काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा हालै कार्यान्वयनमा आएका निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध व्यवस्थामा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष आग्रह गरेका छन् । शनिवार भएको भेटमा अध्यक्ष ढकालले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका केही प्रावधान र हालै कार्यान्वयनमा आएका नीतिगत व्यवस्थाले उद्यम–व्यवसायमा असर देखिएको भन्दै सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

• भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजीक्षेत्रमैत्री व्यावसायिक वातावरण बनाउन आफ्नो सरकार प्रयत्नशील रहेको र महासंघका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो ।

भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजीक्षेत्रमैत्री व्यावसायिक वातावरण बनाउन आफ्नो सरकार प्रयत्नशील रहेको र महासंघका सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो । यसैबीच महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतवार उप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेट गरी आव २०८२/८३ को बजेटमा महासंघका सुझावबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको सुझावमा हवाई टिकट र हिरा जवाहरतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), जलविद्युत्मा दिइँदै आइएको सुविधा, सवारीसाधनमा लागू भएको युरो ५–६ को व्यवस्था, मेला महोत्सव, एमआरपी, वनस्पतिजन्य वस्तु आयात निर्यात समेटिएका छन् ।

महासंघले सुनचाँदी व्यवसायमा लगाइएको भ्याट र विस्तार गरिएको विलासिता कर हटाउन आग्रह गरे । यसैगरी टिकटमा यसअघिबाटै लाग्दै आएको भ्याट र पाँचतारे होटल तथा रिसोर्टहरूमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाइँदा नेपाल महँगो पर्यटकीय गन्तव्य बनेकोमा अध्यक्ष ढकालले ध्यानाकर्षण गराए । यस व्यवस्थाले अन्य देशबाट टिकट लिने प्रचलन बढेकाले दोहोरो प्रभाव परेको उनले बताए ।

यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा हालै लागू गरिएको युरो–५ र ६ मापदण्डले सवारीसाधन र स्पेयर पाट्र्स आयातमा अवरोध भएकाले पुरानै मापदण्ड (युरो–३) मा अर्डर भइसकेका सामान ल्याउने व्यवस्थाका लागि पनि आग्रह गरिएको छ । भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात प्रारम्भ भएको अवस्थामा यस क्षेत्रमा प्रदान गरिएको छूटले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रमै गुणात्मक सुधारमा सहयोग पुग्ने भएकाले विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न २०८२ सम्म दिइएको हालको कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था २०९२ सम्म बढाउन अनुरोध गरिएको छ । यस्तै विद्युत खरीद् सम्झौतामा स्पष्टता माग गर्दै रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले लगानीमा अन्योल भएको भन्दै सरकारद्वारा गरिएको परिमार्जित व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको पनि महासंघको भनाइ छ ।

भारतीय गुणस्तर मापदण्ड र पोर्टल समस्याले स्टिलजन्य वस्तुको प्रभावित निर्यात सहजीकरण तथा बजेटमा कच्चापदार्थभन्दा अन्तिम वस्तुमा बढी महसुल लगाइएका वस्तुको दरबन्दी समायोजनका लागि पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । यस्तै स्वदेशी र आयातित वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लेबल लगाउने व्यवस्थालाई निजीक्षेत्रसँग छलफल गरेर कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ भने पुष्प व्यवसायमा सहजीकरणका लागि वनस्पतिजन्य वस्तुको आयात–निर्यातमा शत्रुजीव जोखिम विश्लेषण (पीआरए) प्रक्रिया सरल र लागत–प्रभावी बनाउन अनुरोध गरिएको छ ।