बैङ्किङ प्रणालीको लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) कहिले कम त कहिले बढी हुने गर्दछ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा हरेक आर्थिक वर्षको आरम्भमा अधिक तरलता हुने र विस्तारै अभाव देखिने बैङ्करहरूको भनाइ छ । यस्तो असन्तुलनले दीर्घकालमा अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । अर्थविद् डा शङ्कर शर्माले हरेक वर्ष दोहोरिरहने असन्तुलनले लामो समयमा देशभित्र लगानीको वातावरण नभएको पुष्टि गर्ने भएकाले विदेशी लगानीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने बताए । ‘यसबाट अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपालमा लगानीको वातावरण अनुमानयोग्य छैन भन्ने देखाउँछ, अनि हाम्रा ठूला आयोजनाका लागि आउनुपर्ने प्रत्यक्ष विदेशी लगानीहरू प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने । बैङ्किङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पूजीको सङ्कुचन वा अधिक फैलावट किन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूको आ–आफ्नै तर्क छन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्क अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार नेपालका निजी बैङ्कले क्षमताभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्दा समस्या आउने गरेको छ । ‘बैङ्कहरूकै कारण प्रणालीमा समस्या आउने गरेको हो,’ उनले भने, ‘उनीहरू निहित स्वार्थपूर्तिका लागि तरलता समस्या पर्‍यो भन्ने गर्छन् ।’ बैङ्कहरूको निक्षेप परिचालन १५ प्रतिशत बढ्दा १७ दशमलव ५ प्रतिशतको कर्जा विस्तार भइरहेको उनले बताए । मुख्यगरी अर्थतन्त्रमा शोधनान्तर बचत घट्दा, व्यापार घाटा बढ्दा, पूँजीगत खर्च नहुँदा तरलताको समस्या देखिने गर्छ । त्यसैगरी आम नागरिक वा सङ्घ/संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको प्रवृत्तिले पनि यसलाई प्रभावित पार्छ । तथ्याङ्कमा चालू आवको ५ महीनामा रू. २ अर्ब ४० करोड शोधनान्तर बचत रहेको देखिन्छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रू. २२ अर्बभन्दा धेरै थियो । शोधनान्तर बचत दबाबमा रहेपछि प्रणाली पनि स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन्छ । राष्ट्र बैङ्कका थापाका अनुसार तरलता असन्तुलित हुने पहिलो मुख्य कारण निक्षेपभन्दा बढी कर्जा विस्तार र दोस्रो कारण शोधनान्तर हो । गहिरिँदै गएको व्यापार घाटाका तुलनामा उल्लेख्य रूपमा विप्रेषण भिœयाउन नसक्दा पनि अर्थतन्त्र असन्तुलित हुन्छ । त्यसैगरी सरकारले राजस्वलाई सही रूपमा परिचालन गर्न नसक्दा पनि बैङ्किङ प्रणालीमा प्रभाव पर्छ । बैङ्कर्स एशोसिएशन नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष अनिलकेशरी शाह सरकारकै कारण अर्थतन्त्र पटकपटक असन्तुलित हुने गरेको धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘दीर्घकालीन अर्थनीति, योजना र कार्यक्रमलाई छाडौं, सरकारले पूरा आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्नै नसकेको लामो समय भएको छ ।’ त्यसैले, बैङ्किङ प्रणालीमा तरलताको समस्या पनि दोहोरिरहने उनको भनाइ छ । सरकारका अल्पकालीन कार्यक्रमले नेपाली अर्थतन्त्रलाई अस्थिर बनाएको उनको तर्क छ । निजीक्षेत्रका बैङ्कले मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैङ्कले तोकेको ६ प्रतिशतको अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमालाई पनि असन्तुलनको कारण मान्ने गरेका छन् । बैङ्कर शाह भन्छन्, ‘बैङ्कहरूको वित्तीय कारोबार सुरक्षित राख्न केन्द्रीय बैङ्कले अनिवार्य गरेको नगद अनुपातको सीमा आवश्यकताअनुसार खुकुलो/कडाइ गर्नुपर्छ ।’ सरकारले राजस्वको प्रभावकारी परिचालन नगर्ने र विकास खर्च पनि नगरिदिँदा वित्तीय सङ्घ/संस्थालाई समस्या हुने  गरेको बुझाइ शाहको छ । विनियोजित बजेटमा छुट्ट्याइएको राजस्वभन्दा निकै कम खर्च भएका पर्याप्त तथ्याङ्क भेटिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको पूँजीगत खर्च परिचालन क्षमतामा पनि ह्रास आएको छ । अस्थिर राजनीति, अस्थिर सरकार, अल्पकालीन योजना र जवाफदेही हुनु नपर्ने भएपछि सरकारी अधिकारीको पूँजीगत खर्च परिचालन क्षमता घट्दै गएको अर्थसचिवहरूले स्वीकारेका पनि छन् । अर्थतन्त्रको कुल क्षमताको सीमाभित्र रहेर हुने कारोबारले मात्र त्यसलाई सन्तुलित राख्ने अर्काे यथार्थ पनि छ । निजीक्षेत्रका बैङ्करहरू भने सरकारले विप्रेषण व्यवस्थित गर्नुपर्ने, निक्षेपकर्तालाई बैङ्कसम्म आउने वातावरण बनाउनुपर्ने र बजेटलाई क्रियाशील राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।