काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयतर्फ सरकारले ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ ।

आगामी आवमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठुला जलविद्युत् परियोजना विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । बिहीवार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, अपर अरुण, तमोर, किमाथांका अरुण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी–३ लगायतका आयोजनामा लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री पौडेलले बताए ।

आगामी आवमा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठूला जलविद्युत् परियोजना विकास गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।

तामाकोशी–५, चैनपुर सेती, जगदुल्लालगायत आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि तीव्रता दिइने उनले घोषणा गरे । अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँस्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिने उनले बताए । साथै, बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने र आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा पनि यकिन गरिने बताइएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठूला जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने लक्ष्य राखे पनि निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले भने यस बजेटले सरकारको ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई भने नसघाउने बताएका छन् ।

बजेटमार्फत सरकारले ‘रन अफ दी रिभर’मा आधारित आयोजनाको टेक एण्ड पेमार्फत विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता गर्ने बताएको छ ।

यस्तो भएमा त्यस्ता आयोजनामा बैंकले लगानी नै नगर्ने खतरा भएकाले लगानीकर्ता जोखिममा रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । यसले सरकारको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई असर गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य, जैविक, वायु) प्रवर्द्धन गर्न २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइने बजेटमा उल्लेख छ । साथै, आगामी आवभित्र थप ९४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत्को कुल जडित क्षमता ४८ सय मेगावाट पुर्‍याउने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले विद्युत् निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गरिने बताएको छ । त्यसकालागि खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी, न्यू बुटवल–गोरखपुर, दोदोधारा–बरेली ४०० केभी र चिलिमे–केरूङ २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइने बताइएको छ ।

बजेटमा इनरूवा–पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया–जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरू गरिने उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत् आपूर्तिका लागि कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने बताइएको छ । साथै ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र प्रसारणलाइन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ ।

जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने साथै जलविद्युत् सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजीक्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा हिलिङ चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिने बताइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र लगायत विद्युत्को उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

१४ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य

सिँचाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १४ हजार हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जमीन नदी उकासबाट जोगाउने सरकारको योजना छ । ऊर्जा‚ जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ल्याएको योजनाअनुसार ५ वर्षभित्र ४ लाख ६८ हजार हेक्टर जमीनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना–बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिने र सिक्टा साथै वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । यसका लागि रू. ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको गरिएको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रू. २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी–मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र यसका लागि रू. २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सरकार विनियोजन गरेको छ ।