काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुलको किस्ता तिरेमा काटिएको बिजुली आपूर्ति सुचारु गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
बुधवार आयोगले बैठक राखेर यस विषयमा निणर्य गर्दै महशुल नबुझाएका कारणबाट लाइन काटेको भए सम्बद्ध ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम (किस्ता) बुझाएपछि मात्र लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको हो 'नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८१ वैशाख २७ गतेको निणर्यमा उल्लेख भएको २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता विद्युत् महशुलको हकमा मात्र सम्बद्ध उपभोक्ताबाट आवधिक रूपमा असुल/फरफारक गर्ने गरी तहाँ प्राधिकरणबाटै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने र यसअघि महशुल नबुझाएका कारणबाट लाइन काटेको भएतापनि सम्बद्ध ग्राहकले त्यस्तो आवधिक रकम बुझाएपछि तत्कालै विद्युत् लाइन जोडिदिने,’ आयोगले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले उक्त विद्युत् महशुलको परिमाण वा अन्य कुनै पक्षउपर पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेको पुष्टि भएमा उक्त रकम असुल भइसकेको भए पनि त्यसपछिका बिलमा समायोजन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि महशुलसम्बन्धी विवादका विषयमा छलफल गर्न मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिने/नदिने विषयको निणर्य गर्ने जिम्मोवारी आयोगलाई दिने निणर्य गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट प्राधिकरणले नै उपयुक्त अनुपातमा रकम तोकिदिने पछि कुनै आधिकारिक निकायबाट जाँचबुझ भई रकम फरक परेमा पछिका बिलमा समायोजन गर्ने १२ ओटा उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिरे बुधवार आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले बैठक राख्दै यस्तो निणर्य लिएका हुन् ।
यसअघि प्राधिकरणले महशुल नबुझाएको भन्दै कात्तिक ८ गते राति ३४ ओटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म मुलुक चरम लोडशेडिङमा रहेका बेला २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीले नियमित महशुल तिरे पनि प्रिमियम शुल्कको बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको हो ।
त्यसलगत्तै केही उद्योगीले पहिलो किस्ता बापतको रकम बुझाएपछि प्राधिकरणले ती उद्योगमा लाइन जोडिदिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए । घोषका अनुसार हालसम्म १२ ओटा उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा लिएर बक्यौता तिर्न थालेका छन् । अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका ७ ओटा, सरकारी २ ओटा र बक्यौता तिर्न थालेको १२ ओटा उद्योगमा बिजुली आपूर्ति सुचारु भएको र २८ ओटा उद्योगमा अहिले पनि लाइन काटिएको अवस्था छ ।
यसअघि जीबी टेक्सटाइल-१ र जीबी टेक्साटाइल-२ लगायतले बक्यौता तिरिसकेका छन् । रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग रएजी हेल्थ इन्डस्ट्रिजले बक्यौताको पहिलो किस्ता ८ गते नै तिरेका थिए । प्राधिकरणका अनुसार बक्यौताबापत ४९ उद्योगले प्राधिकरणलाई जरीवानासहित करीब ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।
पछिल्लोपटक २४ असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई ताकेता गरेको थियो ।