काठमाडौं । कर फिर्ताका लागि करदाताले दाबी गर्ने क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गए पनि फिर्ता हुने रकम त्यति बढ्न नसकेको देखिन्छ । कर फिर्तासम्बन्धी फाइलमा छिटोछरितो निर्णय नहुँदा दाबी बढे पनि पाउनै समस्या देखिएको हो । 

सामान्यतया करदाताले तिर्नुपर्नेभन्दा बढी तिरेको कर परीक्षण गरी फिर्ता गर्नुपर्छ । कर फिर्ता पाउने गरी ऐन नियमबाट तोकिएका व्यक्ति तथा संस्थाले आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहतका राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ ।

कर तिर्नुपर्ने गरी दर्ता भएको बाहेक करको भार बेहोर्नु नपर्ने कूटनीतिक नियोग तथा विभिन्न ऐन, नियमबाट कर छूट प्राप्त व्यक्ति र संस्थाले किनेको वस्तु र सेवामा समेत अग्रिम तिरेको कर नियमअनुसार फिर्ता पाउने प्रावधान छ । यसरी सरकारसँग कर फिर्ताका लागि हरेक वर्ष ठूलो रकम मागदाबी गरिन्छ । तर, दाबीको तुलनामा धेरै कम त्यस्तो कर फिर्ता हुने गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा मात्रै १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर कर फिर्ता माग गरिएको थियो । त्यसमा सरकारले ४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ताका लागि स्वीकृत गरेको छ । त्यसभन्दा अघिल्लो आव २०७९/८० मा माग दाबी अझ ठूलो थियो । उक्त वर्ष १९ अर्ब १ करोडको दाबीमा ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ मात्रै कर फिर्ताका लागि सरकारी निकायहरूले स्वीकृति दिएका छन् । 

आन्तरिक राजस्व विभाग अधिकारीहरू प्रत्येक वर्ष कर फिर्ताका लागि दाबीअनुसार स्वीकृति नहुनुको कारण कतिपय निर्णयमा ढिलाइ, करदाताले आवश्यक विवरण समयमै नबुझाउनु र प्रक्रिया पालना नगर्नु रहेको बताउँछन् । ‘प्रक्रिया पालना धेरैले गरेका हुँदैनन्, त्यसले निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागको कर फिर्ता शाखाका एक अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने । 

ती अधिकारीका अनुसार कर फिर्ताका लागि समयमै आवश्यक विवरण बुझाउनुपर्छ । सही बैंक विवरण र कागजातसहित फिर्ता दाबी गर्दा स्पष्ट कारण करदाताले दिनुपर्ने भए पनि त्यसो गरेका हुँदैन । फलस्वरूप दाबीअनुसार कर फिर्ता स्वीकृत हुने गरेको छैन । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि फिर्ता रकम नपाएको खण्डमा करदातालाई न्यायिक ढोका खुला रहने गरेको ती कर अधिकारीले बताए ।

कतिपय कर अधिकारी अहिले पनि आयकर फिर्ता दिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले ढिलाइ हुने गरेको बताउँछन् । यसबारे सहजीकरण गर्न धेरैपटक तालुकदार निकायलाई भनिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । त्यसो त उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले पनि नेपालमा कर फिर्ताको प्रक्रिया असाध्यै अप्ठ्यारो रहेको उल्लेख गर्दै यसमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ । तर, सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । 

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा कानूनअनुसार छूट दिने भनेको कुरालाई सरकारले रोक्न नहुने बताउँछन् । प्रक्रिया झन्झटिलो भए त्यसलाई सहज बनाउनुपर्ने उनको बुझाइ छ । उनका अनुसार आयोगहरूले दिने सुझावहरूलाई सरकारले सही रूपमा पालना गर्नुपर्छ ।