काठमाडौं । करीब २ महीनाअघि प्राधिकरणका एक सञ्चालक समिति सदस्यले रन अफ रिभर (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) टेक एन्ड पे मोडालिटीमा गर्ने विषयमा ऊर्जा उद्यमी प्रकाशचन्द्र दुलालको धारणा मागेका थिए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपमहासचिवसमेत रहेका दुलालका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यले अनौपचारिक ढंगले यस्तो प्रश्न गरेका थिए । टेक एन्ड पे मोडलमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणलाई आवश्यक नभए खरीद नगर्ने छूट हुन्छ ।
‘आरओआर परियोजनालाई निरुत्साहित गरेर पिकिङ रन अफ रिभर (पीआरओआर) र स्टोरेज परियोजनामा जानका लागि टेक एन्ड पेमार्फत पीपीए गर्ने प्रावधान राख्दा राम्रो हुन्छ होला भन्ने प्रस्ताव थियो,’ दुलालले भने । ‘ती सदस्यले नजानिँदो ढंगले यस विषयमा प्रवर्द्धकहरूको धारणा माग्न खोजेको जस्तो भान हुन्थ्यो । तर, मैले यस्तो प्रावधानले आरओआर मोडलका परियोजनामा लगानी गरेका प्रवर्द्धकहरूको लगानी डुब्ने जानकारी गराएको थिएँ ।’
तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८२/८३ को बजेटमार्फत टेक एन्ड पे मोडालिटीमा विद्युत् प्राधिकरणले आरओआर परियोजनाका प्रवर्द्धकसँग विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्ने घोषणा गर्यो । यसले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई आन्दोलित बनाएको छ । यो निर्णय नसच्याए आयोजनाहरूको पावरहाउस नै बन्द गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् । टेक एन्ड पे मोडलमा खरीद गर्ने सरकारको घोषणाले १७ हजार मेगावाट क्षमताका करीब ३०० आयोजना निर्माणको बाटो बन्द हुनुका साथै यी आयोजनाका लागि निजी प्रवर्द्धकहरूले लगानी गरिसकेको करीब ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा पुगेको इप्पानको तर्क छ ।
ऊर्जा उद्यमीको चर्को विरोध आएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बजेटमा उक्त बुँदा समेटिएको विषयमा आफू जानकार नभएको भन्दै जिम्मेवारीवाट भाग्न खोजेका छन् । ऊर्जा उद्यमीले भने जिम्मेवार व्यक्तिहरूले थाहा नपाएको भन्ने तर्कमा विश्वास गर्न सकेका छैनन् । किनभने विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री नै हुन् । ‘बजेटमा राखिएको विषय मलाई थाहा छैन भनेर मन्त्रीहरू उम्किन मिल्दैन,’ दुलालको भनाइ छ । पहिले प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यले त्यसरी सोध्नु र अहिले बजेटमा आउनुले कतै न कतै प्राधिकरणमाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको दुलाल बताउँछन् । प्राधिकरणभित्रैबाट पनि लिखित नभए मौखिक रूपमा सुझाव गएको हुनसक्ने दुलाल बताउँछन् ।
तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य टेक एन्ड पेको विषयमा आफ्नो तर्फबाट कुनै सुझाव सरकारलाई नगएको दाबी गर्छन् ।
‘अर्थ मन्त्रालयले बजेटअघि हामीसँग कुनै सुझाव मागेको छैन । त्यसकारण यस विषयमा हामीलाई दोष देखाउनुपर्ने कुनै कारण छैन,’ शाक्यले भने । प्राधिकरणले ५ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए खुलाउने निर्णय गरेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारको यो घोषणा आएको छ । वर्षायाममा अहिले नै नेपालमा मागभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ र बढी भएको बिजुली भारत र बंगलादेश निकासी हुने गरेको छ । तर, भारत र बंगलादेशले अनिवार्य किन्ने सुनिश्चितता नभएको र भारतको आयात अनुमति पनि प्रत्यक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने भएकोले वैदेशिक बजार सधैंका लागि सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।
यस्तो बेला टेक अर पे अर्थात् अनिवार्य किन्ने मोडालिटीमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणले प्राधिकरणले विक्री गर्न नसक्ने तर विद्युत् उत्पादकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने हुँदा टेक अर पे प्राधिकरणको स्वार्थअनुकुल छैन ।
तर टेक अर पे नहुँदा जलविद्युत् प्रवर्द्धकले बैंकहरूबाट लगानी जुटाउन गाह्रो हुन्छ । बैंकहरू बजार सुनिश्चित भएपछि मात्र लगानी गर्न अघि सर्छन् । त्यही कारण यो प्रावधानले ठूलो संख्यामा जलविद्युत् परियोजना अलपत्र पर्ने दाबी गर्दै इप्पानले कुनै पनि हालतमा टेक एन्ड पे प्रावधान बजेटबाट हटाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । तर, आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा ऊर्जा उद्यमीसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा अप्ठ्यारो नपर्ने जिकिर गरेको इप्पानको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शुरूमा आफूलाई थाहा नै नभएको बताउने मन्त्रीले अहिले आएर उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै असर नपर्ने भन्नुले जानीजानी नै टेक एन्ड पे मोडलमा पीपीए गर्ने नीति घोषणा गरेको स्पष्ट हुने ऊर्जा उद्यमीको तर्क छ ।
यसैबीच प्राधिकरणले विद्युत् जडान सम्झौता भइसकेका ५१ जलविद्युत् आयोजनालाई पीपीएका लागि विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको छ । तर, यी आयोजनाको पीपीए कसरी गर्ने भन्ने बारेमा प्राधिकरणसँग स्पष्ट जवाफ छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अहिल नै यी आयोजनाको पीपीए टेक एड पे वा टेक अर पेमा गर्ने भन्ने विषय यकिन नभएको जवाफ दिए । ‘बजेटमा आएको टेक एन्ड पेको प्रावधान लागू भएमा यी आयोजनाको पीपीए पनि टेक एन्ड पे कै आधारमा हुन्छ,’ शाक्यले भने । ‘उक्त प्रावधान खारेज भएमा सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुनेछ ।’
