काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र टं्रक लाइनको महशुल बक्यौता तिर्नुपर्ने जानकारीसहित उद्योगहरूलाई पत्र पठाएको छ । प्राधिकरणले सोमवार १५ दिनको म्याद राख्दै उद्यागीहरूले बक्यौताबापत ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने जानकारीसहितको पत्र काटेको हो ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको उक्त रकम बराबरको बक्यौता तिर्न भन्दै अधिकांश उद्योगको नाममा पत्र काटेको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले आइतवार निर्णय गरेर सोमवार सबैजसो उद्योगको नाममा पत्र पठाएको हो । उक्त रकममा २५ प्रतिशत जरीवाना लाग्ने पनि उनले बताए ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, जगदम्बा सिमेन्ट, घोराही सिमेन्टलगायत उद्योगलाई पत्र काटिएको छ । प्राधिकरणले उद्योगीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘पत्र पठाइएको १५ दिनभित्र सबै रकम चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ । तोकिएको म्यादभित्र महशुल नबुझाएमा कानूनबमोजिम भइजाने बेहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।’

अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणले गैरजिम्मेवार रूपमा उद्योगको नाममा गोलमटोल पत्र पठाएको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले अधिकांश उद्योगको नाममा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको विद्युत् महशुल १५ दिनभित्र बुझाउन भन्दै आइतवार पत्र पठाएको छ ।

प्राधिकरणले अर्घाखाँची सिमेन्टलाई ४४ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बिल पठाएको छ । ‘उक्त पत्रमा उद्योगले उक्त समयावधिभित्र कति युनिट विद्युत् खपत गरेको छ । कुनकुन दिनमा कतिकति घण्टा विद्युत् खपत भएको छ लगायत कुनै पनि कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाएको छैन । त्यसैले प्राधिकरणले पठाएको बिल गोलमटोल देखिन्छ । यस्तो आधारहीन बिलको भुक्तानी दिन सकिँदैन,’ मुरारकाले आर्थिक अभियानसँग भने । गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदनले समेत कानूनबमोजिम रकम उठाउन भनेकाले प्राधिकरणले पनि कानूनबमोजिम पर्याप्त प्रमाणका आधारमा बिल पेश गरेमात्रै बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न सकिने उनले बताए ।