काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असोज २४ गते डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट लिएके बिजुलीको बक्यौता महशुलको जरीवानासहित करीब ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बुझाउन ४९ उद्योगका नाममा सूचना जारी गर्यो ।
त्यसअघि प्राधिकरणले असोज २२ मा पनि उद्योगहरूलाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्दै बक्यौता तिर्न भनेको थियो । भदौ ९ मा उद्योगीहरूबाट ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब नै बक्यौता उठाइनुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पोस्ट गर्नुभएको थियो ।
शुरूमा ८ अर्ब रुपैयाँ उठाउने प्राधिकरणको प्रयत्नको विपक्षमा उभिनुभएका प्रधानमन्त्रीले चर्को आलोचना खेपेपछि २२ अर्ब नै उठाउनुपर्ने धारणा सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्नुभएको थियो । तर, प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको आशयअनुसार २२ अर्ब तत्काल उठाउन खोजको छैन । ‘सरकारले २२ अर्ब नै उठाउन लिखित निर्देशन नदिएकाले हाललाई अघिल्लो सरकारको निर्णयअनुसार हाल कानूनी विवाद नरहेको ८ अर्बभन्दा बढी बक्यौता उठाउन खोजिएको हो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘हामीले २२ अर्ब नउठाउने भनेको छैनौं र दुई समयावधिको बक्यौताको विषय अदालतमा विचाराधीन छ । अहिले विचाराधीन नभएको समयावधिको बक्यौता उठाउन खोजिएको हो ।’
यसअघि महालेखापरीक्षकले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता भनिरहँदा उक्त रकम तिर्न उद्योगीहरू तयार नभएपछि उक्त महशुलबारे छानबिन गर्न तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगको सिफारिशअनुसार दाहाल नेतृत्वको सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय गर्ने सरकारमा हालका प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा (एमाले) पनि सहभागी थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोगले सिफारिश गरेको ६ अर्बमा २ अर्ब जरीवाना जोडेर तत्काललाई ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ उठाउन खोजेको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई दबाब दिन गत असार अन्तिममा विद्युत् आपूर्ति रोकिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार प्राधिकरण नेतृत्वसँग आक्रोशित भएको थियो ।
सरकारकै दबाबमा प्राधिकरणले गत साउन ८ गते उद्योगमा पुन: आपूर्ति दिन थालिसकेको छ । तर, त्यसबेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ३ महीनाभित्र बक्यौता तिर्ने शर्तमा पुन: विद्युत् आपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । उक्त ३ महीना सकिन लाग्दा असोज २४ गते प्राधिकरणले ४९ उद्योगको नाम र तिर्नुपर्ने बक्यौतासहित विवरण पत्रिकामा छापेर भुक्तानी तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, हुलास स्टील, लक्ष्मी स्टील, बुटवल सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्टलगायत ४९ उद्योगले जरीवानासमेत जोडेर करीब ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ महशुल बुझाउन बाँकी छ ।
प्राधिकरणले तोकेको शर्तअनुसार बक्यौता तिर्ने समय ३ दिन मात्र बाँकी रहँदा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले सोमवार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित र सम्बद्ध उद्योगका प्रतिनिधि बोलाएर यसबारेमा छलफल गराएका छन् ।
- तत्काल ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ उठाउन विद्युत् प्राधिकरणको पहल
- प्रधानमन्त्रीले २२ अर्ब उठाउनुपर्ने भने पनि लिखित निर्देशन भएन
- सरकारले लिखित निर्देशन दिए २२ अर्ब उठाउन पत्राचार गर्ने प्राधिकरणको तयारी
- कानूनी विवाद नरहेको समयको बक्यौता मात्र अहिले उठाउन खोज्दै प्राधिकरण
- ऊर्जामन्त्रीले आयोजना गरे प्राधिकरण र उद्योगीबीच छलफल
- बक्यौता भुक्तानीमा किस्ताबन्दीको सुविधा दिन प्राधिकरण तयार
- विद्युत् खपतको प्रमाण दिन नसकेकाले महशुल नतिरेको उद्योगीको दाबी
छलफलमा घिसिङले कात्तिक ८ गतेभित्र उद्योगीले महशुल नबुझाएमा कानूनअनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए । ‘उनले कुनै पनि हालतमा उद्योगीले छूट नपाउने तर कोही उद्योगीलाई बक्यौता महशुल बुझाउन समस्या परेको खण्डमा किस्ता सुविधा दिन सकिने बताउनुभएको थियो,’ घिसिङको भनाइ उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने ।
सिलवालका अनुसार बैठकमा सहभागी उद्योगीले प्राधिकरणले पठाएको बिलमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘प्राधिकरणले पठाएको बिलमा चित्त बुझेको छैन भने उद्योगीहरूलाई न्यायालय जाने बाटो खुला छ । प्राधिकरणविरुद्ध न्यायालयमा पनि जान नसक्ने र महशुल पनि नबुझाउने प्रवृत्तिले यो समस्या लम्बिँदै गएको छ । हामीले सार्वजनिक लेखा समितिदेखि सरकारका हरेक नियकायले माग गरेका प्रमाण पेश गरेका छौं । समय सीमाभित्र महशुल नबुझाए उद्योगहरूको लाइन काटिन्छ,’ सिलवालले आर्थिक अभियानसँग भने ।
उद्योगीले भने विद्यत् उपभोग गरेको पर्याप्त प्रमाणसहित बिल पेश गरे मात्र प्राधिकरणले मागेअनुसार बक्यौता तिर्ने पुरानै अडान दोहोर्याएका छन् ।
प्राधिकरणले हालसम्म पनि उद्योगीहरूले मागेअनुरूप प्रमाण उपलब्ध गराउन नसकेकाले महशुल नतिरेको अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले बताए । उनका अनुसार ‘टाइम अफ डे मिटरिङ (टीओडी मीटर)’ को तथ्यांक र लोडशेडिङको समयमा पनि २० घण्टासम्म उद्योगहरूमा बिजुली प्रवाह गरेको प्रमाण प्राधिकरणले दिन सकेमात्रै रकम तिर्न उद्योगीहरू तयार हुनेछन् ।
