काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको विद्युत् महशुलसम्बन्धी विवादमा उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आआफ्नै अडान तथा दाउपेचमा छन् ।

उद्योगीहरू कुनै पनि हालतमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने अडानमा छन् भने भुक्तानी नगरेसम्म उद्योगहरूमा निरन्तर लाइन काट्दै जाने दाउमा प्राधिकरण छ ।

प्राधिकरणले गत असार १० गते ६१ ओटा उद्योगको नाममा पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न भनेको थियो । उक्त म्याद मंगलवार सकिएको छ । तर, त्यस अवधिमा कुनै पनि उद्योगीले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूमा धमाधम लाइन काट्न थालेको छ । मंगलवार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको प्राधिकरणले बुधवार जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको समेत लाइन काटिदिएको छ । त्यसैगरी, बिहीवार प्राधिकरणले जगदम्बा स्टीललाई दिइरहेको बिजुली पनि काटेको छ ।

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले प्राधिकरणले उद्योगीको नाममा पठाएको पत्रमा उल्लेख भएको रकम उद्योगीले तिर्नुपर्ने रकम नभएको बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई पठाएको पत्रमा उद्योगीले कति विद्युत् प्रयोग गरेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन ।

‘पहिलो कुरा त प्राधिकरणले हामीलाई पत्र पठाएको हो, बिल पठाएको छैन । बिलमा कहिलेदेखि कहिलेसम्म कति विद्युत् प्रयोग भएको हो । र, कुनकुन शीर्षकमा कति रकम तिर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खुलाइएको हुनुपर्ने हो । तर, प्राधिकरणले पत्र मात्रै पठाएर मनोमानी रूपमा पैसा मागेको जस्तो देखिएको छ । यसरी रकम भुक्तानी गर्न सकिँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

प्राधिकरणका अनुसार घोराही सिमेन्टको ४० करोड ६८ लाख, रिलायन्सको ६० करोड २९ लाख र अर्घाखाँची सिमेन्टको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । त्यसैगरी दोस्रो चरणमा लाइन काटिएका जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । बिहीवार लाइन काटेको जगदम्बा स्टीलको पनि १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरीवानासहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई पठाएको थियो ।

प्राधिकरण भने जुनसुकै हालतमा उद्योगीबाट बक्यौता रकम असुल्ने र त्यसो नभएमा निरन्तर रूपमा उद्योगहरूको लाइन काट्दै जाने अडानमा छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बक्यौता तिर्न नआएमा क्रमश: उद्योगहरूमा लाइन काट्ने क्रम नरोकिने र यो बढ्दै जाने बताएका छन् ।

प्राधिकरणले कुनकुन शीर्षकमा बिल पठाएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको उद्योगीको तर्कलाई खण्डन गर्दै सबै बिल एक्सेल सीटमा राखेर स्पष्ट रूपमा पठाएको उनले दाबी गरे । गलत कुरामा तर्क गर्दै बस्नुभन्दा चाँडै बक्यौता रकम भुक्तानी गरेर विवादको अन्त्य गर्नेतर्फ उद्योगीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले धमाधम लाइन काट्न थालेपछि यो विषय सुल्झाउन उद्योगीहरूलाई पनि सकस परेको छ । यसबीचमा उद्योगीहरूले बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि नयाँ गठन हुने भनिएको सरकारका वरिष्ठ नेतासम्म भेटेर विवाद मिलाइदिन आग्रह गरेका छन् । एक उद्योगीका अनुसार बिहीवार उद्योगीहरूको समूहले काम चलाउ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत अन्य नेतालाई भेट गरेका थिए ।

महशुलसम्बन्धी विवाद बढ्दै जाँदा सरकारले गत पुसमा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले उद्योगीले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको मात्रै महशुल तिर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले उक्त अवधिको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप महशुल र २५ प्रतिशत जरीवानासहित करीब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

उद्यागीहरूले भने उक्त रकम भुक्तानीका लागि सकारात्मक भए पनि प्राधिकरणले बिजुली उपभोगको स्पष्ट प्रमाण दिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।