काठमाडौं। सरकारले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल विवादसँग सम्बद्ध बिल अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरणले काटेको बिललाई लिएर उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद चर्किंदै गएपछि सरकारले उक्त बिल टाइम अफ डे (टीओडी) मीटरअनुसार भए/नभएको जाँच गर्न समिति गठन गरेको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा आइतवार तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो । समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकर्मचारी श्रीरामराज पाण्डे र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले सदस्य छन् । यसअघि महशुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न भन्दै २०८० पुस २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । लाल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति भएको अवधि यकीन गरी पुन: हिसाब गर्नुपर्ने र छूट महशुल लिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । यही कारण उद्योगी र प्राधिकरणबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । त्यसकारण प्राधिकरणले उद्योगीलाई पठाएको बिल टीओडी मीटरको तथ्यांकअनुसार भए/नभएको अध्ययन गर्न फेरि पनि अध्ययन समिति गठन गर्नुपरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले बताए । उनका अनुसार अहिले बनेको समितिले लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको अध्ययन गर्नेछ । त्यसअनुसार नमिले सच्याउन सिफारिश गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र टीओडी मीटरका आधारमा १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले समेत मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता विद्युत् महशुल रकम उठाउन भन्दै उद्योगहरूलाई पत्र पठाएको छ । उद्योगीहरूले भने आफूहरूले कहिलेदेखि कहिलेसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपयोग गरेको भन्नेबारेमा स्पष्ट बिल नपाएको बताउँदै आएका छन् ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुरूप नै प्राधिकरणले पुन: हिसाब गरी बिलिङ गरेमा मात्रै आफूहरू महशुल तिर्न तयार हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ ।