काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सदस्य राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानीको आवश्यकता देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आइतवार सार्वजनिक गरेको ‘दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदनले सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा उक्त लगानीको आवश्यकता देखाएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि वार्षिक औसत रू. ३० खर्ब २४ अर्ब लगानी आवश्यक पर्नेछ ।

दिगो विकास लक्ष्यमा नेपालको प्रयास र उपलब्धि सन्तोषजनक भए पनि निर्धारित अवधिमा समग्र लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गरिबी घटाउने प्रयासमा शुरुआतमा उल्लेख्य उपलब्धि भए पनि कोभिड–१९ पछि करीब ४ प्रतिशत मानिस चरम गरीबीमा धकेलिएको, स्वास्थ्यमा केही सुधार भए पनि बालमृत्यु र महिलामा रक्तअल्पता जस्ता सूचकहरू बिग्रिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बिजुली पहुँच, ऊर्जा प्रयोग र स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिमा उल्लेखनीय सुधार र आय असमानता केही कम हुनु उपलब्धिका रूपमा रहेका छन् । जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी र क्षेत्रीय द्वन्द्वले दिगो विकासको प्रगति प्रभावित हुनु, शहरीकरण, बेरोजगारी, ऋण भार र वित्तीय स्रोतको अभाव र कृत्रिम बौद्धिकताको उदयले रोजगारी क्षेत्रको भविष्यमा हुन सक्ने अनिश्चिततालाई आयोगले मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०२२ सम्मको मध्यावधि लक्ष्य विश्लेषण गर्दा नेपालले कुल ५८ दशमलव ६ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । दीर्घकालीन सन् २०३० सम्मको लक्ष्यतर्फ हालसम्म ४१ दशमलव ७ प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । सन् २०१६ देखि २०२२ सम्मको प्रगतिको गति यथावत् रहेमा सन् २०३० सम्ममा कुल लक्ष्यको करीब ६०.५ प्रतिशत मात्र पूरा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य–९ उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यस क्षेत्रमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी लक्ष्य–७ अर्थात् स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा कुल लगानीको १२ प्रतिशत र लक्ष्य–१ अर्थात् गरीबी अन्त्यका लागि ११ प्रतिशत लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि २०२४ देखि २०३० सम्म औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ४५ दशमलव चार प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लगानी आवश्यकता पूर्ती गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवारस्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ । सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लागत आवश्यकता मध्ये ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । जसमा संघ सरकारको ७०, प्रदेशको ९ र स्थानीय सरकारहरूको तर्फबाट २१ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, निजीक्षेत्रबाट ३४ दशमलव ३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट चार दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट तीन दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक लगानी कति हो र त्यसका लागि स्रोत कहाँ खोज्ने भनेर अनुमान गरी यो दस्तावेज तयार पारिएको बताए । 

‘लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो आवश्यकता र त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान गर्न खोजिएको छ । यो प्रतिवेदनमा हामीले पहिलेको भन्दा केही नयाँ स्रोत पनि पहिचान गरेका छौं,’ उनले भने, ‘लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनओटै तहका सरकार र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि पुन:परिभाषित गरेका छौं ।’ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विद्यमान स्रोतबाहेक समिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), जलवायु वित्त, जस्ता नवीनतम स्रोतको पहिचान आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि दीर्घकालीन वित्तीय खाडल कति हो भन्ने कुरा पनि यो प्रतिवेदनले समेटेको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न चाहिने आर्थिक, नीतिगत तथा कानूनी पुनरवलोकनका क्षेत्रको सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । 

त्यसैगरी क्षेत्रगत नीति सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरणका साथै स्रोत परिचालन सुधार, वैदेशिक सहायताको परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रविधिमा सजिलो पहुँचलगायत रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ महामारी, जनसांख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ र शहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दाहरू, द्वन्द्वका प्रभावसहित प्रादेशिक सन्दर्भले समग्रमा मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि नीति तथा रणनीतिमा पुनरवलोकन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । आयोगले आइतवार नै ‘प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको प्रयोग विधि’ नामक पुस्तक पनि सार्वजनिक गरेको छ । बारम्बार प्रयोगमा आइरहने आर्थिक सूचकहरूको सही प्रयोग अभिवृद्धि गर्न यो पुस्तक प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।