काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विवादमा सरकारले चालेका पछिल्ला कदमका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्व दबाबमा परेको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले यो विवादमा मुछिएका उद्योगीहरूलाई गोप्य रूपमा भेटेको र तिनै व्यापारीसँगको मिलेमतोमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान गरिनुपर्ने भनी प्रस्ताव तयार पारेको आरोप छ ।
चुहिएको उक्त प्रस्तावको पूर्ण विवरण आर्थिक अभियानको अनलाइन पोर्टललगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमले आइतवार सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसमा घिसिङका विभिन्न कमजोरी औंल्याउँदै उनीमाथि छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई लेखी पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पाखरेलले भने आफूले त्यस्तो प्रस्ताव नबनाएको र व्यापारीका दलालहरूले आफ्नोबारेमा झूटो प्रचार गरेको दाबी गरे । प्राधिकरण नेतृत्वले टाइम्स अफ डे मीटर (टीओडी) को तथ्यांक सुरक्षित नराखेको, सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएको छविका आधारमा काम कारबाही गर्न खोजेको, राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने रकम नउठाएको भन्दै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई लेखी पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि लेखा समितिले यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।
यो पनि हेर्नुहोस्: कुलमानलाई छानविनका लागि अख्तियार पठाउन प्रतिवेदन तयार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगीको पक्षमा र घिसिङको कामकारबाहीको आलोचनामा प्रतिनिधिसभा दिएको बयानपछि एमाले सांसद पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भनी यस्तो प्रस्ताव गरेको कागजात सार्वजनिक भएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आइतवार नै उद्योगीबाट जुनसुकै हालतमा पनि बक्यौता उठाउनुपर्ने पक्षमा रहेका प्राधिकरण सञ्चालक समितिका दुईजना सदस्य— भक्तबहादुर पुन र कपिल आचार्यलाई पदमुक्त गरेको छ । उनीहरूले बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । उनीहरूको ठाउँमा सत्ताधारी दलनजिक मानिएका पूर्वसरकारी अधिकारीहरू देवेन्द्र कार्की र महेन्द्रमान गुरुङलाई नियुक्त गरेको घोषणा पनि सरकारले आइतवार नै गर्यो ।
आफूमाथि छानबिनको प्रस्ताव र उद्योगीबाट जसरी पनि महशुल उठाउनुपर्छ भन्ने अडानमा रहेका सञ्चालक समिति सदस्यद्वयको पजनीसँगै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ दबाबमा परेका हुन् ।
जसरी पनि उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन लागिपरेको प्राधिकरण नेतृत्वमाथि सरकारका पछिल्ला कदमले दबाब सृजना गरिरहेको प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए ।
‘नयाँ सरकार आउँदा सञ्चालक समिति फेरबदल गर्नु नयाँ कुरा होइन । यसअघि पनि यस्ता फेरबदल भएका छन् । सरकारले आफूलाई काम गर्न सहज होस् भनेर यस्तो गरेको उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् तर, सरकारको ढुकुटीमा आउने बक्यौता उठाउन लागिपरेको नेतृत्वमाथि छानबिन गर्न प्रतिवेदन नै तयार पार्नुले केही दबाब पक्कै पनि बढाएको छ । तर पनि सरकारको निर्देशन पालना गर्नैपर्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
पहिलोपल्ट २०७३ सालमा माओवादी नेतृत्वको सरकार भएका बेला प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेका घिसिङको पहिलो पदावधि सकिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिएन । ओली सरकारले माघ २०७७ मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उक्त पदमा ल्यायो ।
यो पनि हेर्नुहोस् विद्युत प्राधिकरणका दुई सञ्चालक पद मुक्त
सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार ओली सरकार ढलेपछि बनेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन सरकारले शाक्यलाई हटाई घिसिङलाई पुन: उक्त पदमा नियुक्ति दिएको थियो । माओवादी कोटाबाट कार्यकारी नियुक्त घिसिङमाथि राजीनामाको दबाब बढाउन अहिले कदम चालिएको माओवादी नेताहरू बताउँछन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल घिसिङले गरेको राम्रो कामलाई सरकारले पचाउन नसकेकाले उनीमाथि दबाब बढाउन विभिन्न हथकण्डा अपनाइएको बताउँछन् । ‘कुलमानले कमिशन नबुझाउने भएकाले उनी पनि बर्खास्तीमा पर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणका दुईजना बोर्ड सदस्यलाई पनि बक्यौता उठाउनैपर्छ भनेकाले हटाइएको हो ।’पदबाट हटाइएका पुनले उद्योगीले बक्यौता तिर्ने सुनिश्चित नभई लाइन जोड्ने निर्णय प्राधिकरण ऐन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत भएकाले आफूले असहमति राखेको बताए ।
