प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चस्तरका कर्मचारी समेतले स्वदेश र विदेशमै गएर पनि लगानी अह्वान गर्न छोडेका छैनन् । सरकार र निजीक्षेत्र दुवैले निकासीको पनि कुरा गर्दै आएका छन् । निकासी प्रवर्द्धनका योजना बनाइरहेका छन् । तर, निकासी किन खस्किएको छ ? यो गहन अध्ययनको विषय हो । विगत ५ वर्षको आयातनिर्यात तथ्यांक हेर्ने हो भने निर्यात निरन्तर घटिरहेको देखिन्छ । आयातको परिमाण प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । निकासीको अनुपात आयातको तुलनामा करीब १५ः१ पुगिसकेको छ । यसबाट निकासी प्रवद्र्धनमा उपयुक्त गृहकार्य छैन भन्ने बुझिन्छ । निकासी बढाउने र त्यसका लागि लगानी ल्याउने त भनियो, तर तयारीले प्राथमिकता पाएन । हामी निकासी गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? भन्ने पनि छ । तर, सम्भावना भएरै सरकार र निजीक्षेत्रले निरन्तर आह्वान गरिरहेको हुनुपर्छ । निकासीमा प्रोत्साहनका कुरा पनि छन् । सरकारले हालै निकासीको नगद प्रोत्साहनलाई बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याइने भनेको छ । यसको तात्पर्य, निकासीको सम्भावना छ भन्ने नै हो । निकासीका लागि लगानी चाहिन्छ । के निकासी गर्ने, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । जनशक्ति निकासी गर्ने हो भने पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट चाहिन्छ । सूचनाप्रविधि हो भने त्यसअनुसारको शिक्षा र जनशक्ति चाहिन्छ । वस्तु निकासीका लागि प्रविधि चाहिन्छ । यी सबैका लागि सबैभन्दा पहिला लगानी चाहिन्छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने ? यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण र गम्भीर गृहकार्यको खाँचो छ । अहिलेसम्म निकासी प्रवद्र्धनको विषयमा खट्किएको विषय यही हो । पूँजी कुनै पनि निकासीको आधार हो । पूँजी ल्याउने २ तरीका छन् । एउटा आन्तरिक पूँजीको परिचालन हो भने बाह्य लगानीकर्ता पूँजीका मुख्य स्रोत हुन् । सरकारले विदेशमा गएर लगानी आह्वान गर्नुको अर्थ स्वदेशमा पूँजी पर्याप्त छैन, बाहिरको पूँजी चाहिन्छ भन्ने हो । नेपालमा बढेको पूँजीको लागत र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयले बाहिरको लगानीलाई फरक पर्दैन । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आउँछन् । मूल्यअभिवृद्धिका उत्पादनमा जोड दिने हो भने यसले खास फरक पर्दैन । सरकारी नीतिहरू स्पष्ट रूपमा आउँदा लगानीकर्तालाई लगानीको मनस्थिति निर्माणमा बरु सघाउ नै पुग्छ । बाहिरबाट पूँजी ल्याउनकै लागि सरकारले आउँदो चैतमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । जलविद्युत्, पर्यटन, होटल, सूचना तथा प्रविधि, कृषि, उद्योग सबैमा बाहिरको लगानीको अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि के कस्तो गृहकार्य गरेको छ ? त्यो स्पष्ट छैन । सरकारले बाहिरबाट आउने पूँजीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सक्नुपर्छ । केही दिनअघि संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट व्यवसायीहरूको एउटा समूह नेपालमा लगानीका लागि आएको थियो । नेपालमा राजनीतिक संक्रमणले निकास पाएको र आर्थिक विकासको बाटो फराकिलो भएको अपेक्षामा ५ बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको लगानी योजना लिएर आएको व्यावसायिक समूह निराश भएर फर्कियो । उनीहरूले सरकारी र निजीक्षेत्र दुवैसित छलफल गरे । सरकारी अधिकारीहरूसित लगानीको क्षेत्र र सुरक्षाको प्रत्याभूति मागे । तर, सरकारी अधिकारीहरूबाट चित्तबुभ्mदो जवाफ आएन । लगानी ल्याएमा स्थानीय समस्या समाधानको जिम्मा लिने निजीक्षेत्रले बताए पनि उनीहरू आश्वस्त हुन सकेनन् । त्यो टोली निराश भएर फिर्ता गयो । बाहिरका लगानीकर्ताले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण हुने नोक्सानी आफै बेहोरे पनि स्थानीय अवरोधका सम्भावित जोखिम नहुने ग्यारेन्टी सरकारसँग खोज्नु अस्वाभाविक होइन । यस्ता आशंकाको समाधान नीतिगत रूपमै हुनुपर्छ । राजनीतिक रूपमा अवरोध नहुने ग्योरेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ । कुन वस्तुमा लगानी ल्याउने त्यो पनि सरकारले भन्न सकेन । पैसा लिएर आउने लगानीकर्ता ठाउँ नपाएर फर्केर गइरहेको छ । केही वर्षअघि सूर्य टोबाको प्रालिले विराटनगरमा स्थापना गरेको गार्मेन्ट कारखाना २ महीनामै श्रमिक हडतालका कारण बन्द भयो । आजसम्म ताला खुलेको