काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकले संसदीय समितिबाट पास भएर आएको संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८१ जस्ताको त्यस्तै पारित गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको उक्त विधेयकमा गत जेठ २ गते सहमति जुटेको थियो । सहमति जुटे पनि यसमा कुलिङ अफ पिरियड कति राख्ने भन्नेबारे ठूलो रस्साकस्सी चलेको थियो । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस २ वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने पक्षमा थियो भने एमालेले यसमा सहमति जनाएको थिएन । 

के-के छन् नयाँ व्यवस्था ?

विधेयकअनुसार, अब कुनै पनि निजामती सेवाका कर्मचारी अवकाशपछि तत्कालै अर्को पदमा नियुक्त भएर जान सक्ने छैनन् ।

पदमा छँदै नयाँ पदका लागि मोलमोलाइ गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न संसदीय समितिले यो व्यवस्था थप गरेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । उनका अनुसार अब सरकारी सेवाबाट अलग भएको २ वर्षपछि मात्र अर्को सरकारी पदका लागि योग्य मानिनेछ ।

यस्तै, प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अनुसार निजामती सेवामा अब तहगत प्रणाली हुनेछ, जसमा १५ ओटा तह कायम गरिएको छ । सबैभन्दा माथिल्लो तहको मुख्यसचिव पद १५ औं तहको मानिनेछ ।

नेपाल सरकारको मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्षमा झारिएको छ । त्यस्तै सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ४ वर्ष कायम गरिएको छ । त्यसभन्दा मुनिको पदमा पदावधिको हदका कारण कुनै पनि कर्मचारी अवकाश नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, निजामती सेवामा पुनः अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी थपिएको छ । १३ औं तहको यस पदमा कार्यरत कर्मचारीका हकमा पदावधि लागू हुने छैन, ६० वर्षको उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशमा जानेछ ।

निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । हाल ५८ वर्ष उमेर हद छ ।

अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ६० वर्षकै मापदण्ड बनाएर कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । तर, यो विधेयक पारित भएर ऐनका रूपमा लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्षकै हद लागू हुनेछ । त्यसपछिको एउटा आर्थिक वर्षमा ५९ वर्षको उमेर हद लाग्नेछ । तेस्रो वर्षबाट मात्र ६० वर्षको उमेर हद कायम हुनेछ ।