काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक निर्देशन, विद्युत् नियमन आयोगको लिखित निर्देशन र उद्योगीका अडानका पक्षमा प्रधानमन्त्रीको चर्को समर्थन हुँदाहुँदै सोमवारसम्म ६ ओटा उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्न सरकार असफल भएको छ । 

डेडिकेटेड फिडर र टं्रक लाइन महशुल सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चाहेअनुसार उद्यागीहरूले अतिरिक्त महशुल नतिरेपछि प्राधिकरणले ६ ओटा उद्योगलाई दिँदै आएको बिजुली आपूर्ति केही दिनदेखि रोकिदिएको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टीललाई दिइएको बिजुली काटिएको हो । त्यसको विरोधस्वरूप महशुल बाँकी रहेका अन्य उद्योगले पनि प्राधिकरणबाट बिजुली आपूर्ति लिन बन्द गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

तर, बक्यौता भुक्तानी नगरेका उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने विषयमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको सोमवार बिहान बसेको बैठकले कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन । खासमा सञ्चालक समिति सदस्यहरूबीच एकमत नहुँदा लाइन जोड्ने निर्णय हुन नसकेको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

‘सञ्चालक समिति बैठकमा सहभागी सदस्यमध्ये लाइन जोड्नुपर्छ भन्नेमा धेरै जनाको सहमति भए पनि प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायत केहीले सहमति नजनाउँदा निर्णय गर्न सकिएन,’ ती सञ्चालक समिति सदस्यले भने, ‘मन्त्रीज्यू लाइन जोड्न सहमत भए पनि कुलमान सरले जोड्ने वा नजोड्ने विषयमा स्पष्ट भाषामा केही बोल्नुभएन, जसले गर्दा कुनै निर्णय हुन सकेन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार तुरुन्त लाइन जोड्न घिसिङलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । आइतवार सरकारले विद्युत् नियमन आयोगमार्फत लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल विद्युत् उपलब्ध गराउन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । विद्युत् उपयोगसम्बन्धी उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार नै लाइन जोडिदिन प्राधिकरणलाई पत्र पठाइएको आयोगले बताएको थियो । लिखित निर्देशन नआएसम्म लाइन नजोड्ने भनेकाले निर्देशिकामा उल्लेख भएकै व्यवस्थाअनुसार आयोगले लिखित निर्देशन पठाएको आयोगले बताएको थियो । आइतवार नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्राधिकरणले जोरजबरजस्ती ढंगले महशुल उठाउन खोजेको भन्दै कुलमानको चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो । अदालतले समेत विद्युत् महशुल उठाउन आदेश दिइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उद्योगीको पक्षमा बोलेको भन्दै सोमवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विरोध गरेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको बचाउ गर्नुपरेको थियो । खासगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरू प्रधानमन्त्रीमाथि खनिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं त कमिशनमा चल्नुहुन्छ । तर, राज्य राजस्वमा चल्छ । त्यस कारणले २२ अर्ब राजस्व मार्ने छूट उहाँलाई छैन,’ बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल आरोप लगाए । बैकठपश्चात् सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै दाहालले बक्यौता तिर्नुपर्ने ६१ उद्योग विद्युत् महशुल मिनाहा गर्ने हो भने बाँकी उद्योगले तिरेको महशुलसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने बताए ।

तर, प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको महशुल तिर्नु नपर्ने बताए । तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रयोग गरेको बिजुली महशुलमात्रै तिर्नुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘विद्युत् महशुल तिर्नपर्ने र नपर्ने भनेर उद्योगी र प्राधिकरणबीचको समस्या छ । त्यसको समाधान गर्नुपर्छ । सरकारले पाउनुपर्ने महशुल पाउनुपर्छ, उठाउनैपर्छ । तथ्य र प्रमाणका आधारमा जुन उपयोग गरेका छन् त्यसको महशुल लिनैपर्छ/तिर्नैपर्छ । जुन बिजुली प्रयोग गरेका छैनन् त्यो महशुल तिर्न पर्दैन ।’

विगत ९/१० वर्षदेखिको महशुल विवाद अध्ययन गरेर टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पटकपटक उद्योगमा बिजुली काटिने र जोड्ने काम भएको बताउँदै आफूले महशुल असुलउपर गर्न नपर्ने नभनेको उनले बताए । बेठीक खालका तन्त्र र सेटिङका पछि कुद्ने आफ्नो बानी नभएको उनको दाबी थियो । यसअघि आइतवार प्रतिनिधिसभामा प्राधिकरण नेतृत्वको चर्को आलोचना गर्दै प्रधानमन्त्रीले विनाप्रमाण अन्धाधुन्ध बिल काटेको आरोप लगाउनुभएको थियो । प्राधिकरण र उद्योगीबीच ठूलो मतान्तर रहेकाले त्यसको छानबिन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले ६ ओटा उद्योगको मात्रै लाइन काटेर अरूको किन नकाटेको भन्दै प्राधिकरण नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो ।