काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरेका छन् ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले संविधान बमोजिमको समावेशी, न्यायपूर्ण र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उनले संविधानको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासन, निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, कृषिको यान्त्रिकीकरण, जलविद्युत् उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन, औद्योगिक विकासलगायतका विषयहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने बताए । त्यस्तै, डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार, मानव पुँजी निर्माण, सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण, भौतिक पूर्वाधार विस्तार, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन र समावेशी विकासलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकता बनाइएको स्पष्ट पारेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको पूर्णपाठ :

प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,

राष्ट्रियसभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस गरिमामय बैठकमा उपस्थित भएको छु ।

२. नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट राजतन्त्रको अन्त्य भए पश्चात संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको पनि एक दशक बितेको छ । यस अवधिमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । सीमित स्रोत साधनको परिचालनबाट विकास, सेवा प्रवाह र जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । अहिले पनि मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताबाट जोगाउँदै नीतिमा निरन्तरता, अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीव्तार हासिल गर्ने अभिभारा हाम्रो काँधमा छ ।

३. यस परिस्थितिमा विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति बदल्न, राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपको आर्थिक सुधार गर्न उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीका थप अवसर सिर्जना गर्दै मानवीय र भौतिक विकासमा तीव्तार दिन र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्न सम्पूर्ण स्रोत, साधन र सामथ्र्य परिचालन गर्नु जरुरी छ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

नेपालको संविधान र यस सम्मानित सदनबाट पारित भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दा देहायका सिद्धान्तलाई आधार बनाउन आवश्यक ठानेको छु ।

४. मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन :

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक र निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा उच्च महत्त्व दिइनेछ । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप समावेशी विकास र सामाजिक न्याय कायम गरिनेछ । विकासको लाभमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

५. समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माण :

दिगो र तीव्र गतिको विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अवलम्वन गरिनेछ । उद्यमशीलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। आर्थिक सम्भाव्यताका उदीयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । निजीक्षेत्रमैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिइनेछ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा अनुरूप समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशीला तयार गरिनेछ ।

६. विकासमा समन्वय र सहकार्य :

सन्तुलित र समावेशी विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाइनेछ। संविधानमा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचीलाई बजेट निर्माणको मुख्य आधार बनाइनेछ।

७. सार्वजनिक वित्त सन्तुलन र बजेट अनुशासन :

सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा विगतदेखि झाँङ्गिदै आएका विकृति तथा विसङ्गतिको अन्त्य गर्दै पूर्व तयारी र लगानी ढाँचा तय भएका आयोजनामा पूँजीगत विनियोजन केन्द्रित गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च प्रतिफल हासिल हुने आयोजनामा सार्वजनिक ऋणको उपयोग र दिगोपना सुनिश्चित गरिनेछ । सार्वजनिक वित्त सन्तुलन कायम गर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

८. व्यवसायमैत्री वातावरणको सिर्जना र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन :

निजीक्षेत्रको समग्र विकासको लागि कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइनेछ । लगानीमैत्री व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाइ र बेमेलको निराकरण गरिनेछ ।

९. सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति :

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई आर्थिक र सामाजिक विपन्नताका आधारमा लक्षित वर्ग केन्द्रित र समन्यायिक बनाइनेछ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा लाभग्राहीको समेत योगदान हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यी कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्ध गरी दोहोरोपना हटाइनेछ ।

१०. नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह र सुशासन :

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँचको लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिनेछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली र नागरिक एपको माध्यमबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच अन्तर आवद्धता बढाइनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गरिनेछ । राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च बनाइनेछ । सार्वजनिक संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गरिनेछ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्दा देहाय बमोजिमका क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्न आवश्यक ठानेको छु ।

११. रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रवर्द्धन र गरिवी निवारण :

बजारको माग अनुरूप शीपयुक्त र दक्ष जनशक्ति विकास गरी रोजगारीमा आवद्ध गरिनेछ । स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्न युवा लक्षित उद्यमशीलता विकास र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ । वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ । विदेशमा काम गरी फर्केका युवाको शीप, पूँजी र प्रविधिलाई देश विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनिका नेपालीलाई यस दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्न ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१२. आर्थिक सुधार :

