काठमाडौं । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत थप महशुल लिने सरकारी निर्णय उद्योगीहरूले मान्ने संकेत देखाएका छन् ।
हालै क्याबिनेटले उक्त अवधिमा लोडशेडिङ कायम रहेको र तत्कालीन विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल निर्धारण गरिसकेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महशुल गणना गर्नेसम्बन्धी कानूनअनुसार गणना गरेर डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापत तत्काल थप महशुल लिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैअनुरूप क्याबिनेटको निर्णयअनुसार चिठी आएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणलाई आइतवार चिठी लेख्दै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्रै प्रिमियम महशुल विनाशर्त उठाउन दिएको छ । यो अवधिको बक्यौता महशुल ६ अर्ब ४१ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा ब्याज र २५ प्रतिशत जरीवानासमेत जोडिने चिठीमा उल्लेख छ ।
यसअघि प्राधिकरणले २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको प्रिमियम दरमा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महशुल उठाउन खोज्दा विवाद भएको थियो । सरकारको नयाँ निर्णय मान्न आफूहरू सकारात्मक रहेको सम्बद्ध उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली उपभोग गरेबापत उद्योगबाट थप महशुल लिने सरकारको निर्णय
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पशुपति मुरारकाले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महशुल कानूनबमोजिम उठाउने भन्ने कुरामा उद्योगीहरू सहमत भएको बताए । ‘जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कुरा हामीले नमान्ने भन्ने हुँदैन । हामी कानूनविरुद्ध पनि गर्दैनौं । प्राधिकरणले पहिला पठाएको बिल गैरकानूनी देखिन्छ । अहिले आयोगले दिएको सुझावअनुसार बीचको समयको मात्रै त्यो पनि कानूनबमोजिम गर्नू भन्ने कुरामा हामीले सहमत हुनैपर्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
आयोगले २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्म गरी ३ चरणमा यस विवादको अध्ययन गरेको थियो । २०७२ साउनदेखि पुससम्म महशुल निर्धारण आयोगले महशुल नतोकेकाले नलिनू भन्ने आयोगको सुझाव छ । यसअनुसार क्याबिनेटले लोडशेडिङ कायम रहेको भए पनि महशुल निर्धारण आयोगले महशुल निर्धारण गरेको नदेखिएको र यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतको फैसलाबमोजिम हुने गरी हाललाई थप महशुल नलिने सरकारको निर्णय छ ।
२०७५ जेठदेखि २०७७ को अवधिमा लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेकाले उक्त अवधिको पनि बक्यौता लिन नपाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार सरकारले पनि थप महशुल नलिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले बताए ।
सिंहका अनुसार प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हकमा प्रचलित कानूनअनुसार गणना गरेर महशुल लिन पाउनेछ । यस कुरामा प्राधिकरण र उद्योगीहरू पनि सकारात्मक रहेकाले अब यो विवाद समाधान हुने उनको भनाइ छ ।
आरएमसी ग्रूपका कार्यकारी निर्देशक राजेश अग्रवालले आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले गरेको निर्णय मान्न उद्योगीहरू तयार भएको बताए । ‘तर, त्यसका लागि पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई पर्याप्त प्रमाण देखाउन जरुरी हुन्छ । लोडशेडिङ कायम भएको र विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले महशुल निर्धारण गरेको अवधिमा पनि केकति विद्युत् खपत भएको छ, त्यसको टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरको तथ्यांक प्राधिकरणले पेश गर्नुपर्छ । होइन भने त विनाआधार कसरी महशुल बुझाउने ?’ उनले भने ।
मुलुकमा चरम लोडशेडिङ भइरहेको बेला प्राधिकरणले केही उद्योगी तथा व्यवसायीलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विनाअवरोध बिजुली उपलब्ध गराएको थियो । कतिपय अवस्थामा तोक आदेशका भरमा बिजुली उपलब्ध गराइएको थियो ।
फलस्वरूप सर्वसाधारण लामो अवधि अँध्यारोमा बस्नु परेको थियो भने सीमित उद्योगले विनाअवरोध बिजुली पाएका थिए । प्राधिकरणले यस्तो बेला एकछत्र बिजुली पाएका उद्योगले प्रिमियम दर तिर्दिन भन्नु सामाजिक न्यायका दृष्टिले पनि अनुपयुक्त भएको बताउँदै आएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिँदा बढी महशुल (प्रिमियम) तिर्नुपर्ने भए पनि प्राधिकरणले समयमै बिल नपठाएको र उद्योगले बिजुली उपभोग गरेको कुनै प्रमाण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउन नसकेको बताउँदै व्यवसायीले बिल तिर्न अटेर गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले उठाउन बाँकी भनेको महशुललाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष बेरुजुमा राख्दै आएको थियो । हालै सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि बक्यौता असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष महशुल बक्यौता १ दशमलव ४८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४४ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ । उक्त रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छ । उक्त रकम कुल बक्यौताको ४९ दशमलव ३६ प्रतिशत देखिन्छ ।’