काठमाडौं । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र सेतीनदी (एसआर)–६ परियोजना निर्माण गर्न हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र भारतीय कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन (एनएचपीसी) बीच हुने भनिएको समझदारी अन्तिम समयमा पुगेर रोकिएको छ ।

भारतीय विद्युत् तथा आवासमन्त्री मनोहरलाल खट्टरको दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा एचआईडीसीएलले यी दुई परियोजनामा अधिकतम १० प्रतिशत लगानी गर्नेसम्बन्धी समझदारी गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको थियो । 

२०७७ असारमा यी दुई सरकार नियन्त्रित कम्पनीहरूबीच यी दुई परियोजना संयुक्त उपक्रम बनाई विकास गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

मंगलवार दुई देशबीच ४०० केभी क्षमताका दुई ठूला अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी भए पनि पश्चिम सेती र सेतीनदी (एसआर)–६ परियोजना निर्माणका लागि हुने भनिएको समझदारीमा हस्ताक्षर नभएको हो । 

जलाशययुक्त आयोजना पश्चिम सेती ७५० मेगावाट क्षमताको हो भने एसआर–६ को क्षमता ४५० मेगावाट छ ।

यी दुवै परियोजनामा एचआईडीसीएलले अधिकतम १० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने समय तालिका भए पनि अन्तिम समयमा रोकिएको एचआईडीसीएल स्रोतले बतायो । 

•   भारतको विद्युत् मन्त्रालयले अन्तिम समयमा स्वीकृति नदिँदा रोकिएको अधिकारीहरूको भनाइ
•  एचआईडीसीएलले पश्चिम सेती र सेतीनदी (एसआर)–६ परियोजनामा लगानी गर्नेसम्बन्धी समझदारी गर्ने कार्यतालिका थियो 
•  समझदारी गर्न एनएचपीसी र एचआईडीसीएलबीच एकआपसमा अवरोध नभएकाले अर्कोपटक हुने

‘समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरका लागि दुई पक्षबीच अनौपचारिक रूपमा पहिल्यैदेखि सल्लाह भएकाले हामीले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी गरेका थियौं । तर, भारतको विद्युत् मन्त्रालयले अन्तिम समयमा दुई पक्षबीच समझदारीका लागि स्वीकृति नदिँदा रोक्नुपरेको हो,’ स्रोतले आर्थिक अभियानसँग भन्यो । ‘हाम्रोतर्फ सबै तयारी थियो तर भारतीय पक्षले मंगलवार बेलुका करीब ५ बजेको समयमा तत्काल समझदारी गर्न नसकिने बताएको हो ।’ यद्यपि समझदारी गर्न एनएचपीसी र एचआईडीसीएलबीच एक आपसमा अवरोध नभएकाले अर्कोपटक गर्ने कुरा भएको स्रोतले बतायो ।

विस्तृत परियोजना अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न २०७९ भदौ २ गते लगानी बोर्ड र एनएचपीसी लिमिटेडबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भई २०७९ कात्तिकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी भएको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएको २ वर्षभित्र डीपीआर तयार गरी लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेश गर्ने गरी उक्त सम्झौता भएको थियो । एनएचपीसीले डीपीआरको मस्यौदा तयार पारी गत असारमा लगानी बोर्डलाई बुझाएको थियो ।

यसअघिको अध्ययनअनुसार पश्चिम सेती आयोजनाको लागत १ हजार ३२० मिलियन अमेरिकी डलर र एसआर–६ आयोजनाको लागत ८०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुमान गरिएको थियो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले पनि समझदारीको तयारी रहेको तर अन्तिम समयमा रोकिएको बताए । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि रोकिएको समझदारी फेरि हुने र अहिले भएको प्रसारण लाइन निर्माणको समझदारीअनुसार काम अघि बढाउन मन्त्रालय अग्रसर रहेको उनले बताए ।

उक्त परियोजनाबाट भारतीय लगानीकर्ताले २१ प्रतिशतभन्दा बढी नि:शुल्क बिजुली नेपाललाई दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर, पछिल्लो समय एनएचपीसीले नि:शुल्क बिजुलीको शर्त हटाउन लबिइङ गरिरहेको छ ।