काठमाडौं । पछि शोधभर्ना दिने शर्तमा सरकारको निर्देशनमा सुपथ मूल्य पसल चलाउनेलगायत उपभोग्य वस्तु व्यापार गर्ने दुई सरकारी संस्थाले वर्षौंदेखि सरकारबाट शोधभर्ना भक्तानी नपाएको बताएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले विभिन्न शीर्षकमा शोधभर्नाबापत सरकारबाट लिनुपर्ने करीब २ अर्ब रुपैयाँ नपाएको बताएका हुन् ।

कम्पनीका सम्बद्ध अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार उनीहरूले दुवैले गरी शोधभर्नाबापत सरकारबाट १ अर्ब ९४ करोड १४ लाख ९९ हजार ६१९ रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । 

खाद्य कम्पनीले १ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख ९० हजार ६४६ रुपैयाँ शोधभर्ना पाएको छैन । साल्ट ट्रेडिङले पनि ४५ करोड ३७ लाख ८ हजार ९७३ रुपैयाँ शोधभर्नाबापत सरकारबाट पाउन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । रकम निकासामा सरकारले चासो नदिएको दुवै कम्पनीको गुनासो छ । खाद्य कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीका अनुसार सरकारको निर्देशनमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन, न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद, दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानीलगायत शीर्षकमा खर्च भएको रकम कम्पनीले सरकारबाट पाउन बाँकी छ ।

खाद्यले आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ मा सरकारको निर्देशनमा दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गरेबापत पाउनुपर्ने १० करोड ८० लाख रुपैयाँ अझै नपाएको सूचना अधिकारी सुवेदीको भनाइ छ । २०७२ को भूकम्पपछि बंगलादेश सरकारबाट सहयोगस्वरूप प्राप्त चामलको भन्सार शुल्क भुक्तानीबापत २७ लाख ६८ हजार ८२६ रुपैयाँ तथा राष्ट्रिय सुरक्षा भण्डार र सार्क फुड बैंकमा खाद्यान्न सञ्चिति खर्चबापत ५ करोड ४८ लाख ३० हजार ८४५ रुपैयाँ पनि कम्पनीले पाएको छैन । 

• खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख ९० हजार ६४६ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले ४५ करोड ३७ लाख ८ हजार ९७३ रुपैयाँ शोधभर्नाबापत सरकारबाट पाउन बाँकी 

आव २०६८/६९ देखि २०७२/७३ सम्म चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनबापत ३ करोड ६२ लाख ९३ हजार ५९४ रुपैयाँ कम्पनीले पाउनुपर्ने छ । त्यसैगरी आव २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरीद गरेबापत सरकारबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने ४१ करोड २५ लाख ४५ हजार ५४४ रुपैयाँ पनि कम्पनीले हालसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

कोरोना महामारीको बेला १० प्रतिशत छूटमा खाद्यान्न विक्री गर्दा घाटा भएको ३ करोड ८६ लाख २५ हजार ३८९ रुपैयाँ र भद्रकालीस्थित सैनिक मुख्यालयसँगै कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको १६ रोपनी जग्गाको मुआब्जाबापत पाउनुपर्ने ८३ करोड ४७ लाख २६ हजार ४४६ रुपैयाँ पनि खाद्यले प्राप्त गरेको छैन । 

सरकारी स्वामित्वमा रहेकै कारण सरकारको निर्देशनअनुसारका कार्यक्रम कम्पनीले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘कम्पनीले आम जनतालाई छूट दिँदा बेहोरेको घाटाबापतको रकम सरकारले उपलब्ध नगराउँदा कम्पनी सञ्चालनमा समस्या हुन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा उक्त रकम निकासाका लागि पटकपटक पत्राचार भए पनि अर्थले प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै रकम उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेको खाद्यको गुनासो छ ।

साल्ट ट्रेड्रिङले पनि सरकारको निर्देशनअनुसार सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गर्छ । भन्सार छूटको चिनी र अनुदानको रासायनिक मल आयात गर्ने जिम्मेवारी पनि यसलाई दिइन्छ । त्यस्तो काम गर्दा भएको खर्चबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने शोधभर्ना नपाएको कर्पोरेशनका सहमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारी बताउँछन् ।

साल्ट ट्रेडिङलाई जीवन्त राख्न रकम निकासा गरिदन भन्दै अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पत्राचार भइसके पनि १ दशकदेखि शोधभर्ना नपाएको राजभण्डारीले बताए ।

साल्ट टे्रेडिङले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनबापत २ करोड ११ लाख ५४ हजार, चिनीको क्षतिपूर्ति ४ करोड ८५ लाख, रासायनिक मलको बक्यौता २२ करोड ३७ लाख रुपैयाँसहित गोदाम भाडा र जस्तापाता खरीद गर्दाको रकम पाउन बाँकी रहेको राजभण्डारीले जानकारी दिए । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति आपूर्ति मन्त्रालयले समेत यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । मन्त्रालयका सहसचिव चण्डीप्रसाद घिमिरेले खाद्यले आफ्नै स्रोतमार्फत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खर्च भएकाले उक्त रकम प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्ने बताए । उनका अनुसार खाद्य कम्पनी नाफामा भएको भए कम्पनीले आफ्नै स्रोतमार्फत पनि उक्त खर्च धान्न सक्ने हुन्थ्यो । तर, कम्पनी घाटामा भएकाले सरकारको मुख ताक्नु परेको हो । ‘पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार आफै स्रोतको अभाव झेलिरहेको छ, जसले गर्दा सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ,’ उनले भने । 

सरकारको रातो पुस्तकमा भने उक्त रकम कम्पनीहरूले पाउने भनेर उल्लेख गरिएको कम्पनीसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । 

तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थानले २०२२ सालमा खरीद गरेको उक्त जग्गा सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सडक बनाए पनि कम्पनीलाई दररेटअनुसार मुआब्जा दिएको छैन । सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार कम्पनीले विभिन्न समयमा शोधभर्नाबापत सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम वर्षौंसम्म नपाउँदा कम्पनी सञ्चालन र नाफा प्रभावित भएको छ ।