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन कानूनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ । आर्थिक क्षेत्रका नियामकीय निकायको भूमिकालाई सुदृढ बनाइनेछ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न थप अनुकूलता सिर्जना गरिनेछ । मुलुकलाई सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।

१३. कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण :

कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको इकोसिष्टम प्रभावकारी बनाइनेछ । कृषि फार्ममार्फत् व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न विशेष प्रोत्साहन गरिनेछ । सामूहिक तथा करार खेती प्रणालीलाई सहजीकरण गर्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषिमा प्रदान गरिँदै आएका सबै प्रकारका अनुदानको पुनरावलोकन गरी उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ । प्राङ्गारिक तथा रैथाने खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषि उपजको थोक बजार विकास, सुरक्षित भण्डारण र विषादी परिक्षण गरी स्वस्थकर उत्पादनमात्र बजारमा विक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । उच्च मूल्यका नगदे बाली उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

सिँचाइ आयोजनाको निर्माण र परम्परागत सिँचाई प्रणालीको पुनस्र्थापना गरी सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरिनेछ । रासायनिक मलको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका साथै प्राङ्गारिक मलको उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । गुणस्तरीय बीउ तथा प्राविधिक सेवा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। आधुनिक र प्रविधिमा आधारित खेती प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। व्यावसायिक खेतीका लागि वित्तीय पहुँचमा सहजता ल्याइनेछ। पशुपन्छीजन्य उत्पादन वृद्धिका लागि नश्ल सुधार र बजार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

१४. विद्युत उत्पादन, प्रशारण र विश्वसनीय वितरण :

सुक्खायामको ऊर्जा माग पूरा गर्न जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जलविद्युत उत्पादन र प्रशारण आयोजनामा निजी पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । आन्तरिक र अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अनुरूप सौर्य ऊर्जा विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । विद्युत वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी विश्वसनीय बनाइनेछ । उत्पादित विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा बचत हुने विद्युत निर्यात गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।

१५. पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास :

राष्ट्रिय आयमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । धार्मिक–सांस्कृतिक, साहसिक, खेल र पर्या–पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ । पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गरिनेछ । पर्यटन विकासका लागि वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रको उपयोग गर्न कानूनी प्रबन्ध गरिनेछ । गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न र बसाई अवधि लम्ब्याउन जोड दिइनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइनेछ । हवाई सुरक्षा प्रबन्धलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

१६. औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रवर्द्धन :

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमा जोड दिइनेछ । स्टार्ट–अप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । उद्यमशीलता विकास गर्न शीप विकास र व्यवसाय इन्कुवेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । व्यापार सहजीकरण, सहज आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षणमा जोड दिइनेछ । निकासी सम्भावना भएका तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरी व्यावसायिक लागतमा कमी ल्याइनेछ ।

१७. डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण :

डिजिटल नेपालको लक्ष्य हासिल गर्न कानूनी सुधार तथा पूर्वाधार विकास गरिनेछ । सूचना प्रविधिमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । निर्यातको उच्च सम्भावना भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवालाई सरल, मितव्ययी र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ । सूचना प्रविधिको उपयोगलाई सुरक्षित, मर्यादित र भरपर्दो बनाइनेछ ।

१८. गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा :

विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ र सबै तहको शिक्षालाई जीवनोपयोगी तुल्याइनेछ । शैक्षिक नतिजा सुधारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि र विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन सुधार गर्न स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । विश्वविद्यालयको समग्र सुधार गरी अनुसन्धानमूलक बनाइनेछ । नैतिकवान, प्रतिस्पर्धी र सक्षम जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विश्वविद्यालय तथा विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक क्यालेण्डरमा सामञ्जस्यता ल्याइनेछ । शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वतनमा जोड दिइनेछ ।

१९. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा :

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, महामारी नियन्त्रण र नसर्ने रोग नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र सुदृढ बनाइनेछ । सङ्घीय अस्पतालको विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गरिनेछ । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ । निरोधात्मक स्वास्थ्य विधिको प्रवर्द्धन गरिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालहरू स्थानीय तहको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमालाई पुनर्संरचना गरी व्यवस्थित बनाइनेछ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याइनेछ ।

