टनकपुरपछि माथिल्लो कर्णालीमा सरकारले संसद्लाई छलेर विदेशी संस्थासँग सम्झौता गरेको दाबी कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतको इजलाससमक्ष गरेका छन् । ती कानुन व्यवसायीहरूले संविधान विपरीत माथिल्लो कर्णालीमा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरेका छन् ।
कानुन व्यवसायीहरूको सो मागबमोजिम अन्तरिम आदेशबाट सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्ने÷नरोक्ने भन्ने विषयमा यही फागुन २४ गते सरकार पक्ष र रिट निवेदकबीच सर्वोच्च अदालतको इजलासमा छलफल हुने भएको छ ।
कालिकोट जिल्ला सिलगुढी गाविस बस्ने गोरखबहादुर बीसी र सुर्खेत जिल्ला लाटिकोइली गाविस बस्ने रामसिंह रावलद्वारा संयुक्त रूपमा दायर रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश बलराम केसीको इजलासले सुनुवाइ गरी संसद्को अनुमोदन नभई माथिल्लो कर्णाली आयोजना सञ्चालन गर्न विदेशी संस्थालाई दिनुपर्नाको कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सोही इजलासले सरकारलाई कारण पेस गर्न आदेश दिँदै यही फागुन २४ गते रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेशबाट माथिल्लो कर्णालीको सम्बन्धमा गरिएको सम्झौता हाल स्थगित गर्ने÷नगर्नेसम्बन्धमा बहस गराउन आदेश दिएको छ ।
गत माघ १० गते जलस्रोत मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी माथिल्लो कर्णाली आयोजना सञ्चालन गर्न जीएमआर कम्पनी भारतसँग नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको जानकारी गराएको थियो ।
रिट निवेदनका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरू टीकाराम भट्टराई, वोर्णबहादुर कार्कीलगायतले सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्लाई छलेर माथिल्लो कर्णालीमा विदेशी संस्थासँग सम्झौता गरेको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको इजलासमा उनीहरूले यस्तो गम्भीर विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्नेमा त्यसलाई छलेर गरिएको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
वर्ष ३ अंक २५, २०६४ फागुन १३–१९
.jpg)
