काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उपभोग गरेको विद्युत्को बक्यौता महशुल तोकिएको म्यादमा भुक्तानी नगरेका उद्योगको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिहीवार फेरि काटेको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको असहमति हुँदाहुँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नबुझाउनेको लाइन काट्न आदेश दिएका हुन् । घिसिङको आदेशलगत्तै बिहीवार साँझ सम्बद्ध वितरण केन्द्रहरूले ती उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति काटिदिएका हुन् ।
‘किस्ताबन्दीमा बक्यौता भुक्तानी गर्न शुरू गरेका पाँच उद्योग र अदालती प्रक्रियामा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सबाहेक अरू ४३ उद्योगको लाइन काटिएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आर्थिक अभियानसँग भने । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषका अनुसार रोल्पा सिमेन्टसहित ५ ओटा उद्योगले पहिलो किस्ताबापत केही रकम बुझाएका छन् । प्राधिकरणले ४९ उद्योगलाई बक्यौता र जरीवानासहित ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तिर्न असोज २४ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो ।
यसअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत असार २५, २६ र २७ गते ६ उद्योगको विद्युत् काटेको थियो । पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक र विद्युत् नियमन आयोगको लिखित निर्देशनमा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले ३ महीनाभित्र बक्यौता महशुल भुक्तानी नगरे असुलउपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने शर्तसहित साउन ९ गते ती उद्योगहरूमा पुन: लाइन जोडिदिएको थियो ।
तीन महीना पूरा हुँदा पनि अधिकांश उद्योगले बक्यौता नतिरेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बिहीवार बिहान प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । तैपनि बैठकले कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन ।
बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले घिसिङलाई फेरि उद्योगको लाइन काट्न नहुने बताएको एक सञ्चालक समिति सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा आर्थिक अभियानलाई बताए । ‘यो विषयमा संसदीय समितिमा छलफल भइरहेकाले तत्काल लाइन काट्न नहुने मन्त्रीको भनाइ थियो,’ ती सञ्चालक समिति सदस्यले भने ।
घिसिङले भने लाइन नकाट्न कतैबाट लिखित निर्देशन नआएको हुनाले कानूनअनुसार प्राधिकरण अगाडि बढ्ने बताएको स्रोतको भनाइ छ । ‘हामीले सबै सम्बन्धित निकायमा आवश्यक प्रमाण बुझाइसकेका छौं र सबैले नै बक्यौता उठाउन भनेका छन् । त्यसैले नतिर्नेको हकमा हामी कानूनअनुसार अघि बढ्न खोजेको हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
कुलमान लाइन काट्ने दिशामा गएपछि मन्त्री खड्काले यस विषयमा बिहीवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि ब्रिफिङ गरेको एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार मन्त्री खड्काले यो विषय संसदीय समितिमा रहेकाले त्यसको निर्देशनअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको ती मन्त्रीले बताए । सरकारले कुनै निर्देशन नदिएको र प्राधिकरण सञ्चालक समिति पनि निर्णयविहीन भएपछि घिसिङले बक्यौता नतिरेका केही उद्योगीलाई बोलाएर बिहीवार दिउँसो छलफल गरेका थिए । छलफलमा घिसिङले किस्ताबन्दीको संख्या बढाएर बक्यौता तिर्न सहज पार्ने बताएका थिए ।
यसअघि प्राधिकरणले उद्योगीलाई २८ महीनाको किस्ताबन्दी सुविधा दिने बताएको थियो । त्यसमा उद्योगीहरू राजी थिएनन् । बिहीवार दिउँसो प्राधिकरण नेतृत्व र उद्योगीबीच भएको छलफलमा घिसिङले उद्योगीहरू महशुल तिर्न तयार भए किस्ताबन्दी सुविधाको समय २८ महीनाबाट बढाएर ६० महीना पुर्याउन सकिने बताएको एक सञ्चालक समिति सदस्यले जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले पनि प्राधिकरणले किस्ता संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेको बताए ।
‘हामीसँगको छलफलमा तपाईंहरू महशुल तिर्न तयार छन् भने किस्ता सुविधा २८ महीनाबाट लम्ब्याउन सकिन्छ भनेर कुलमान सरले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले भने, ‘तर, हामीले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छौं । उद्योगीले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बिजुली प्रयोग गरेको हो कि होइन भन्ने मै प्राधिकरणले स्पष्ट प्रमाण देखाउन सकेको छैन । त्यसैले किस्ताबन्दीको प्रस्तावमा हामी सहमत हुनु र नहुनुको अर्थ नै रहेन ।’
उनका अनुसार उद्योगीले माग गरेको टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको तथ्यांक प्राधिकरणले देखाउन सके उद्योगी महशुल तिर्न तयार हुनेछन् । घिसिङले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसँग सुमधुर सम्बन्ध हुन नसकेको बेला मन्त्रीको इच्छाविपरीत उद्योगको बिजुली काटेका छन् । यसअघि मन्त्री खड्काले घिसिङसँग १५ बुँदामा स्पष्टीकरण मागेका थिए ।
