काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महशुलको बक्यौता तिर्न उद्योगीलाई १ वर्षको किस्ता सुविधा दिए पनि उद्योगीहरूले उक्त रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले भुक्तानीको समयसीमा बढाएर महशुल रकम ६ किस्तासम्ममा तिर्ने सुविधा पनि दिएको छ । 

यसअघि प्राधिकरणले गत सोमवार उद्योगीहरूलाई १५ दिनको समयसीमा तोकेर २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको थप महशुल तिर्न पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार उद्योगीले उक्त अवधिको ६ अर्ब ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप महशुल र २५ प्रतिशत जरीवाना थपसहित करीब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । यो पहिले माग दाबी गरिएको करीब २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा निकै कम रकम हो । 

तर, उद्योगीहरूले उक्त अवधिमा बिजुली उपयोग गरेको प्रमाण दिन नसकेकाले भुक्तानी गर्न राजी नभएको बताएका छन् । 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक शशिकान्त अग्रवालले जति नै समय थप गरेर किस्ताको सुविधा दिए पनि आफूहरूले प्राधिकरणलाई रकम भुक्तानी नगर्ने बताए ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई काटेको बिलअनुसारको रकम तिर्नु नै छैन भने जतिसुकै समय थप गरेर किस्ताको सुविधा दिए पनि त्यसको कुनै औचित्य छैन । प्राधिकरणले लाल आयोगको निर्णयविपरीत गएर बिल काटेको उनको भनाइ छ । यद्यपि प्राधिकरण स्रोतले भने लाल आयोगको प्रतिवेदन प्राधिकरणको हितमा नभएको र त्यसले एकलौटी रूपमा उद्योगीको पक्षमा मात्रै उल्लेख गरेको बताएको छ । सरकारले गतवर्ष वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा यो विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न आयोग बनाएको थियो । आयोगले सीमित अवधिको मात्र प्रमाणको आधारमा महशुल तिर्नुपर्ने भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । 

‘प्राधिकरणले उद्योगीलाई पठाएको बिलमा उद्योगीहरूले कहिलेदेखि कहिलेसम्म कति विद्युत् खपत गरेको भन्ने स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छैन । हामीले त विगतदेखि नै प्राधिकरणसँग विद्युत् खपतको प्रमाण मागेका हौं । थप समय मागेका होइनौं । यदि प्राधिकरणले प्रमाण उपलब्ध गराउन सक्यो भने हामीलाई भुक्तानी बुझाउन वर्ष दिनको समय नै चाहिँदैन, २ दिनभित्रै सबै बक्यौता भुक्तानी गर्छौं,’ अग्रवालले आर्थिक अभियानसँग भने ।

यसअघि प्राधिकरणले उद्योगीलाई महशुल तिर्न भन्दै पत्र काटेपछि उद्योगीले महशुल तिर्नुपर्ने कारण माग गर्दै प्राधिकरणलाई प्रश्नसहितको पत्र लेखेका थिए ।

बुधवार उद्योगीको पत्रको जवाफ लेख्दै प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको हरेक महीना कतिकति विद्युत् खपत भएको छ र कुनकुन शीर्षकमा बिल पठाइएको हो भन्ने कुरासमेत उल्लेख गरेर पठाएको जानकारी दिएको छ । यद्यपि उद्योगीले भने आफूहरूले पत्र नपाएको बताएका छन् । अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणबाट जवाफसहितको पत्र नआएको बताए ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले उद्योगीले बिल तिर्दैनौं भनेको भन्ने कुरा साँचो नभएको दाबी गरे । उद्योगीहरूको माग गरेबमोजिम नै वर्ष दिनको किस्ता सुविधा दिएको उनले बताए । ‘उद्योगीहरूको संगठनका कारण कतिपय उद्योगीले खुला रूपमा हामी महशुल तिर्छौैं भन्न सकेका छैनन् । तर, गोप्य रूपमा उद्योगीले हामीसँग भेटेर महशुल भुक्तानी गर्ने समयसीमा बढाइदिन अनुरोध गरेपछि हामीले मागबमोजिम नै किस्ताबन्दीको सुविधा दिएका हौं । महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका करीब ५० प्रतिशत उद्योगीले यस्तो सुविधा माग गरेका छन्,’ उनले भने ।

उद्योगीले भने प्राधिकरणसँग आफूहरूले यस्तो सुविधा माग नगरेको दाबी गरेका छन् । आर्थिक अभियानसँग कुराकानी गर्दै मुरारकाले कोही पनि उद्योगीले प्राधिकरणसँग यस्तो सुविधा माग नगरेको बताए । उद्योगीहरू बीचमा फाटो ल्याउन र अनावश्यक भ्रम फैलाउन प्राधिकरणले यस्तो अफवाह फैलाउन खोजेको उनले बताएका छन् । ‘हामीले तिर्नु नपर्ने रकमका लागि किन समय थपको सुविधा माग्छौं ?’ उनले भने ।