काठमाडौं। हाल छलफलमा रहेको विद्युत् विधेयक, २०८० माथि निजीक्षेत्रको आपत्ति रहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले सो विधेयक लगानीमैत्री र लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने गरी पारित हुने बताएका छन् ।

नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रस्तावित विधेयक र लगानी संरक्षण विषयक अन्तरक्रियामा उनले विधेयक स्वदेशी ऊर्जा उत्पादक र ६० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको संरक्षणमा केन्द्रित हुने पनि बताए । 

निजीक्षेत्रको सल्लाह लिएर नै विधेयक पारित हुने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ल्याएको नीतिअनुसार १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भने पनि यो विधेयकले त्यसलाई प्रोत्साहित नगरेको बताए । कार्यक्रममा उनले सो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए धेरै समस्या हुने उल्लेख गरे ।

विदेशीका साथै स्वदेशी लगानीकर्तालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । अहिले ऊर्जामा ६५ लाख नेपालीले लगानी गरेको भन्दै कार्कीले थपे, ‘२८ हजार मेगावाट बनाउँदा लगानीकर्ता १ करोडभन्दा बढी पुग्नेछन् ।’ उनका अनुसार लाइसेन्सको अवधिमा पनि निजीक्षेत्रको आपत्ति छ । पहिलाको ऐनमा यस्तो अवधि ५० वर्ष छ । अहिले प्रस्तावित विधेयकले यस्तो अवधिलाई ३५ वर्षमा झारेको छ । 

अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) का प्रतिनिधि भीष्म पण्डितले विधेयक बनाउँदा दीर्घकालीन लक्ष्य राखिनुपर्नेमा जोड दिए । केही देशको बिजुलीसम्बन्धी प्रगतिको उदाहरण दिँदै उनले भारतमा २००३ मा आएर बिजुलीलाई वस्तुको रूपमा लिएर त्यहीअनुसार बजार खुला गरेको उल्लेख गरे । बिजुली उत्पादनका साथै विक्री पनि उत्तिकै आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । 

अहिले नेपाली बजारमा प्रसारण र वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको भन्दै उनले बजार निजीक्षेत्रका लागि पनि खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै विधेयकले जोखिम शेयरिङ विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले विद्युत् विधेयकमा खुला पहुँचको विषय समावेश गर्न आवश्यक भएको बताए । बैंक, सर्वसाधारण र प्रोमोटरको लगानी सुरक्षित गर्न विभिन्न मोडेलमा नियमन आयोगले काम गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।