काठमाडौं । विभिन्न ७ बुँदे माग राख्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघलगायतमा आवद्ध व्यवसायी तथा मजदुरहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन ‘सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति’ गठन गरी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।
यातायात क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको संघर्ष समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले यातायात संघ समितिलाई निलम्बन गरी कम्पनीमा रूपान्तर गर्दा यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको र संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ उपधारा ३ वा ५ र सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन नियमावली कार्यान्वयन गरिँदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको उल्लेख गरिएको छ ।
संघर्ष समितिले गण्डकी प्रदेश सरकारले यही जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारी साधन ९रातो प्लेट० संचालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को ‘ज’ तत्काल खारेजी, सर्वाेच्च अदालतबाट संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नविकरण सम्पत्ति फुकुवाबारे गरिएको परमादेशको तत्काल कार्यान्वयन र सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघहरू र मजदुर संघसंगठनहरूसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमतिहरू र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदनहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ ।
यस्तै, मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारी साधनको भारवहन क्षमता कडाईका साथ लागू गर्न, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू गर्न र बीमा र निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संसोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतको लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना गरी दुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बीमा गर्ने नीति बनाई यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित मर्यादित उपभोक्तामुखी, प्रविधिमैत्री बनाउन अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
यसैगरी, छिमेकी मुलुकहरूबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारी साधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घन्टे सुविधा पाउने नीति तत्काल संशोधनको माग गरिएको संघर्ष समितिको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यी माग पूरा गराउन आन्दोलन घोषणा गरेको समितिले जेठ १३ गते सबै मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, जेठ १४ गते देशका सबै मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउने र जेठ १८ गते कालो झन्डा प्रदर्शनसहित देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने उल्लेख छ ।
समितिले आफ्ना माग पूरा गराउन सरकारलाई जेठ १८ गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ । सो अवधिसम्म माग सम्बोधन नभएमा जेठ १९ गतेदेखि देशभर अनिश्चितकालीन सेवा बन्द गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ ।
