काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा ‘स्वार्थ बाझिने काम रोक्न’ सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा कडाइ गर्ने भएको छ । सरकारले शुक्रवार संघीय संसद्मा दर्ता गरेको धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा धितोपत्र बोर्डको सदस्य संख्या कटौती, अध्यक्ष तथा उच्च पदाधिकारीलाई कुलिङ पिरियड तोक्नुका साथै दण्ड सजायका प्रावधानमा कडाइ गर्ने प्रावधान छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दर्ता गरेको विधेयकमा धितोपत्र बोर्डमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहने प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बोर्डमा ७ जनाको सञ्चालक समिति रहेकोमा विधेयकमा ५ जनाको रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
तीन वर्षअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल (हाल अध्यक्ष) बोर्डको सञ्चालक रही स्वार्थ बाझिने गरी काम गरेको भन्दै आलोचित भएपछि राजीनामा दिएका थिए । हाल महासंघको प्रतिनिधिका रूपमा उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य र आइक्यानको प्रतिनिधिका रूपमा उपाध्यक्ष प्रवीणकुमार झा बोर्ड सञ्चालक समितिमा सदस्य छन् ।
बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी महासंघ र आइक्यानका प्रतिनिधि सञ्चालक समितिमा रहँदा स्वार्थ बाझिएकाले नराख्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधिको कम्पनी र आइक्यानका प्रतिनिधिले लेखापरीक्षण गरेको कम्पनीलाई नै बोर्डले नियमन गरिरहेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू बोर्ड सञ्चालक समितिमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले हटाउनु राम्रो हुन्छ ।’
यसैगरी विधेयकमा स्वतन्त्र सञ्चालकको योग्यता पनि बढाइएको छ । हाल सम्बद्ध क्षेत्रमा ७ वर्षको अनुभवप्राप्त व्यक्तिलाई विज्ञ सदस्यका रूपमा सरकारले नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोमा बढाएर १० वर्ष अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसैगरी विधेयकमा बोर्डका अध्यक्ष र उच्च कर्मचारीलाई २ वर्षको कुलिङ पिरियडसमेत तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा अध्यक्ष तथा अधिकृत प्रथम श्रेणीभन्दा माथिको पदबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले २ वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त संस्थामा पदाधिकारीको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएको व्यक्तिले तत्काल बोर्डबाट अनुमति पाएका संस्थामा काम गर्दा पहिले नै पछि काम गर्ने संस्थाको पक्षमा निर्णय गर्न सक्ने भएकाले स्वार्थ बाझिने सम्भावना रहन्छ ।
विधेयकमा बोर्ड सदस्य र कर्मचारी नियुक्ति हुँदा धितोपत्र कारोबार तथा वस्तु करारमा आफ्नो स्वार्थ रहेको भएमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफ्नो र परिवारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ भएको विषयमा छलफलअघि नै बोर्डलाई जानकारी दिई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग बस्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल त्यस्तो निर्णयमा बोर्डले अनुमति दिएमा वा गणपूरक संख्या नपुगेमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ ।
तीन वर्षअघि बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाले बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत शेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर परिवारको नाममा खरीद गरेको पुष्टि भएपछि सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । सर्वोत्तमको शेयर प्रकरणको विवादमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पनि राजीनामा दिएका थिए ।
विधेयकमार्फत शेयरको भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गर्नेलाई हुने दण्ड सजाय बढाइएको छ । हाल यस्तो कारोबारमा दोषी ठहरिएमा बिगोबमोजिम जरीवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । नयाँ विधेयकमा भने बढाएर यस्तो कारोबार गर्नेलाई बिगो खुलेमा त्यसअनुसार जरीवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
बिगो नखुलेमा भने ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म जरीवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यसबाहेकका कसुरहरूमा पनि जरीवाना र दण्ड सजायको व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमार्फत बोर्डलाई वस्तु बजारसम्बन्धी कारोबार नियमन र सुपरिवेक्षण अधिकार दिनुका साथै धितोपत्र व्यवसायीले मार्जिन प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान पनि थपिएको छ ।