काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ सकिन करीब दुई महीना मात्र बाँकी रहँदा संशोधित खर्च अनुमानको ४ खर्ब ३५ अर्ब अझै खर्च हुन बाँकी छ । चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले गत माघमा संशोधन गरेर १५ खर्ब ३० अर्बमा झारेको थियो ।
आइतवारसम्ममा १० खर्ब ९५ अर्बमात्र खर्च भएको सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने संस्था महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन करीब २ महीना मात्र बाँकी रहेको र राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने संकेत देखिएकाले सरकारले बाँकी बजेट कसरी खर्च गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको संसद् अवरोधका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभामा सोमवार विश्वासको मत लिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालकै नेतृत्वमा एक वर्षमै तीनओटा सरकार बनेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले समयमा निर्णयहरू नहुँदा सरकारी खर्च प्रभावित हुने गरेको छ ।
सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्बको बजेट ल्याएकोमा संशोधित अनुमान अनुसार १० खर्ब ७ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । आइतवारसम्म ७ खर्ब ७० अर्ब खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आवमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब १९ अर्बमात्र खर्च भएको छ । संशोधित अनुमान अनुसार २ खर्ब ५४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य छ ।
नेपालमा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च हुने समय चैत, वैशाख, जेठ र असार हो । तर, यो समयमा पनि उत्साहजनक खर्च हुन सकेको छैन । संशोधित अनुमान अनुसार सरकारले सरकारले अझै १ खर्ब ३५ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको बजेट छुट्ट्याइएकोमा २ खर्ब ६८ अर्बको संशोधित अनुमान गरियो । आइतवारसम्ममा २ खर्ब ५ अर्ब खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
सरकारी अधिकारीहरूले खर्च नहुनुको कारणमा एकअर्कामा दोषारोपण गर्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खर्च बढाउन सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव र निकायका प्रमुखलाई राखेर अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले बारम्बार निर्देशन दिइसकेकाले खर्च रोकिनुपर्ने कारण छैन । ‘हालैमात्र अर्थले सडक विभागलाई कार्यप्रगतिसहित देखिएका समस्या समाधानका उपाय पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने । उनका अनुसार बजेट अभावको समस्या देखिए तत्काल त्यसको समाधानमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नेछ । कुनै पनि आयोजना तथा कार्य बजेट अभावले नरोकिएको दाबी उनले गरे ।
सरकारले खर्चको अख्तियारी सीधै आयोजनालाई दिएको छ । तैपनि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन । अर्थविद् विमल कोइराला बजेट खर्च नहुनुको कारण सरकारको बजेट निर्माणमा त्रुटि, राजनीतिज्ञमा इच्छाशक्तिको कमीदेखि संरचनागत समस्या रहेको औंल्याउँछन् ।
‘बजेट निर्माणमा भएको त्रुटिका कारण पूँजीगत खर्च हुँदैन र विकास पनि हुँदैन । अहिलेसम्म भएकै त्यही हो,’ उनले भने, ‘बजेटको आकार हावादारी अंकको भयो, पछि मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउने तरीका राम्रो भएन, अब सरकारले वास्तविक अंक समेटिएको बजेट ल्याउनुपर्छ ।’
खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारले सही रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा समेत वर्षौंदेखिका समस्या कायमै रहेको कोइरालाको भनाइ छ । ‘सरकारले बजेट खर्च प्रणालीमा रहेका समस्या पहिचान गरेर समाधानका लागि पहल नगर्दासम्म यस्तै स्थिति रहिरहनेछ,’ उनले भने ।