वीरगञ्ज । सरकारले दलहन आयातमा भन्सार बिन्दुमै १० प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल गर्ने व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ । यही मङ्सिर ६ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दलहन आयातमा लाग्ने अग्रिम आयकर घटाएर २ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषद्ले महशुल र कर छूटसम्बन्धी निर्णयको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा दरबन्दीको भाग ७.१३ मा पर्ने मालवस्तु आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत अग्रिम आयकरलाई २ दशमलव ५ प्रतिशत बनाउन मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागलाई पत्राचार गरेको हो । 

भन्सारको उक्त दरबन्दीमा सुक्खा कोसे वनस्पति, कोसा छोडाएको, बोक्रा छोडाएको वा नछोडाएको, दलेको वा नदलेको दलहन पर्छन् । आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार यसअन्तर्गत केराउ, चना, सिमी, मास, राजमा, मसुरोलगायत दलहन पर्छन् । 

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमार्फत भन्सारमा उठाइने अग्रिम आयकरको दर बढाएपछि त्यसको आलोचना भएको थियो । भन्सारमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई खारेज गरिनुपर्ने माग आयातकर्ताले गर्दै आएका थिए । 

सरकारले १ दशमलव ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर तोकेको थियो । आलु, प्याज, माछाजस्ता वस्तुमा समेत १० प्रतिशत अग्रिम कर लगाइएको थियो । अग्रिम करका कारण दलहनको स्वदेशी उत्पादनको लागत बढेको र अवैध पैठारी बढेको उद्यमीले बताउँदै आएका थिए । तर, सरकारले 

स्वोदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न अग्रिम आयकरको दर बढाएको बताएको थियो । अग्रिम आयकर लगाइएका वस्तु स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले अग्रिम आयकर बढाइएको तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्लगायत विभिन्न मञ्चहरूमा बताउँदै आएका थिए । खाद्यान्न उद्योग चलाउँदै आएका व्यवसायीले भने स्वदेशी उत्पादनले मात्रै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकिने भएकाले विदेशबाट खाद्यान्न ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका थिए । 

मङ्सिर ६ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार भन्सारमा असुल गरिने अग्रिम आयकर १० प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले घटाएको हो