राज्यकोषमा आउने अर्बौं रकम लिनुको सट्टा कसैको मौखिक निर्देशनका भरमा प्राधिकरणले निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने आफ्नो धारणा रहेकाले त्यसैमा अडान लिएको उनले बताए । ‘यदि जोड्नुपर्ने हो भने मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । त्यसलाई सरकारले पचाउन नसकी हामीलाई पदमुक्त गरिएको हो,’ उनले भने ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवादमा नेपाल सरकार तथा विद्युत् नियमन आयोगले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न असहयोग गरेको भन्दै १६ साउनमा पुन र आचार्यसँग स्पष्टीकरण मागेका थिए ।
स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्री खड्काले १८ साउनमा दुवैलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए । यद्यपि, सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका घिसिङले आइतवार बसेको सञ्चालक समिति बैठकमा पुन र आचार्यलाई समावेश गर्न बोलाए पनि दुवै जना गएनन् । पदमुक्त भएका सञ्चालकद्वय नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कोटामा नियुक्त भएका थिए ।
सार्वजनिक भएको प्रस्तावअनुसार घिसिङमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान विभाग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएएको भए घिसिङलाई पद जोगाउन गाह्रो हुने सम्भावना थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा कार्की र गुरुङ नियुक्त
तर, उक्त प्रस्ताव औपचारिक रूपमा लेखा समितिमा छलफल नहुँदै सार्वजनिक भएकाले त्यसमा समितिका सदस्यहरूलाई सहमत गराउन गाह्रो हुन सक्छ, किनकि कांग्रेस सांसदहरूले यसमा हतार गरेका छैनन् भने माओवादी सांसदहरूले घिसिङको बचाउमा बोल्दै आएका छन् ।
समिति सभापति पोखरेलले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महशुल विवाद सम्बन्धमा गठन भएका विभिन्न समितिका प्रतिवेदनले टीओडी मीटरको तथ्यांक देखाउनुपर्ने भनेकोमा प्राधिकरणले उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गर्न नसकेकाले मिलेमतोको शंका उब्जिएर छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति भने रहेको बताए । ‘महालेखापरीक्षकसँग गरिएको छलफलमा प्राधिकरणले देखाएको हिसाब फर्जी भएको भन्ने कुरा छ । प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता र घाटालाई कृत्रिम नाफा देखाएर राजस्व तिरेर सावर्जनिक रूपमा झूट प्रचार भएको भन्ने कुरा उठेको छ । हामी यसमा अध्ययन गर्दै छौं,’ उनले भने ।
चुहिएको प्रस्तावमा के छ ?
ग्राहकको परिसरमा जडान गरिएको टीओडी मीटरको डाटा लामो समय सुरक्षित राख्न नसकिने अवस्थामा हाल डाउनलोड गर्ने अवस्था व्यवस्थित नरहेको, बक्यौता उठाउन विनियमावलीबमोजिमका प्रावधान अवलम्बन नगरिएको र कार्यकारी नेतृत्व एवं पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह नगरी राज्यकोषमा जम्मा हुनुपर्ने अर्बौं रकम हालसम्म पनि प्राप्त नभएको र जोखिममा पारिएको देखिएकाले र राजस्व उठाउनका लागि उद्योगीहरूले माग गरेबमोजिमको टीओडी मीटरको डाटा उपलब्ध नगराएकाले राजस्व संकलनसँग सम्बद्ध यस विषयमा भएको गम्भीर लापरबाहीको थप छानबिन गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिन उपयुक्त देखिन्छ ।
बिल–बीजक जारी गर्ने, महशुल उठाउनेजस्ता कार्य समयमै नहुँदा महशुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बहाना बनाउने र समयमै महशुल नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन । यसका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीउपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई जिम्मेवारी दिन उपयुक्त देखिन्छ ।
प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीले आन्तरिक छानबिन गरी दोषीउपर कारबाहीको प्रक्रिया नगरेको, आफ्ना ग्राहकले माग गरेबमोजिमको थप महशुलसम्बन्धी कागजात उपलब्ध नगराएको, अवधि यकीन गरी महशुल उठाउन नलागेको र मापदण्डअनुसारको विद्युत् उपयोग गरेको प्रमाणित हुने दैनिक खपत भएको डाटासहितको हिसाब नगरेको र तथ्यको जगमा कानूनअनुसारको कामकारबाही नगरी सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएको छविको बलमा काम कारबाही गर्न खोजेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने ।
