काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन महशुलको बक्यौता भुक्तानी विवादमा आधा दर्जन उद्योगलाई दिँदै आएको बिजुली काटेपछि बाँकी उद्योगहरूले पनि प्राधिकरणको बिजुली खपत नगर्ने घोषणा गरेका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहका नाममा आइतवार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उद्योगीहरूले प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति कटौती गरेका सबै उद्योगलाई निर्बाध र निरन्तर बिजुली आपूर्ति नदिएसम्म बाँकी कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणबाट बिजुली खपत नगर्ने उल्लेख छ ।
गत मंगलवार रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको प्राधिकरणले बुधवार जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको समेत लाइन काटिदिएको छ । त्यसैगरी, बिहीवार प्राधिकरणले जगदम्बा स्टीललाई दिइरहेको बिजुली पनि काटेको छ । ५ दर्जनभन्दा बढी उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।
‘लाल आयोगले दिएको सुझाव र मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाणसहित बिल जारी गरेमा महशुल तिर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै हालको विवाद समाधान हुने बाटोमा नगएसम्म कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणबाट बिजुली आपूर्ति नलिने स्पष्ट पार्न चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतिरिक्त महशुल भुक्तानी गर्नुपर्ने हो भने त्यसको आधार र कारण माग गर्दै पत्र लेख्दा उद्योगीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी उद्योगको बिजुली कटौती गर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको गतिविधि खेदजनक छ ।’
पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिले प्राधिकरणले माग दाबी गरेभन्दा सीमित मात्र बक्यौता प्रमाणको आधारमा उठाउनुपर्ने सिफारिश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उद्योगीहरूले भने विनाप्रमाण बिल मात्र पठाएका कारण माग गरिएअनुसार बक्यौता भुक्तानी नगरिएको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले बक्यौता किस्ताबन्दीमा उठाउन उद्योगीलाई २८ महीना दिने निर्णय गरेका बेला उद्योगीहरूले बिजुलीको आपूर्ति नै नलिने घोषणा गरेका हुन् ।
प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप महशुल र त्यसमा २५ प्रतिशत जरीवानासहित करीब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधवार बसेको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि उद्योगीलाई लामो अवधिको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले गत असार १० गते ६१ ओटा उद्योगको नाममा पत्र पठाउँदै २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महशुल १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न भाखा तोकेको थियो । उक्त भाखा मंगलवार सकिएको छ । उक्त अवधिभित्र कुनै पनि उद्योगीले बक्यौता भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरणले विभिन्न चरणमा ६ ओटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । लाइन काट्दा पनि उद्योगीले बक्यौता भुक्तानी गर्न नमानेपछि प्राधिकरणले यस्तो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले एकैपटक रकम भुक्तानी गर्न उद्योगहरूलाई आर्थिक भार पर्न सक्ने पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै किस्ताबन्दीको सुविधा दिइएको बताए । ‘हामीले ६ ओटा उद्योगको लाइन काटे पनि बाँकी ५५ ओटा उद्योग पनि रकम भुक्तानी गर्न आएका छैनन् । यसको मतलब उनीहरू आर्थिक हिसाबले कठिन अवस्थामा छन् भन्ने पनि हो । कतिपय उद्योगी अहिले पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएर किस्ता सुविधा दिनुपर्यो भनिरहेका छन् । तसर्थ तिर्ने मनसाय भएकाहरूका लागि सुविधा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा प्राधिकरण छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणसँग आफूहरूले किस्ताबन्दीको सुविधा माग नगरेको दाबी गरिरहेका छन् । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले जति नै समय थप गरेर किस्ताको सुविधा दिए पनि आफूहरूले प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी नगर्ने यसअघि नै आर्थिक अभियानलाई बताएका थिए ।
प्राधिकरणले उद्योगीलाई काटेको बिलअनुसारको रकम तिर्नु नै छैन भने जतिसुकै समय थप गरेर किस्ताको सुविधा दिए पनि त्यसको कुनै औचित्य नहुने उनले बताए । प्राधिकरण लाल आयोगको निर्णयविपरीत गएर बिल काटेको उद्योगीको भनाइ छ । प्राधिकरण स्रोतले भने लाल आयोगको प्रतिवेदन प्राधिकरणको हितमा नभएको र त्यसले एकलौटी रूपमा उद्योगीको पक्षमा मात्रै उल्लेख गरेको बताएको छ ।
