विराटनगर । आगामी वैशाख १८ र १९ गते कोशी प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रका १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका योजना लगानीकर्तासामु ‘शोकेसिङ’ गर्ने भएको छ ।
कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, ऊर्जा, सूचनाप्रविधि र फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रका गरी उक्त लगानीका परियोजना प्रस्ताव गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । कृषिमा र उद्योगमा ९/९, पर्यटनमा १५, पूर्वाधारमा १४, ऊर्जामा ३ तथा सूचनाप्रविधिमा र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा २/२ गरी ५४ ओटा परियोजना छलफलका लागि अघि सारिएको लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाले जानकारी दिए ।
उद्योगका सबैभन्दा बढी ६५ अर्ब ४० करोड र पर्यटन क्षेत्रका ३५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना लगानी सम्मेलनमा लैजान लागिएको छ । प्रदेश सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ल्याउनेगरी सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । लगानी सम्मेलनबाट १ खर्ब रुपैयाँ लगानी भित्त्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्ना १२ ओटा ऐन संशोधन गर्ने र २ ओटा नयाँ ऐन संसद्मार्फत अगाडि बढाउने गरी काम गरिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए । लगानी सम्मेलनको मिति तय गरेपछि मंगलवारदेखि प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल शुरू गरिएको छ । गत माघमै लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको प्रदेश सरकारको सम्मेलन पछि सरेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन, यसको सम्भावना, अवसर र चुनौतीका विषयमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मंगलवार पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे । छलफलमा प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू भीम आचार्य, उद्धव थापालगायतको सहभागिता थियो ।
प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिवसमेत सहभागी रहेको छलफलमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूले लगानी सम्मेलन सफल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश संरचना अघि बढाउन कठिनाइ भइरहे पनि भविष्यको सुन्दर यात्रा तय गर्न र प्रदेशलाई लगानीमैत्री बनाउन लगानी सम्मेलन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
पहिलोपटक लगानी सम्मेलन गर्न लागिएकाले आइपरेका समस्या सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । प्रदेश सरकार विकासको बाटो आफै तय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको भन्दै उनले लगानी सम्मेलनले त्यसमा ठूलो बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशको ऐन, कानून र संघीय कानून संशोधन गरेर लगानीकर्तालाई सहज वातावरण सृजना गरिनुपर्नेमा जोड दिए । जटिल प्रकृतिका ऐन संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै, कतिपय करमा छूट दिन सकिने भए त्यसतर्फ लाग्नुपर्ने उनले औंल्याए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री आचार्यले नयाँ र सृजनात्मक परियोजना तयार गरी लगानी सम्मेलनमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । पानी, वन र खानीसँग जोडिएका आयोजना सञ्चालन गर्न सके आर्थिक लाभ लिन सकिने उनको भनाइ छ । उत्पादन र
रोजगारीसँग जोडिएका परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै उनले उनले प्रदेश सरकारलाई सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
