काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत उद्योगीले प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महशुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन काटिदिएपछि लाइन काटिएका ३२ उद्योगमा उत्पादन ठप्प भएको सम्बद्ध उद्योगीहरूले बताएका छन् । २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म मुलुक चरम लोडशेडिङमा रहेका बेला २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेका उद्योगीले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता महशुल तिर्न नआएको भन्दै प्राधिकरणले बिहीवार राति ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले लाइन काटेका मध्येको एक अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले आफ्नो उद्योगले मात्रै दैनिक २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको बताए । उनका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ ।
‘उद्योगको उत्पादन ठप्प भएसँगै दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरूसमेत कामविहीन भएका छन् । उनीहरूको घरको चूल्हो बन्द भएको छ भने उद्योगबाट सरकारलाई जाने राजस्वसमेत बन्द भएको छ,’ उनले भने । ‘प्राधिकरण र सरकार मिलेर उद्योगीलाई बजारबाट पलायन गर्न खोजिएको छ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन ।’ बिहीवार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको असहमति हुँदाहुँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बक्यौता नबुझाउनेको लाइन काट्न आदेश दिएका थिए ।
वितरण केन्द्रहरूलाई लाइन काट्ने आदेश दिनुअघि बिहीवार दिउँसो घिसिङले उद्योगीहरूलाई बोलाएर महशुल तिर्न चाहेमा किस्ताबन्दीको सुविधा २८ किस्ताबाट लम्ब्याएर ६० किस्तासम्म पुर्याउन सकिने आश्वासनसमेत दिएका थिए । तर, कुलमानको उक्त प्रस्ताव उद्योगीले अस्वीकार गरेका थिए ।
विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महशुल संकलन नियमावली, २०७८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काटिएको प्राधिकरणले बताएको छ । मीटर रिडिङ गरेको ६०औं दिनसम्म विद्युत् महशुल नबुझाए विनासूचना जुनसुकै समयमा पनि विद्युत् लाइन काट्न सकिने व्यवस्था भएको भन्दै कुलमानले लाइन काट्ने आदेश दिएका हुन् ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारूले पनि उद्योगहरूमा लाइन काटिएपछि उद्योग बन्द हुँदा राज्यलाई दैनिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भइरहेको बताए । ‘लाइन काटिएका कारण अहिले ३२ उद्योगको उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प छ । उद्योगीले घाटा बेर्होनु भनेको राज्यकै घाटा हो । उद्योग बन्द हुँदा राज्यले पाउने राजस्व बन्द हुनुका साथै बजारमा सामानको भाउ बढ्नेदेखि अभाव हुनेसम्म समस्या सृजना हुने देखिएको छ,’ मारूले भने ।
प्राधिकरणले उद्योगीबाट उठाउनुपर्ने करीब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा दोब्बर क्षति अहिले उद्योग बन्द हुँदा उद्योगीले दैनिक रूपमा बेहोरिरहेको उनले दाबी गरे ।
उद्योग बन्दको असर आजको भोलि नै नदेखिए पनि दीर्घकालमा राज्यले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने भन्दै उनले नेपालमा राम्रो औद्योगिक वातावरण छैन भन्ने सन्देश अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समेत पुगेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत बिहीवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विवादका कारण बारम्बार उद्योगहरूको बिजुलीको लाइन काटिँदा उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै लगानीको वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर परी गलत सन्देश जाने बताएको छ ।
विवाद समाधानका लागि लाइन नकाट्ने र हाल काटिएको बिजुली तत्कालै जडान गरी वार्ताद्वारा सबै पक्ष बसेर समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत बताएको छ । महासंघको पहलमा विवाद सदाका लागि अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको र उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गरेको पर्याप्त र विश्वासिलो प्रमाण प्राधिकरणले पेश नगरेसम्म महशुल बुझाउन नसकिने उद्योगीहरूको अडान छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले प्राधिकरणको उद्देश्य लाइन काट्नु नभई महशुल उठाउनेतर्फ रहेको बताए । वर्षौं पहिलेदेखि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीहरूले अटेरी गर्दै आएकाले प्राधिकरण पनि लाइन काट्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले बताए ।
प्राधिकरणले कानूनले दिएको नियम पालना गरेको हो । उत्पादन प्रभावित गर्ने र आर्थिक क्षति बढाउने उद्देश्य प्राधिकरणको नरहेको उनको भनाइ छ ।
दुई उद्योगले किस्ता बुझाएपछि काटिएको लाइन जोडियो
प्राधिकरणका अनुसार बिहीवार राति लाइन काटिएका दुई उद्योगले शुक्रवार पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाएपछि ती उद्योगमा पुन: लाइन जडान गरिएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता घोषले शुक्रवार बुटवल वितरण केन्द्रअन्तर्गत रहेका जीबी टेक्स्टाइल–१ र जीबी टेक्स्टाइल–२ ले पनि पहिलो किस्ताबापत रकम बुझाएपछि विद्युत् लाइन जोडिएको बताए । उनका अनुसार ती उद्योगले क्रमश: ३५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बुझाएका हुन् ।
अन्य पनि केही उद्योगीले किस्तामार्फत महशुल तिर्न खोजेको भए पनि उद्योगीहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेकाले तिर्न आउन नसकेको घोषको दाबी छ ।
प्राधिकरणका अनुसार महशुल तिर्न बाँकी रहेका ४९ उद्योगमध्ये बिहीवार नै रोल्पा सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट, नेशनल रबर इन्डस्ट्रिज, नारायण रबर उद्योग र एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिजले बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता बुझाएका थिए ।
प्राधिकरणका अनुसार सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले पनि किस्तामा बक्यौता तिर्ने गरी संवादमा रहेकाले लाइन काटिएको छैन । शिवम् रघुपति जुट मिल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर, अरिहन्त पोलिप्याक, मारूती सिमेन्टसहित सात उद्योगले भने अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर बसेकाले लाइन काटिएको छैन ।
