प्रदेश नम्बर ७ का ९ जिल्लामध्ये कृषिका लागि उर्वर भूमि कैलाली र कञ्चनपुर नै हो । यो प्रदेशमा अझै सरकारीस्तरबाट कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण हुन सकेको छैन । कृषि तथा पशु विकासमा हाल जे जति विकास भएको छ, त्यो यहाँको निजीक्षेत्रको अथक प्रयासबाटै सम्भव भएको हो । २०४३ सालमा जब म डोटीबाट कैलाली झरेँ, तब मैले तराईमा कुनै पनि कृषिउपजको व्यावसायिक खेती भएको पाइनँ । कृषि तथा पशुजन्य सबै उत्पादनका लागि भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था थियो । साँझ–बिहानको तरकारीका लागि सीमावर्ती बजार धाउनुपथ्र्यो । कैलाली कञ्चनपुरमा भारतीय व्यापारीको हालीमुहाली थियो । त्यस्तो कुनै किसान थिएन, जसले आफ्नै खेतबारीमा तरकारी रोपेर उपभोग गरेको होस् ।
मैले कैलालीको लालपुरमा तरकारीखेतीको शुरुआत गरेँ । व्यावसायिक रूपमा तरकारी उत्पादन गर्न थालेपछि लालपुर तरकारीमय बन्यो । सम्भावित अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्दै गएपछि तरकारीखेतीको व्यावसायिक उत्पादनको थालनी भयो ।
ग्रामीण भेगका कृषकलाई साथमा लिएर व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि अभियान थालिएपछि थुप्रै स्थानमा कृषिखेतीअन्तर्गत तरकारीको उत्पादन बढ्दै गयो । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीका लागि बजारको अभाव थियो ।
अत्तरिया र धनगढीमा रहेको तरकारी बजार भारतीय व्यापारीको कब्जामा थियो । क्रमिक रूपमा त्यसको व्यवस्थापन गर्दै गएपछि ग्रामीण भेगमा बसेर तरकारी उत्पादन गर्दै आएका किसानको उत्पादन धनगढी तथा अत्तरियासम्म पुर्याउने बाटो खुल्दै गयो । एकातर्फ किसान थिए भने अर्कोतर्फ साहू–महाजनहरू चर्को ब्याजमा ऋण दिएर किसानको आयस्तर बढाइरहेका थिएनन्, उल्टो खस्काइरहेको अवस्था थियो । यहाँका कयौं कृषक चर्को ब्याजका कारण आफू बसेकै स्थानबाट विस्थापित हुनुपर्यो । किसानको आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएपछि किसान बचाउने उपाय के हुन सक्छ भनेर सोच्दै जाँदा मेरो मनमा सहकारी भरपर्दो माध्यम बन्न सक्ने विचार आयो । मैले साना किसान सहकारी संस्था स्थापनाको अभियान चालेपछि शुरूमा २ हजार ५ सयबाट शुरू गरेको सहकारीको हाल पूँजी २५ करोड पुगेको छ । सहुलियत रूपमा ऋण उपलब्ध गराएर कृषिमा लगानी प्रमुख एजेण्डाको साथ अघि बढ्यो । सहकारी अभियान मालाखेती, धनगढीलगायत आवश्यक सबैजसो स्थानमा सञ्चालन गर्दै लगेपछि कृषकको आयस्तर बढ्यो । किसान कृषि पेशाबाट थोरै भए पनि पलायन हुने क्रम घट्दै गयो ।
२०५५ सालमा तत्कालीन सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुवै अञ्चलबाट पशुबीमाको शुरुआत भयो । अहिले साना किसानमा मात्रै १ हजार २ सय गाईंभैसीको बीमा गरिएको छ । कृषि, तरकारी र पशुपालनको क्षेत्रमा थालिएको अभियानको एक पक्षले धेरै समयसम्म विरोध गर्यो । साहू–महाजनहरू खुबै चिढिए । तर, कृषकको साथ र सहयोगले आफ्नो अभियान छाडेनौं । तरकारीमा मात्रै महीनामा करौडौं रुपैयाँ भारत जान्थ्यो । कृषिको व्यावसायिक विकास भन्दै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । नेताहरू सभा/समारोहमा ठूल्ठूला भाषण गरेर कृषिकै कुरा गर्थे । तर, तिनकै घरमा अन्नबाली र तरकारी भारतबाट आयात हुन्थ्यो । यसरी कृषिको विकास हुन सक्दैन, हरेक किसानको छोरोले थोरै भए पनि कृषिमा व्यावसायिकता विकास आवश्यक छ भन्ने ठानेँ ।
यहाँ कृषिको मात्रै नभएर शिक्षाको अवस्था पनि जाजुक थियो । मैले लालपुरमा चण्डेश्वरी प्राथमिक विद्यालय खोलेँ । गरीब तथा विपन्न परिवारका बालबालिका बाहिर गएर पढ्न नसक्ने अवस्था नदेखेपछि विद्यालय स्थापना गरेको हुँ । त्यसका लागि मैले धेरै ठूलो प्रयास गर्नुपर्यो । अहिले ७ सय विद्यार्थी अध्ययनरत यो विद्यालयमा अहिले कक्षा ८ सम्म पढाइ हुन्छ ।
