काठमाडौं । ४०० केभी क्षमताका दुई ठूला अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच समझदारी भएको छ । इनरुवा–न्यू पूर्णिया ४०० केभी र दोदोधारा (न्यू लम्की)–बरेली (४०० केभी) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी (जेभी) स्थापना गर्न मंगलवार समझदारी भएको हो । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत् तथा आवासमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र भारतको पावर ग्रीड लिमिटेडका निर्देशक डा. यतिन्द्र द्विवेदीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नेपाल–भारत १२औं संयुक्त ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयअनुसार यी दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त लगानीको कम्पनी (जेभी) स्थापना गर्ने समझदारी भएको हो । 

यी परियोजना बनेमा दुई देशबीच ४०० केभीका अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन संख्या चार पुग्नेछ । हाल ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी लाइनबाट विद्युत् आयात–निर्यात भइरहेको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम तीव्रताका साथ अघि बढेको छ । दुई देशले थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको अध्ययन थाल्ने पनि सहमति गरेका छन् । 

गत माघमा सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको सहमतिअनुसार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारी अनुसार दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालतर्फ स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहनेछ । दुवै कम्पनीमा बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को देशको रहनेछ ।

प्रसारण लाइनमध्ये इनरुवा–न्यू पूर्णियाको लम्बाइ नेपालतर्फ २५ र भारततर्फ १०० किलोमीटर छ । त्यस्तै, दोदोधारा (न्यू लम्की)–बरेलीको लम्बाइ भारततर्फ १५० र नेपालतर्फ करीब ३५ किलोमीटर छ ।

कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्काले दुई देशको ऊर्जा विकासमा यो समझदारी महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले नेपालको ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा भारतले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद पनि दिए । उनले इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइन भौतिक संरचना मात्र नभई आपसी विश्वास र दिगो विकासतर्फको साझा यात्रा हुने बताए । ऊर्जामन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, अपरकर्णाली, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति आभार प्रकट गरे । 

उनले सन् २०२४ को नोभेम्बर १५ लाई नेपालको ऊर्जा इतिहासमा स्वर्णिम अध्यायका रूपमा उल्लेख गरे । उक्त दिन नेपालबाट पहिलोपटक भारतको प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात भएको थियो । 

कार्यक्रममा भारतका विद्युत् मन्त्री खट्टरले दुई देशबीच ऊर्जाक्षेत्रमा भएको प्रगति भारत र नेपालको गहिरिँदो सम्बन्धको द्योतक भएको उल्लेख गरे । उनले सन् २०२२ मा नेपाल–भारतले जारी गरेको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै त्यसका तीन प्रमुख आधार– संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको बताए । 

विद्युत्मन्त्री खट्टरले गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण शुरू भएसँगै नयाँ परियोजनाहरूले द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको बिजुली भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको बताए । नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् स्वदेशमा मात्र नभई क्षेत्रीय मुलुकहरूमा समेत हरित ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै उनले यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन समझदारी कोसेढुंगा सावित भएको उल्लेख गरे ।

अरुण तेस्रो आयोजनाको अवलोकन भ्रमण

यसअघि मंगलवार दिउँसो ऊर्जामन्त्री खड्का र भारतका विद्युत् मन्त्री खट्टरले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेका थिए । उनीहरूले भारतीय लगानीमा निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको पावरहाउस र बाँध क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका हुन् । सोही क्रममा उनीहरूले आयोजनाको ‘युनिट–२’को संयुक्त रूपमा उद्घाटनसमेत गरे ।

अवलोकनका क्रममा मन्त्रीद्वयले ठेकेदार कम्पनीसँग अहिलेसम्मको आयोजनाको प्रगति र आयोजना निर्माणका क्रममा देखिएको समस्याबारे जानकारी लिएका थिए । 

उक्त अवसरमा खट्टरले नेपाल जलविद्युत्को क्षेत्रमा अपार सम्भावना भएको मुलुक भएकाले ऊर्जाक्षेत्रबाटै समृद्धि प्राप्त गर्न सकिने बताए । उनले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न सके दुवै देशलाई फाइदा हुने भएकाले समयमै सक्नुपर्नेमा जोड दिए । भारत सरकार नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

संखुवासभाको मकालु र चिचिला गाउँपालिकाको सीमानामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ९०० मेगावाट छ । उक्त आयोजना ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट संयुक्त रूपमा शिलान्यास भएको थियो । १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने उक्त आयोजना निर्माणको ठेक्का भारतीय सतलज हाइड्रोपावर कम्पनीले पाएको छ ।