२०. मानव पूँजी निर्माण :

सबै नागरिकलाई उद्यमशील, उत्पादक र सक्षम बनाउन जोड दिइनेछ । मुलुकमा उपलब्ध जनसांख्यिक लाभलाई उच्चतम उपयोग गरिनेछ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक ज्ञान, शीप र प्रविधियुक्त दक्ष जनशक्ति विकास गर्न ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।

२१. युवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक :

युवाको सर्वाङ्गिण विकास गरी देशको समृद्धिमा योगदान बढाउन प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आर्थिक क्रियाकलापमा महिलाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलताको विकासमा जोड दिइनेछ । नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त बनाइनेछ। बाल सुधार गृहलाई व्यवस्थित गरिनेछ । लैङ्गिक हिंसा तथा मानव बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हित संरक्षणको लागि परिचयपत्र वितरण र राज्यबाट प्रदान गरिने सुविधालाई व्यवस्थित गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान तथा संरक्षण गरिनेछ । खेलकुद पूर्वाधार विकास गरिनेछ । खेलाडीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तररा‍ष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२२. भौतिक पूर्वाधार तथा आवास विकास :

निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ । आयोजना बैङ्कमा समावेश भएका, प्रतिफलयुक्त र पूर्व तयारी सम्पन्न भएका आयोजनामा प्राथमिकता दिई विनियोजन गरिनेछ । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता परिचालन गरिनेछ ।

निर्धारित समय, लागत र गुणस्तर अनुरूप आयोजना सम्पन्न गर्न रेडिनेस फिल्टर लागू गरिनेछ । आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग र जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा सहजीकरण गरिनेछ । सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, सहज र वातावरणमैत्री तुल्याइनेछ । दिगो शहरी पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। नयाँ शहर र एकीकृत शहरी पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। भवन संहितालाई अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । व्यवस्थित आवास विकास आयोजना सञ्चालन गरिनेछ ।

२३. खानेपानी तथा सरसफाइ :

गुणस्तरीय खानेपानी सुविधा सुनिश्चित गर्न सेवा प्रदायकको संस्थागत क्षमता विकासमा जोड दिइनेछ । खानेपानी वितरणसँग सम्बन्धित निकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ। फोहरमैला व्यवस्थापनमा नवीन प्रविधिको उपयोग गरिनेछ ।

२४. भूमि व्यवस्था :

भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरूपमा समाधान गरिनेछ । राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आवद्ध गरिनेछ । भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमि सम्बन्धी डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गरिनेछ । भूमि प्रशासनलाई स्वच्छ र सेवाग्राहीमैत्री बनाइनेछ ।

२५. जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन :

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषमा वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न पहल गरिनेछ। कार्वन व्यापारलाई व्यवस्थित गरी अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न जोड दिइनेछ । विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सबै तह र क्षेत्रबीच सहकार्य गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । सुरक्षित, गुणस्तरीय र वातावरणमैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिइनेछ । भूकम्प तथा बाढीजन्य विपद्का कारण क्षतिग्रस्त निजी आवास र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिनेछ । सगरमाथा सम्वादको निचोडलाई क्रमिकरूपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

२६. सामाजिक न्याय र समावेशी विकास :

समावेशी विकासको अवधारणा अनुरूप महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत पछाडि परेका वर्ग र समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सबै प्रकारका विभेद, कुरीति, अन्धविश्वास, छुवाछुत र असमानता हटाउन प्रभावकारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । आधारभूत सामाजिक सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।

२७. सामाजिक सुरक्षा :

श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै आर्थिकरूपले धान्न सकिने गरी परिमार्जन गरिनेछ । लक्षित वर्गका लागि प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभिलेखको आधारमा रकम प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ ।

२८. वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण :

वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइनेछ। नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम कारवाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ। वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ । निक्षेप र भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित बनाइनेछ । विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील उपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । पीडितले न्याय पाउने गरी सहकारी र लघु वित्त क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गरिनेछ ।

यस क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ । गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ। डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ । पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील तुल्याइनेछ । सम्वत् २०८३ भित्र मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर ल्याइनेछ ।

