंगलवार प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै उद्योगहरूको लाइन काट्दा सरकारको राजस्वमा असर पर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै महशुल उठाउन र लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको थियो । सोही विषयमा छलफल गर्न बुधवार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले समेत उद्योगमा लाइन नकाट्ने निर्णय गरेसँगै घिसिङ थप दबाबमा परेका हुन् ।

सञ्चालक समिति बैठकले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दबाब दिने विषयमा भने कुनै निर्णय नगरेको बैठकमा सहभागी सञ्चालक समिति सदस्य कपिल आचार्यले बताए । आचार्यका अनुसार बैठकमा उपस्थित सञ्चालक समितिका ६ सदस्यमध्ये दुईजना– आचार्य स्वयं र भक्तबहादुर पुनले फरक मत राख्दा पनि ऊर्जामन्त्रीले यस्तो निर्णय गराएका हुन् । 

‘यो निर्णयले अब महशुल उठ्नेभन्दा पनि नउठ्ने जोखिम बढेको छ । यो गैरन्यायिक निर्णय हो । राजस्वमा असर पर्छ भनेर लाइन नकाट्न निर्णय गर्नेले उद्योगीले कति समयभित्र बक्यौता तिर्नुपर्छ र उक्त समयभित्र तिर्न नआए के गर्ने भन्ने निर्णय किन नगरेको ?’ आचार्यले प्रश्न गरे ।

प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न दिएको १५ दिनको समयसीमा बुधवार सकिएसँगै सञ्चालक समिति बैठकले लाइन नकाट्ने निर्णय लिएको थियो ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको असहमति हुँदाहुँदै घिसिङको निर्देशनमा बक्यौता नबुझाउने ३४ उद्योगमा पछिल्लोपटक कात्तिक ८ गते राति लाइन काटिएको थियो । केही उद्योगमा भने अदालती प्रक्रियाका कारण त्यसबेला लाइन काटिएको थिएन । 

गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरका आधारमा पुन: गणना गरी १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन र उद्योगहरूमा काटिएको लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता महशुल नतिरेका सबै २८ उद्योगमा कात्तिक २८ गते राति पुन: बिजुली जोडिदिएको थियो ।