काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महशुल बक्यौता रहेको उद्योगलाई पुन: बिजुली आपूर्ति गरे पनि बक्यौता असुली भने चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
प्राधिकरणले टाइम अफ डे (टीओडी मिटर) को तथ्यांकअनुसार उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति भएको अवधि यकीन गरी सोहीअनुसार नयाँ बिल पठाए मात्रै बक्यौता महशुल तिर्ने पुरानैै अडान उद्योगीहरूले दोहोर्याएका छन् । प्राधिकरणले टीओडी मीटरको तथ्यांकअनुसारै बिल पठाइएको भन्दै नयाँ बिल नपठाउने अडान कायमै राखेको छ । आआफ्नो अडानमा दुवै पक्ष कायम रहँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १५ दिनभित्र बक्यौता असुली चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
यसअघि आइतवार साँझ आकस्मिक रूपमा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् विच्छेद गरिएका सबै उद्योगमा २४ घण्टाभित्र पुन: आपूर्ति सुचारू गर्ने र १५ दिनभित्र उद्योगीबाट बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो । मंगलवारको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले समेत यथाशीघ्र रोकिएको विद्युत् आपूर्ति फेरि शुरू गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ ।
- उद्योगीले तोकिएको १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेमा फेरि लाइन काट्ने विद्युत् प्राधिकरणको चेतावनी
- टीओडी मीटरको तथ्यांकअनुसार उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति भएको अवधि यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर बिल पठाए मात्रै तिर्ने उद्योगीको भनाइ
बिजुली जोडिएको १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे फेरि काटिदिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चेतावनी दिएका छन् ।
बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै घिसिङले भने, ‘यसपटक पनि उद्योगीले तोकिएको १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेमा फेरि पनि लाइन काट्छौं,’ उनले भने, ‘उद्योगमा लाइन काट्ने जोड्ने र फेरि काट्ने क्रम लामो समय रह्यो । अहिलेसम्म चारपटक लाइन काट्ने र जोड्ने क्रम चलिसक्यो । अब यो विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्ने हो । सरकारको निर्देशन र प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयअनुसार हामीले उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन जोडेका हौं ।’
यसअघि बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते राति ३४ ओटा उद्योगको बिजुली काटेको थियो । प्राधिकरणको उक्त कदमपछि १४ ओटा उद्योगले विभिन्न समयमा गरी पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएका थिए । यसैलाई संकेत गर्दै घिसिङले उद्योगीहरू किस्ता तिर्नेतर्फ अग्रसर हुँदै गर्दा सरकारले फेरि लाइन जोड्न निर्देशन दिएर विवाद अझै लम्ब्याउन खोजेको आरोप लगाए । १५ दिनभित्र उद्योगीले बक्यौता तिर्न नमाने ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार स्वयं पनि बक्यौता उठाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने घिसिङले बताए ।
प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग जरीवानासहित ८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन खोजेको छ । यो रकम महशुल बक्यौतासम्बन्धी विवाद छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगको सुझावअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता हो । आयोगले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछिको बक्यौता तिर्न नपर्ने सुझाव दिएको छ । २८ उद्योगी भने आयोगले सुझावका बीच अवधिको प्राधिकरणले पठाएको बिलअनुसारको बक्यौता भुक्तानी गर्न पनि तयार छैनन् ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले प्राधिकरणले टीओडी मीटरको तथ्यांकअनुसार उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति भएको अवधि यकीन गरी पुन: हिसाब गरेर बिल पठाए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताए ।
विवाद समाधानका लागि बनेको लाल आयोगको प्रतिवेदनले समेत टीओडी मीटरको आधारमा पुन: हिसाब गर्नुपर्ने र छूट महशुल लिनुपर्ने उल्लेख गरेकोले प्राधिकरण सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ । ऊर्जा मन्त्रालयले सोमवार सार्वजनिक गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदनले समेत बीचको अवधि– २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता महशुल डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको मापदण्डअनुसार विद्युत् प्रवाह भए/नभएको र विद्युत् आपूर्ति भएका दिन तथा अवधि यकीन गरी महशुल पुन: हिसाब गरी छूट महशुल लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
२८ उद्योगमा पुन: जोडियो बिजुली
मन्त्रिपरिषद् र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले बक्यौता महशुल नतिरेका सबै २८ उद्योगमा पुन: बिजुली जोडिदिएको छ ।
लाइन काटिएका सबै उद्योगमा बुधवार रातिसम्म लाइन पुन: सुचारु गरिसकिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले जानकारी दिए । घोषका अनुसार प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते राति ३४ उद्योगमा लाइन काट्ने बेलासम्म कुल ४९ उद्योगले बक्यौता बुझाएका थिएनन् । त्यसकारण ४९ ओटै उद्योगको लाइन काट्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, प्राधिकरणले लाइन काट्ने सूचना दिएपछि त्यसबेला रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेसनल रबर इन्डस्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिजले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेकाले उनीहरूको लाइन काटिएको थिएन । दुईओटा सरकारी उद्योग हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट र ७ ओटा निजी उद्योगको हकमा अदालती प्रक्रियाका कारण बक्यौता नतिरे पनि प्राधिकरणले लाइन काट्न सकेन ।
३४ उद्योगको बिजुली काटिसकेपछिको अवस्थामा अहिले ६ ओटा उद्योगले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि २८ उद्योगमा बिजुली काटिएको अवस्था थियो । अहिलेसम्म त हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टसहित १४ उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरिसकेका छन् ।