२९. वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन :

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक जिम्मेवारी अनुसार आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । अन्तर–तह समन्वय सुदृढीकरण गरी विकास कार्यमा तीब्रता ल्याइनेछ। सङ्घीय वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्यायिक बनाइनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बलियो बनाउन राष्ट्रिय रणनीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

३०. बजेट प्रणालीको सुदृढीकरण :

स्रोत व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यान्वयनमा दक्षता ल्याई सीमित साधनबाट अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जोड दिइनेछ । पूर्व तयारी सम्पन्न भएका, प्रतिफल दर उच्च भएका र ठूला आयोजनामा सरकारी लगानी केन्द्रित गरिनेछ । साना, छरिएका, दोहोरो परेका, स्रोत सुनिश्चित नभएका र सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने विद्यमान आयोजना संख्यामा कटौती गरिनेछ । क्रमागत आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण, पुनर्संरचना वा स्थगन गरिनेछ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिनेछ । खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी विद्यमान कानूनी जटिलता समाधान गरिनेछ । आयोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तर निकाय समन्वयलाई सशक्त बनाइनेछ ।

३१. विकास वित्तको विस्तार :

विकास आयोजनामा विद्यमान लगानी अन्तर कम गर्न उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न नवीन वित्तीय उपकरणको उपयोग गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका सम्भाव्य आयोजनाको कार्यान्वयनमा वैकल्पिक विकास वित्तका माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ ।

३२. राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण :

राजस्व प्रशासनको व्यावसायिकता र दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ । उत्पादन र लगानीमैत्री राजस्व नीति तर्जुमा गरिनेछ। नियतवस कर छल्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । कर कानूनहरूमा रहेका अस्पष्टता र द्विविधा हटाउन आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ। करको दायरा विस्तार र स्वेच्छिक परिपालनामा जोड दिइनेछ ।

३३. राष्ट्रिय सुरक्षा :

राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मुलुकको सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ । सबै सुरक्षा निकायको क्षमता विकास गरी उच्च मनोबल कायम गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ । साइवर सुरक्षाका लागि विश्वसनीय प्रबन्ध गरिनेछ ।

३४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध :

छिमेकी एवम् मित्रराष्ट्रहरूसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्पारिक हित र आपसी सम्मानमा आधारित सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरिनेछ । सवल आर्थिक कुटनीतिको माध्यमबाट वैदेशिक सहायता, लगानी, पर्यटन प्रवर्द्धन, व्यापार र प्रविधि विस्तारमा जोड दिइनेछ ।

३५. कानूनी शासन, मानव अधिकार र सुशासन प्रवर्द्धन :

कानूनको परिपालना र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कानूनी शासन तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति गरिनेछ । जनताको जिउधन र सार्वजनिक सम्पत्तिको भरपर्दो सुरक्षा सुनिश्चित गरिनेछ । कानूनी अड्चन र प्रशासनिक जटिलतालाई हटाउँदै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, दक्ष र जनमुखी बनाइनेछ।

सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमा आधारित र छरितो बनाइनेछ । सार्वजनिक निर्णयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने नीति अवलम्बन गरिनेछ । समयमा निर्णय नगरी कार्य जिम्मेवारी पुरा नगर्ने प्रवृत्तिलाई दण्डित गरिनेछ । सार्वजनिक जिम्मेवारी पूरा गर्दा असल मनसायले गरेको कामको संरक्षण गरिनेछ । भ्रष्टाचारजन्य तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अपराधलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । न्यायपालिका लगायत सबै संवैधानिक निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब हामी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्दै सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न विकास, समृद्धि एवम् सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादतर्फ तीव्र वेगका साथ अघि बढ्न जरुरी छ ।

अन्तमा, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको क्रममा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त हुने विचार, विश्लेषण र सुझावहरूलाई महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने विश्वास दिलाउँछु । विनियोजन कुशलता र बजेट प्रणालीमा अनुशासन कायम गरी अर्थतन्त्रमा आशा एवम् विश्वास जगाउन आगामी वर्षको बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

धन्यवाद ।
२०८२ वैशाख २८ गते