काठमाडौं । सरकारले निजीक्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भने पनि केही वर्षयता कुल स्थिर लगानीमा निजीक्षेत्रको अंश घट्दो देखिएको छ । स्थिर लगानी भन्नाले जग्गा, मेशिन, उपकरण तथा बौद्धिक सम्पत्ति आदिमा हुने लगानी हो, जसले पूँजी निर्माणमा सहयोग गर्छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ मा उल्लेख भएअनुसार १० वर्षअघि निजीक्षेत्रको औसत स्थिर लगानी ७० प्रतिशत रहेकोमा केही वर्षयता यसमा गिरावट आएको देखिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ मा कुल स्थिर लगानीमा निजीक्षेत्रको योगदान ६० दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा यो ६१ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । यो सार्वजनिक संस्था वा कम्पनीहरूमा भएको निजी लगानीबाहेकको लगानी हो ।
- १० वर्षअघि निजीक्षेत्रको औसत स्थिर लगानी ७० प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष ६० दशमलव ९ प्रतिशत हुने अनुमान
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६१ दशमलव ७ प्रतिशत
- निजीक्षेत्रको लगानी अंश घटेको अवस्थाले देशमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसकेको संकेत गर्ने
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा पनि निजीक्षेत्रको लगानी अंश सरकारी लगानीको तुलनामा घटेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यसले देशमा लगानीको वातावरणमा सुधार हुन नसकेको संकेत गर्छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकबाट निजीक्षेत्रमा जाने कर्जा घटेको छ, जसले उद्योगको लगानी गर्ने क्षमतादेखि उनीहरूको पूँजी निर्माणसम्मलाई असर गरिरहेको छ ।
‘सरकारको नीतिगत अस्थिरताका कारण पनि निजीक्षेत्रको लगानी घट्दो क्रममा छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग, लगानी बोर्ड, भन्सारलगायत सरकारका विभिन्न अंगले उपलब्ध गराउने सेवा निजीक्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने खालका छैनन्,’ आचार्यले भने । ‘एउटै कामका लागि महीना दिनसम्म धाउनुपर्ने कारणले व्यवसायी हतोत्साहित हुने गरेका उदाहरण छन् ।’
लगानीको सुरक्षा अभाव, सुशासनमा कमजोरी र प्रशासनिक जटिलताले निजीक्षेत्रको विश्वास घटाएको उनको धारणा छ । निजीक्षेत्रको लगानी बढाउन सरकारले आफूलाई सुधार गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
केही वर्षयता निजीक्षेत्रमा कर्जाको विस्तार लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । त्यसैले, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यापक तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर घटदो रहे पनि कर्जा विस्तार नहुनुमा व्यवसायीले देशमा लगानीको वातावरण नसुध्रिनुलाई दोष दिने गरेका छन् ।
अस्थिर सरकारी नीतिका कारण उद्योगीमा लगानी गर्ने उत्साह र मनोबल घट्दै गएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारु बताउँछन् । उनका अनुसार जोखिम मोलेर लगानी गर्ने वातावरण नहुँदा युवा पुस्ताले लगानी गर्न नसकेर विदेशतर्फ जाने क्रम बढेको छ, त्यसको असर उपभोगमा समेत परेको छ ।
निजीक्षेत्रको लगानी खस्कनुमा प्रक्रियागत जटिलता अर्को मुख्य कारण भएको मारूले औंल्याए । सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
प्रक्रियागत जटिलताका कारण एउटा उद्योग शुरू गर्न मात्रै पनि कम्तीमा ४/५ वर्षभन्दा बढी समय खर्चिनुपर्ने समस्या रहेको उनले गुनासो गरे । यस्ता पक्षमा सरकारले सुधार नगरे मुलुकमा औद्योगिक वातावरण अझ खस्किन सक्ने डर उनलाई छ ।
कोरोना महामारीदेखि नै देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । कोरोना शुरू भएको आव २०७६/७७ मा ऋणात्मक वृद्धि भएदेखि नै अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा पुनरुत्थान हुन सकेको छैन । केही वर्षयताको आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा चालू आव ४ दशमलव ६१ प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बताएको छ ।
अर्थतन्त्रमा गतिशीलता नआउनुको प्रमुख कारण समग्र बजारमा मागको वृद्धिमा उच्च दरले कमी आउनु रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले औंल्याएको छ ।
विगत १० वर्षमा (२०७१ देखि २०८० सम्म) औसत वृद्धिदर १२ दशमलव १ प्रतिशतबाट घटेर क्रमशः २०७९/८० मा १ दशमलव ९ प्रतिशत र २०८०/८१ मा ५ दशमलव ५ प्रतिशतसहित गत २ वर्षको अवधिमा औसत समग्र माग वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । साथै आयोगले समग्र मागको महŒवपूर्ण अंश ओगट्ने उपभोगको वृद्धि दरमा समेत कमी आएको बताएको छ ।
‘विगत १० वर्षको अवधिमा उपभोगको औसत वार्षिक वृद्धि दर पनि ११ दशमलव ३ प्रतिशतबाट घटेर गत २ वर्षमा क्रमशः ६ दशमलव ५ र ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कोरोना महामारीको वर्षमा समेत कुल उपभोगमा कुनै कमी नआएर १२ दशमलव २ प्रतिशतले वृद्धि भएको अवस्थामा गत २ वर्षमा भने ४० प्रतिशतभन्दा धेरैले वृद्धिदर घटेको छ ।’