छैन । नेपालले गर्व गर्नलायक कारखाना बन्द भयो । नीतिगत र कानूनी विरोधाभासहरूको उचित निकास खोजिनुपर्छ । लगानी सम्मेलन गरेरमात्र हुँदैन । त्यसको पूर्वाधार पनि अपरिहार्य छ । पूर्वाधार नभई गरिएको सम्मेलनले बदनामीबाहेक अन्य उपलब्धि हुँदैन । लगानीकर्ताले बाहिरबाट ल्याउने पूँजीको सुरक्षा के ? यसको स्पष्ट नीतिनियम बनाउनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा लगानी चाहिएको हो ? कस्ता उत्पादनको निकासी सम्भावना छ ? त्यसका लागि सरकारले केकस्ता कुराको सुनिश्चितता गर्न सक्छ ? सरकारले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ । बाहिरको शतप्रतिशत लगानी आउने कि स्वदेशी लगानीसित साझेदारी गर्ने ? बाहिरको लगानीमा स्वदेशीलाई नराखे दुर्घटना हुन सक्छ । साझेदारीमा राख्दा स्वदेशीको दक्षता अभिवृद्धि हुन्छ । एउटा समयसीमाका लागि यो नीति अपरिहार्य छ । जस्तो कि, भारतमा भारतीय र जापानीको लगानीमा हिरो होन्डा कम्पनी खुल्यो । नीति परिवर्तनसँगै होन्डा अलग भए पनि हिरो ब्रान्ड बजारमा स्थापित भइसकेको छ । अहिले मोटरसाइकलमा हिरो ब्रान्ड होन्डाभन्दा कम छैन । नेपालमा पनि यस्तो नीतिगत मोडेलमा काम गर्न अनिवार्य छ । तर, हामीकहाँ यसमा स्पष्ट नीति छैन । वस्तु निकासीका लागि कहाँ उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने निश्चित हुनुपर्छ ? सूचनाप्रविधिका लागि आईटी पार्क चाहिन्छ । पर्यटनका स्पष्ट गन्तव्य हुनुपर्छ । प्रक्रियाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रक्रियामा आउनुपर्छ । कानूनी अवरोध र आशंकाको समाधान हुनुपर्छ । हामीकहाँ सबैभन्दा ठूलो समस्या पारवहनको छ । औद्योगिक स्थलबाट सडक र ढुवानीको राम्रो पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । कार्गो आवागमनका लागि ढुवानीलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । मानौं, जलविद्युत् उत्पादन भयो, तर प्रसारण लाइन नभए के हुन्छ ? अहिले प्रसारण लाइन बनाउने जिम्मा सरकारको छ । यो समयमा भएन भने बिजुली उत्पादन भए पनि लगानी डुब्छ । औद्यागिक स्थलबाट भन्सारसम्म आउने बाटो नै भएन भने निकासी कसरी हुन्छ ? अहिले पारवहनको उचित प्रबन्ध नहुँदा स्वदेशका ससाना उत्पादकले निकासी गर्न चाहेर पनि सकिरहेका छैनन् । कोलकाताका एजेन्टको भरमा पर्नु परेको छ । एजेन्टले अनावश्यक तरीकाले झुलाउने गरेका छन् । यसले गर्दा निकासी निरुत्साहित भइरहेको छ । आयात र निकासीको अनुपात १५ः१ मा आउनुको मुख्य कारण यही हो । नगद प्रोत्साहन दिएरमात्र हुँदैन । पारवहन ठीक नभएसम्म नगद प्रोत्साहनले मात्र काम गर्दैन । अहिले कुनै पनि उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति सहज छैन । बाहिरबाट आउने लगानीकर्तालाई जग्गा किन्न दिनु हुँदैन । लीजमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । लगानीकर्ता आफैले जग्गा किन्ने नीतिले हामीलाई नै नोक्सानी भइरहेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले करोडको दाममा जग्गा जोडेर अर्बौंं रुपैयाँको बनाइसकेका छन् । हामीसँग २५ प्रतिशतमात्र मैदानी भूभाग छ, त्यो पनि अरूलाई दिने ? उद्योगलाई लीजमा जग्गा दिनुपर्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, सरकार यसमा अपेक्षित सक्रिय देखिएको छैन । बाहिरको लगानी भित्र्याएर निकासी बढाउन कसरी सकिन्छ भन्नेमा व्यापक गृहकार्यको खाँचो छ । यसका निम्ति आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित एउटा प्रभावकारी बोर्ड बनाइनुपर्छ । अहिलेका बोर्डहरू राजनीतिक बढी लाग्छन् । भएकामा पनि निजीक्षेत्रका केन्द्रीय संस्थाका शीर्ष पदाधिकारीलाई राखिएको छ, जसलाई धरातलीय समस्याका बारेमा जानकारी छैन । निकासीको समस्या सीमाक्षेत्रमा छ, तर अध्ययनका लागि सरकारी टोली अमेरिका र चीन जान्छ । त्यसमा पनि निजीक्षेत्रलाई सहभागी गराइँदैन । अहिले चिनियाँ बन्दरगाह उपयोगका कुरा छन् । सम्भाव्यता बुझ्न सरकारी टोली गएर फर्कियो । तर, जसले उपयोग गर्ने हो, त्यो पक्षलाई त्यहाँ लैजान आवश्यक ठानिएन । अरू त परको कुरा, भारतकै बन्दरगाह अवलोकनमा पनि निजीक्षेत्रको सहभागितालाई सरकारले महत्त्व दिँदैन । यस्तो कर्मकाण्डी पाराले न लगानी आउँछ, न त निर्यात नै बढ्छ । सार्थकताका लागि त सरकार र लगानीकर्ताबीच विश्वास र सहकार्य चाहिन्छ । गृहकार्यविनाको योजनाको औचित्य रहँदैन । टेमानी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति हुन् ।