- अहिले देश यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ ऋणको रफ्तारले रेललाई उछिनिसक्यो, मूल्यवृद्धिले मौसमभन्दा छिटो रूप फेर्छ र निर्णयहरूको गति कछुवाभन्दा ढिलो छ । यस्तो अवस्थामा जनतालाई समस्याहरूको पीरबाट मुक्त गराउन हास्यव्यंग्य मन्त्रालय खोल्नुको अर्को कुनै उपाय नै छैन ।
संसद्भित्र र बाहिर देशभरि भइरहेका अनेक चित्र–विचित्रका गतिविधिहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ– अब त हास्यव्यंग्य मन्त्रालय नबनाई धरै छैन । सबैतिर जता हेर्यो, त्यतै समस्याहरू गम्भीर देखिन्छन्, तर समाधानका उपाय कसैसँग पनि देखिन्न । यसो विचार गर्दा देशको समस्या केही कुराले हल गर्न सक्छ भने त्यो केवल एउटै छ, देशमा हास्यरसको विस्तार । खुशीको कुरा यो छ कि हाम्रा सांसदहरू विदूषक जस्ता छन् र प्रधानमन्त्री पनि बेलाबेलामा हास्य र व्यंग्य गरेर ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ नाराको दोस्रो अंश चरितार्थ पार्न प्रयास गरिरहन्छन् । खुशी नेपाली बनाउन त उनीहरूलाई हँसाउनैपर्यो नि, होइन र ? अब प्रधानमन्त्रीले मात्र जग हँसाउने जिम्मेवारी एक्लै बोक्न सक्ने देखिन्न । कति ठाउँमा कति विषयमा कति घटनामा मात्र हँसाउन सक्नु ? त्यसैले उहाँको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुपर्छ, प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ ।
शास्त्रमा हेर्दा पनि नवरसमध्ये १ नम्बरमा हास्यरसलाई राखेको छ । वर्तमानमा पनि हास्य रसकै बाहुल्य छ । वीरबल हाँसेपछि मात्र पानी पर्छ भन्ने कथा त कति पढियो कति । अनि जग नै हाँसिरहेको र हँसाइरहेको बेला हास्यव्यंग्य मन्त्रालय नहुनु त सोह्रै आना अन्याय हो नि । त्यसैले हास्यव्यंग्य मन्त्रालय खोल्नुपर्छ ।
अहिले देश यस्तो मोडमा आइपुगेको छ, जहाँ ऋणको रफ्तारले रेललाई उछिनिसक्यो, मूल्यवृद्धिले मौसमभन्दा छिटो रूप फेर्छ र निर्णयहरूको गति कछुवाभन्दा ढिलो छ । यस्तो अवस्थामा जनतालाई समस्याहरूको पीरबाट मुक्त गराउने अर्को कुनै उपाय नै छैन । त्यसैले कम्तीमा समस्यासँगै रुन नपाए पनि हाँस्न त पाइयोस् भनेर ‘हास्यव्यंग्य मन्त्रालय’ बनाउनुको विकल्प छैन । हर बिमारका दबा त्रिफला हैन हास्य रस हो भन्ने कुरा सबैले समयमै बुझ्न जरुरी छ ।
यदि देशभरि हास्य र व्यंग्यको विस्तार गर्ने हो भने समस्याहरू आफै लुक्न थाल्छन् । जसरी देशमा ठूला समस्याहरूमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर समस्यालाई पन्छाउन सहयोग गर्ने गरेको छ, त्यसैगरी हरेक समस्याहरूको हरण गर्ने भनेकै हास्य–व्यंग्य मन्त्रालयको गठन नै हो ।
त्यसो त अहिले पनि देशभरि हास्यव्यंग्यकार छरिएर रहेका छन्, जसले ड्याम ड्याम राष्ट्रसेवक र देशभक्तहरूलाई लक्षित गर्दै हास्यव्यंग्यको गोला प्रहार गरिरहेका छन् । यसमा दुईओटा समस्या छन् । एक, यिनीहरू एकदम सामान्य मानिसहरू हुन् । अहिलेको जमानामा सामान्यजनले भनेको कसले सुन्छ र ? सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, देशका ठूलाठालू भनिएकाहरूले भनेका गम्भीर कुरालाई त मानिसहरूले पत्याउन छाडेका छन् भने सामान्य व्यंग्यकारहरूले भनेका कसले गम्भीर रूपमा लिन्छ र ?
