काठमाडौं । विशाल बजार कम्पनी लिमिटेडले करीब ११ वर्षमा गर्न लागेको ३४औं वार्षिक साधारणसभा स्थगित भएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशका कारण फागुन २८ गते हुन लागेको उक्त सभा रोकिएको हो ।

आजभन्दा करीब ११ वर्षअघि २०७० साल चैत १४ गते ३३औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको कम्पनीले पुराना ६ आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनसहितका वित्तीय विवरण पारित गर्न सभा बोलाएको थियो । गत माघ २८ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समिति बैठकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्मको वार्षिक प्रतिवेदनसहितका वित्तीय विवरणहरू पारित गर्न सभा बोलाउने निर्णय गरेको हो ।

कम्पनी सञ्चालक समिति सदस्य राधा पोखरेलले उच्च अदालत पाटनको फागुन २६ गतेको आदेश बमोजिम ३४औं वार्षिक साधारणसभा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिइन् ।

कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धी सूचना माघ २९ गते सार्वजनिक गरेको थियो । तर, कम्पनीका ११ जना शेयरधनीले उक्त निर्णय सदस्यहरूको हितविपरीत भएको भन्दै कम्पनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकाले उच्च अदालत पाटनले तत्कालका लागि साधारणसभा नगर्न आदेश दिएको हो ।

शेयरधनीको लगानीको मूल्यांकन नगरी, उनीहरूलाई अलग राखी कम्पनीको साधारणसभा गर्दा निवेदकहरूको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अदालतको ठहर
विशाल बजारमा पसल पनि चलाइरहेका शेयरधनीको पसल कबल स्वत: नवीकरण हुने परिपाटी अन्त्य गर्ने कम्पनीको योजनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा
अदालतको आदेशपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि साधारणसभा स्थगित
कम्पनीका लगानीकर्ताले एक दशकपछि लाभांश पाउन लागेका थिए
३४औं वार्षिक साधारणसभाबाट १४ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गराउने कम्पनीको योजना

‘उक्त कम्पनीका शेयरधनीहरूको लगानीको मूल्यांकन नगरी, निजहरूलाई अलग राखी कम्पनीको साधारणसभा गर्दा निवेदकहरूको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको तथा सुविधा सन्तुलनको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकहरूको मागदाबी सम्बोधन गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १३९ (४) समेतको अनुकूल हुने भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी विशाल बजार कम्पनीद्वारा प्रकाशित २०८१ माघ २९ को सूचना बमोजिमको कार्य कार्यान्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीलाई जानाकारी दिनु,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

साथै, यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा आफ्ना कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन अदालतले विपक्षी विशाल बजार कम्पनीको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अदालतमा मुद्दा हाल्नेहरू विशाल बजारमा पसल पनि चलाइरहेका शेयरधनीहरू हुन् । कम्पनीले सभाको विशेष प्रस्तावमा कम्पनीको पसल कबलसँग शेयर गाभी स्वत: नवीकरण हुने गरेको सम्झौता खारेज गर्ने उल्लेख थियो । सोही प्रस्तावको सम्बन्धमा व्यापारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मुद्दा दायर गरेको स्रोतको दाबी छ ।

स्वत: नवीकरणको चलनले कम्पनीको आम्दानीमा असर गरेको भन्दै कम्पनी सञ्चालक समितिले उक्त व्यवस्था खारेजीको प्रस्ताव साधारणसभामा लैजान खोजेको थियो ।

साथै, कम्पनीले आव २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी चालू आवभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाएको थियो । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनका लागि फागुन ९ गते १ दिन बुक क्लोजसमेत गरिसकेको छ । बुक क्लोजको आधारमा फागुन ८ गतेसम्म कायम शेयरधनीहरू मात्र सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न योग्य भएका छन् ।

यस कम्पनीका लगानीकर्ताले १ दशकपछि लाभांश पाउन लागेका थिए । कम्पनीले ३४औं वार्षिक साधारणसभाबाट १४ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस वर्ष कम्पनीले १४ प्रतिशत अन्तरिम नगद लाभांश नेपाल सरकारलाई समेत वितरण गरिसकेको छ । विगत वर्षमा १०० प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले यस वर्ष कम लाभांश वितरण गर्न लागेको थियो । कम्पनीले आव २०६२/६३ को मुनाफाबाट कर समेत १०० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीको शेयर पूँजी ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । कम्पनीको संस्थापकतर्फ सरकारको नाममा ३ करोड ९६ लाख ८ हजार ६०० कित्ता शेयर गत मङ्सिर ११ गते दोस्रो बजारमा थपिएको थियो । शेयर कित्ता बढेसँगै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई पूँजीकरणमा पछि पार्दै विशाल बजार कम्पनीले सर्वाधिक पूँजीकरण भएको कम्पनीको स्थान कायम

गरेको छ ।