काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले उक्त कार्ययोजना सार्वजनिक गरे ।

प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य बीमा रकम ५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । जसअनुसार, मृगौला र अलजाइमर्सका बिरामीलाई आगामी वर्षदेखि आवश्यकताका आधारमा ५ लाख बराबरको उपचार गर्ने, मटुुका बिरामीलाई आगामी वर्ष आवश्यकताका आधारमा ३ लाख बराबर र त्यसपछिका हरेक वर्ष क्रमशः ५० हजार थप गर्दै बढीमा ५ लाख बराबरको उपचार गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, अन्य सबै प्रकारका कडा रोग, जटिल रोग र दीर्घ रोगका बिरामीलाई आगामी वर्ष आवश्यकताका आधारमा ३ लाख बराबर र त्यसपछिका हरेक वर्ष क्रमशः ५० हजार थप गर्र्दै बढीमा ५ लाख बराबरको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाइएको छ । हाल स्वास्थ्य बीमा रकम १ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले आम नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न सकिने र त्यो बाटोमा सरकार लागिरहेको बताए ।

‘हामीले मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका तर्फबाट गर्न सकिने कार्ययोजना कार्यान्वयन अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब हरेक तहमा स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने एकाइ हुने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।’

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा संघ मात्र नभएर स्थानीय सरकारको समेत भएको बताए । ‘स्वास्थ्य बीमा तीनओटै सरकारको हो,’ उनले भने, ‘नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि तीनओटै सरकारले खर्च गर्ने रकम बीमा कोष बलियो बनाउन उपयोग गर्न आवश्यक छ । तीनओटै सरकार मिल्ने हो भने यो सम्भव छ ।’

हाल यस्तो रकम ३० अर्ब हाराहारीमा भएको जानकारी दिँदै मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो पार्न एकद्वार प्रणालीमार्फत यो रकम खर्च भए अहिले देखिएको आर्थिक अभाव हट्ने अपेक्षा गरे ।

‘हरेक वर्ष बजेटमा रहेको ३ अर्बले बीमाको खर्च धान्ने अवस्था नभएकाले यस वर्ष हामीले पटक पटक यसमा थप गरिसक्यौं,’ उनले भने, ‘आगामी बजेटमा यसलाई १० अर्ब पुर्याइनेछ ।’

मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यमा बढी असर पार्ने चिनीजन्य पदार्थमा लगाउन सकिने कर तथा स्वास्थ्यमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने प्रदूषण, सुर्ती, मदिरा आदिमा लगाइएको करको सानो अंश मात्र स्वास्थ्य बीमा कोषमा सिधै जाने व्यवस्था मिलाउन सकिएमा अहिलेको स्वास्थ्य बीमा कोष बलियो बन्ने बताए ।

‘नागरिकलाई थप भार नपर्ने गरी कर रकम सिधै कोषमा लैजाने व्यवस्थाका लागि हामीले पहल थालेका छौं,’ उनले भने, ‘यसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र नभई राज्यको कार्यक्रम ठानेर सुधार ल्याइने हो भने कोष बलियो बन्न सक्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ ।’

यस्ता धेरै श्रोतहरू बीमा कोषमा ल्याउन सकिने चर्चा गर्दै मन्त्री पौडेलले राज्यको वेतन खाने कर्मचारीहरूका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेर तलबको एक प्रतिशत नागरिक र बाँकी एक प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरे ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोष अहिलेभन्दा बलियो बनाउन सकिने भन्दै स्वास्थ्यको समाजवाद यसबाट लागु गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

डा. शम्भु आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले गत पुस १६ गते प्रतिवेदन मन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । समितिमा वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला, विकास अर्थशास्त्री तथा हालका स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेसँगै स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य थिए ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गरिएको थियो ।