यो कुरा सरकारले पनि सबै बुझेको छ । सरकारले नबोलेको मात्र हो । नबोल्नमा कारण छ । र, दोस्रो समस्या त्यही हो । के त भने, राष्ट्रसेवक र देशभक्तहरूलाई लक्षित गर्दै हास्यव्यंग्यको गोला ड्याम ड्याम प्रहार गरिरहँदा राष्ट्रसेवक र देशभक्तहरूलाई आफ्नो काम गर्न बाधा भइरहेको छ । पहिलो समस्या खासै समस्या होइन, दोस्रो चाहिँ निकै विकराल समस्या हो । यसको समाधान तत्काल गरिहाल्नुपर्छ । त्यसैले तत्काल एउटा हास्य मन्त्रालय बनाउन यो पंक्तिकारको जोडदार सुझाव रहेको छ ।
त्यस्तो मन्त्रालयले यो समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छ भनेर सोध्नुहोला । ल सुन्नुस् । त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व क्याबिनेट मन्त्रीस्तरकै एक युवालाई दिइयोस् । त्यो मन्त्री अहिलेका कुनै पनि मन्त्रीजस्तै नहोस्, जो न हाँस्छ, न अरूलाई हाँस्न दिन्छ । मुहारमा सधैं देखिने कालो बादलजस्तो वा झोक्राएको कुखुराजस्तो उसको ‘सरकारी अनुहार’ हुन हुँदैन । ऊ पढेलेखेको नहुन सक्छ, उसमा व्यंग्य बुझ्ने क्षमता पनि नहोला, तर व्यंग्यकार देख्ने उसको नजर भने निकै छरितो हुनुपर्छ ।
उसको साथमा प्रहरी मात्र होइन, आवश्यक परे कडा कमाण्डो टोली पनि रहनेछ, साइरन बजाउँदै जनताको सवारीलाई रोक्दै सडकमा आफूमात्र अगाडि बढ्न सक्ने खालको । हास्यव्यंग्य मन्त्रालयलाई शहरदेखि गाविससम्म व्यंग्यभञ्जक दस्ता गठन गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ । होटेल, पाटी, चौतारा, चियाको दोकान, कफी हाउस, जहाँ व्यंग्यको वासना आउँछ, त्यहाँ यो टोली तुरुन्त तैनाथ हुनेछ । हास्य जति पनि गर, तर व्यंग्य बिल्कुल वात । जिरो टोलरेन्स । शून्य सहनशीलता क्या ।
पहिलोपटक व्यंग्यको अपराधमा समातिए भने चेतावनी र ‘कारबाहीको विस्तृत विवरण’ दिएर छोडिनेछ । तर दोस्रोपटक पनि कसैले व्यंग्य गर्ने धृष्टता गरेमा भ्रष्टाचारमा नाम खुइल्याउनेदेखि छाला काढ्नेसम्मको सरकारी प्रक्रिया शुरू हुनेछ ।
व्यंग्यकार भन्ने प्रजाति कोरोना भाइरस जत्तिकै खतरनाक हुन्छन् र निदाएको सिंहको नाकमा काँटी घुसाउने बानी हुन्छ तिनको । र, सिंह ब्युँझिएपछि चाहिँ झाडी चढेर भाग्ने कला पनि तिनैसँग हुन्छ । यिनीहरूलाई लरतरो चालले तह लगाउन गाह्रो छ ।
हास्यव्यंग्य आफैमा एउटा संक्रामक रोग हो । यो भित्रभित्रै झुसको आगोझैं फैलिन्छ । यो भाइरस यस्तो खतरनाक हुन्छ कि एउटा व्यंग्यकारलाई जेल हाल्यो भने केही दिनमै बाँकी सम्पूर्ण कैदीहरू पनि व्यंग्यकार बन्न थाल्छन् । त्यसैले नयाँ मन्त्रालयले अब यस्ता जेलहरू बनाउनेछ– सुनसान ठाउँहरूमा, जहाँ यी व्यंग्यकारी जीवहरूलाई क्वारेन्टाइनका नाममा विरोधी दलका नेतालाई झैं जेलमै सडाइनेछ । यतिमात्र होइन, मन्त्रालयले एन्टी–व्यंग्य भ्याक्सिन बनाउने तयारी पनि थाल्नेछ ।
