काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विवादमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटरका आधारमा बक्यौता असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गर्नेसमेत निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ बताए । 

गुरुङका अनुसार व्यवसायीलाई उक्त बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिने तथा विद्युत् काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र विद्युत् जडान गर्ने निर्णय भएको हो । 'व्यवसायीलाई उक्त बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिने तथा विद्युत् काटिएका उद्योगमा २४ घण्टाभित्र विद्युत् जडान गर्ने निर्णय भएको छ,' उनले भने, ' यसरी विद्युत् काटेर उद्योग बन्द हुँदा राजस्वमा असर पर्‍यो, यसले अर्थतन्त्रमा असर गर्ने देखियो ।'

१५ दिनभित्र पूरै असुल्ने हो कि, किस्ता सुविधा दिने हो ? यो पहिले नै दिएको छ त भन्ने अभियानको प्रश्नमा उनले थपे, 'जसरी पनि बक्यौता असुल्ने भन्ने छ । सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसले पनि धेरै कुरा खुल्दै जाला, सार्वजनिक भएपछि कार्यन्वयन गर्नैपर्छ त्यसैले सरकारले समिति बनाउने छ ।'