काठमाडौं । कोभिड–१९ को महामारीलगत्तै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ र २०७८/७९ मा ‘लचिलो तथा विस्तारकारी मौद्रिक नीति’ जारी गर्यो । लचिलो नीतिकै कारण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चौतर्फी प्रशंसासमेत बटुले ।
लचिलो मौद्रिक नीतिले नगद प्रवाह वृद्धि भई अर्थतन्त्र चलायमान भएपनि घरजग्गा, शेयर, उपभोग्य वस्तु आयातलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीले नकारात्मक असर देखिन थालेपछि ‘करेक्सन’का लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले आव २०७९/०८० मा कसिलो मौद्रिक नीति लियो । आव २०८१/८२ मा पनि ‘सजगतापूर्वक लचिलो’ मौद्रिक नीति भनिएपनि कसिला व्यवस्थाहरूलाई नै निरन्तरता दियो । कसिलो नीतिका कारण चौतर्फी आलोचना र दबाब खेपिरहेका गभर्नर अधिकारीले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत फेरि सबैलाई रिझाउने प्रयास गरेका छन् ।
शुक्रवार चालु आव २०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले कर्जाको किस्ता तिर्न नसकेर समस्यामा परेका निर्माण क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीदेखि शेयर बजारका लगानीकर्ता र बढ्दो खराब कर्जाको कारण दबाब खेपिरहेका बैंकहरूसम्मलाई रिझाउने प्रयास गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरू सबल भएपनि आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि दबाबमा भएको केन्द्रीय बैंकले लचिलो नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह वृद्धि गरी बजार चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको जनाएको छ । बजारलाई चलायमान बनाउन केन्द्रीय बैंक यसअघिका आफ्ना नियामकीय अडान ( शेयर कर्जाको सीमा, चालू पुँजी कर्जा मागदर्शन, कालोसूचीका प्रावधानलगायत)बाट समेत पछि हटेको छ ।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको र सबै आवश्यकताहरू यसले मात्र पूरा हुन नसक्ने बताए । ‘मौद्रिक उपायले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकिँदैन, यसले उल्टो जोखिम निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘तर, हामीले सकेसम्म लचकता अपनाएका छौं ।’ उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुने गरी नियामकीय व्यवस्थाहरू तर्जुमा गरिएको पनि उनले दाबी गरे ।
कर्जा विस्तारमा जोड
बैंक, वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा विस्तार हुन नसकिरहेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई नै केन्द्रित गरेको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५.० प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै, बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने शर्तहरूलाई लचिलो बनाइएको छ । चालू आवमा १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दै केन्द्रीय बैंक आफ्ना कतिपय अडानबाट पछि हटेको छ ।
कर्जा प्रवाह बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको पूँजीकोषमा राहत हुने व्यवस्था घोषणा गरेको छ । असल कर्जाको जोखिम व्यवस्था १ दशमलव १० प्रतिशतमा झार्नुका साथै कर्जा खरीदविक्रीको लागि गरिने जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोको सीमालाई बढाएर २ करोड ५० लाख पुर्याउनुका साथै नियामकीय जगेडा कोषहरूलाई पूरक पूँजीकोषमा गणना गर्न दिने घोषणा गरिएको छ ।
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महीनापछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ६ महीनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी उक्त अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिने मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै, चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गर्ने गरी विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
आफ्नै अडानबाट 'ब्याक'
चालु पूँजी कर्जा मागदर्शन र शेयर धितो कर्जामा आफ्नो अडान कायम गर्दै आएको केन्द्रीय बैंक यसबाट पछि हटेको छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत शेयर लगानीकर्ताका लागि तोकिएको २० करोडको कर्जा सीमा हटाउनुका साथै चालू पुँजी कर्जा मागदर्शन लागू गर्ने समय बढाएर २०८२ असारसम्म पुर्याएको छ ।
यसअघि गभर्नर अधिकारीले चालू पुँजी कर्जा र शेयर धितो कर्जाको नीतिबाट पछि नहट्ने बताउँदै आएका थिए । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमफ)ले पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा नीतिको प्रशंसा गर्दै आएको थियो । उद्योगी, व्यापारी र सरकारको चर्को दबाबपछि राष्ट्र बैंक आफ्नै अडानबाट पछि हटेको हो ।
निर्माण व्यवसायीलाई राहत
आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा नियमित कर्जा तिर्न नसकिरहेका निर्माण व्यवसायीका लागि राहतको घोषणा पनि मौद्रिक नीतिमा छ । निर्माण क्षेत्रको पुनस्थापनका लागि भन्दै ६ ओटा राहत घोषणा गरेको केन्द्रीय बैंकले कर्जा तिर्ने अवधि २०८१ मंसिरसम्म थप गर्नुका साथै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कालोसूची जस्ता व्यवस्थामा सहजीकरणको घोषणा गरेको छ ।
विदेशी मुद्रा सटहीमा लचिलो
विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च भएपछि केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्राको कारोबारमा पनि लचिलो बनेको छ । मौद्रिक नीतिमा राहदानीबापत उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटही सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सहजीकरण गरिने घोषणा गरिएको छ ।
ड्राफ्ट/टी.टी.को माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गरिने र डक्कुमेन्ट एगनेस्ट पेमेन्टको माध्यमबाट हुने आयात सीमा पनि ६० हजार डलरबाट वृद्धि गरी एक लाख डलर कायम गरिने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, राहदानीबापतको सटहीका साथै चाँदी आयातको सीमा पनि बढाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