अझ एउटा समाचार आएको छ– हास्यव्यंग्य त साहित्यमा समेत छिरेछ । हुँदाहुँदै रियालिटी शोहरूमा समेत यो पूरै पसेछ । अब सरकारले यसको पनि पक्कै अनुसन्धान शुरू गर्नेछ कि कसले यो साहित्य र कलालाई पनि संक्रमित बनायो भनेर । किनकि सरकारलाई त आफ्नो न्यायपालिकामाथि पूरै भरोसा छ ।
ऊ बेला भरतमुनिले स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित र अतिहसित भनेर हाँसोका प्रकार बाँडेका थिए । अब हास्य मन्त्रालयले पनि समयअनुसार हाँसोका प्रकार र नियम ल्याउनेछ । यसका लागि सरकारी हास्यशास्त्रीहरू नियुक्त गर्नेछ ।
जसरी मिडिया सम्बन्धी विधेयकमा पत्रकारले के लेख्ने, के नलेख्ने भनेर लेखिएको छ, त्यसैगरी मन्त्रालयले हास्यव्यंग्य आचारसंहिता पनि पक्कै ल्याउनेछ– कुन बेला कसरी हाँस्ने ? केमा हाँस्न पाइने ? त्यो सबै नियममा उल्लेख हुनेछ । संघीय बुद्धिको प्रयोग गरेर ‘अनावश्यक हाँसो’मा जरिवाना र ‘बढी हाँसो’मा ट्याक्स लगाउनेछ ।
राष्ट्रिय च्यानलबाट हप्तामा एकपटक ‘हाँस्नुहोस्, तर ध्यानपूर्वक’ नामक कार्यक्रम प्रसारण हुनेछ, जहाँ जनतालाई एकचोटि निःशुल्क हाँस्न दिइनेछ ।
कसैको घरमा सरकारसँग अनुमति नलिई प्रकाशित कुनै हास्यव्यंग्य पुस्तक भेटिएमा, ती व्यक्ति देशद्रोही ठहरिनेछन् । जहाँ व्यंग्यको दर बढ्दो छ, त्यहाँ व्यंग्यनाशक छर्किइनेछ, जबसम्म व्यंग्यका कीराहरू पूर्ण रूपमा नष्ट हुँदैनन् ।
विपक्षीहरूलाई बदनाम गर्न आन्तरिक स्वीकृत व्यंग्यकारहरू प्रयोगमा आउँछन् । आवश्यकता अनुसार नयाँ व्यंग्यकारहरूलाई प्रशिक्षण दिइनेछ । अहिलेसम्मका निष्ठावान् व्यंग्यकारहरूको पनि दर्ता गरिनेछ । आवेदन दिएपछि मन्त्रालयले मिडिया दर्ता गरेजस्तै अनुमतिपत्र प्रदान गर्नेछ र तय गरिएका गाइडलाइन अनुसार मात्र व्यंग्य लेख्न पाइनेछ ।
आवेदन फारम अनलाइन उपलब्ध हुनेछ । अन्त्यमा भनिनेछ– हाँस्न पाउनु अधिकार होइन, आशीर्वाद हो ।
निष्कर्ष हो– देशमा व्यंग्यको उत्पादन अत्यधिक छ । व्यंग्यको अति निजीकरण हुँदा र यसको नियन्त्रण नहुँदा सरकारलाई अपच भइरहेको छ । त्यसैले अब सरकारी अनुगमन र नियमनविनाको व्यंग्यलाई ‘विकृति’ घोषणा गरौं । त्यसका लागि हास्यव्यंग्य मन्त्रालय नै बनाऔं ।
बरु हास्यव्यंग्य मन्त्रालयमा मन्त्री पो कसलाई बनाउने होला हँ ?
