काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई प्रभावित गर्नेगरी ‘राइड सेयरिङ नियमावली २०८२’ ल्याइएको भन्दै त्यसको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र मजदुर संघ-संगठनहरूले संयुक्तरूपमा आन्दोलन थालेका छन् ।
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ र एकीकृत समाजवादी यातायात मजदुर संगठनले सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति २०८२ गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
समितिले आइतवार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ १९ गते (भोलि)देखि सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन ग्यारेजमा थन्काउने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय संविधानको धारा ५७ (६) (३) तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ (२) र १२ (१) विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । उक्त नियमावलीअनुसार अब निजी प्रयोजनका लागि खरीद गरिएका १० वर्ष पुराना दुईपांग्रे र १५ वर्ष पुराना चारपांग्रे सवारी साधनलाई राइड सेयरिङका नाममा भाडामा प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
संघर्ष समितिले यस निर्णयले व्यावसायिक सार्वजनिक यातायातलाई धरासायी बनाउने दाबी गर्दै आएको छ । यसअघि पनि सम्बन्धित निकायहरूमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको समितिको भनाइ छ । समितिले नेपाल सरकार समक्ष ७ बुँदे मागपत्र पेश गरिसकेको पनि जनाएको छ ।