अत्तरिया क्षेत्रमा वन कटानी निकै तीव्र थियो । यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर मैले धेरै सोचेँ । २०५१ सालमा अवैध वन कटानी रोक्न अघि बढेँ । कैलालीलगायत क्षेत्रको वन अतिक्रण रोक्न विशेष प्रकारका कार्यक्रममार्फत काम थालेपछि सुधारका सङ्केत देखिन थाले । लालपुरमा वन मासिएर नाङ्गो भएको थियो । हामीले चितवनबाट सिसमका बिरुवा झिकाएर २ सय हेक्टरमा रोप्यौं । अहिले लालपुर विशाल वनक्षेत्रको रूपमा छ । 
मूल उद्देश्य कृषि अभियान भए पनि समस्या देखिएका हरेक क्षेत्रमा मैले काम गरेँ । किसानका समस्या नजीकबाट नियाल्दै मैले धनगढी र अत्तरियाको बजार व्यवस्थापनमा लामो समय बिताएँ । सानो हाटबजारको रूपमा स्थापित अत्तरियालाई क्षेत्रीय हाटबजारको रूपमा स्थापित गर्न सकियो । सहकारीका सदस्यहरूको सहयोगमा बजार विस्तार गरियो । १३/१४ सय सदस्य मिलेर उत्पादित हरेक वस्तु धनगढी र अत्तरियामा विक्रीको शुरुआत गर्यौं । अत्तरिया अहिले प्रदेशकै प्रमुख तरकारी तथा फलफूल बजारको रूपमा चिनिन पुगेको छ ।
लामो प्रयासले २०५८ सालमा दामन कृषिफार्मको ३ बिगाहा १८ कट्ठा जग्गा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय भएपछि अत्तरिया कृषि हाटबजारलाई प्राप्त भयो । जग्गा प्राप्तिपछि व्यवस्थित बजारीकरणका लागि पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाइयो । हिजोसम्म फूटपाथमा देखिने कयौ व्यवसायी अहिले ठूला व्यापारीको रूपमा चिनिएका छन् । अहिले ३८ ओटा ट्रक कृषि प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका छन् । प्रदेशभित्रका ९ जिल्लासहित काठमाडौंसम्म यहाँका उत्पादन पुगेका छन् । अत्तरिया बजार विस्तारमा एशियाली विकास बैङ्क, नेपाल सरकार, एनजीओ/आईएनजीओको पनि भूमिका छ । सबैले सहयोग गरे पनि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले कुनै सहयोग नगरेकोप्रति चित्त–दुखाइ छ ।
कृषिबाटै ७ नम्बर प्रदेशको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । नीतिनिर्माण तहमा बस्नेहरू र विशेषगरी नेता–कार्यकर्ताले पनि यो वास्तविकता बुझ्नु जरुरी छ । आफू विकास पनि नगर्ने, कसैले विकास गरेको पनि देख्न नसक्ने प्रवृत्तिले यो प्रदेश पछाडि परेको छ । प्रदेशका पशुपालक कृषकको आयस्रोत बढाउन यहाँ दुग्ध विकास संस्थान स्थापना हुनुपर्छ भनेर म विभिन्न मन्त्रालय, योजना आयोग धाएँ । अन्ततः अत्तरियामा डीडीसीको उद्योग स्थापना भयो । डीडीसीको स्थापनापछि कैलाली कञ्चनपुरका दर्जनौं स्थानमा दुग्ध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्यौं । अहिले दैनिक ६–७ हजार लिटर सङ्कलन हुने गरेको छ । यसअघि भारतीय सीमा बजारबाट हुने गरेको दूध आयात पूर्णरूपमा विस्तापित भएको छ ।
सहकारीमार्फत ‘एक घर : एक भैंसी’ अभियान नै चलाएका छौं । त्यसका लागि २ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरिएको छ । कमिशनतन्त्रले अहिले पनि किसानलाई समस्या गराएको छ । अत्तरियामा करीब २ करोड लागतमा शीतभण्डार स्थापनाका लागि शिलान्यास गरिसकेका छौैं । तराई क्षेत्रमा धान, गहुँ र पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा तरकारी उत्पादनका लागि सरकार विशेष रूपमा लाग्ने हो भने कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न धेरै समय लाग्दैन । कृषिमा इमानदारी आवश्यक छ । किसानको हितमा वर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा इमानदार भएर लाग्ने अपेक्षा गरेकाा छौं ।
(लेखक कृषि उपज थोकबजार समिति अत्तरियाका अध्यक्ष एवम् ७ नं प्रदेशका अगुवा कृषक हुन् ।)
