वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको कर्जा ११ दशमलव २ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक मधेश प्रदेश कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको मधेशको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन २०८०/८१ ले समीक्षा अवधिको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कुल कर्जा बढेको देखाएको हो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो कर्जा १ खर्ब ९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी पर्सा जिल्लामा गएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उद्योग पर्सा जिल्लामा रहेकाले औद्योगिक कर्जा प्रवाह पनि यो जिल्लामा भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कुल कर्जामध्ये पर्सामा ६३ दशमलव ४९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सप्तरीमा २ दशमलव ४५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मधेश प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये गैरखाद्यवस्तु उत्पादन उद्योगमा सबैभन्दा बढी गएको छ । यस्ता उद्योगमा ५३ दशमलव ६८ प्रतिशत, कृषि–वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगतर्फ ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत र निर्माण उद्योगतर्फ ५ दशमलव ६७ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको छ । 

यस्ता छन् सम्भावना 

मधेश प्रदेशका आठओटै जिल्लाको भूभाग समतल रहेकाले यातायात तथा ढुवानी सहज हुनु र दक्षिणतर्फको सीमा भारतसँग जोडिएकाले निकासी बजारको समेत अवसर भएकाले यस प्रदेशमा उद्योग सञ्चालन सहज भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मधेश प्रदेशमा प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थलहरू रहेकाले परम्परागत शीपमा आधारित धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्वका वस्तुमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । मधेश प्रदेशमा उद्योग स्थापनाका लागि उपयुक्त धरातलीय स्वरूप रहेकाले उद्योग कलकारखाना स्थापना गरी वर्षेनि थपिने लाखौं श्रमशक्तिका लागि मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ ।

‘मधेशमा मुलुकको सबैभन्दा बढी जनघनत्व र बढी जनसंख्या हुँदा सस्तो श्रम आपूर्ति हुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढ्न सक्ने देखिन्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र उक्त मार्गबाट उत्तर–दक्षिण जोड्ने सडकले संघीय राजधानी काठमाडौं तथा पहाडी जिल्लाहरू जोडेकाले दूध, माछा, मासु, अन्नजस्ता कृषिमा आधारित उद्योगको प्रचुर सम्भावना देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

कम छैनन् चुनौती 

प्रतिवेदनले मधेश प्रदेशमा औद्योगिकीकरणका चुनौतीहरू पनि केलाएको छ । स्थानीय औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन खुला सिमानाबाट हुने अवैध व्यापार नियन्त्रणलाई चुनौती मानिएको छ । विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार ल्याई निरन्तर ऊर्जा आपूर्तिमार्फत उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गरी बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु, शीपयुक्त दक्ष जनशक्तिको प्राप्ति, मैत्रीपूर्ण श्रम सम्बन्ध विकास, उद्योगको क्षमताको पूर्ण उपयोग, कच्चा पदार्थको निरन्तर आपूर्ति र तयारी उत्पादनको बजार व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीलाई पनि अध्ययनले उजागर गरेको छ ।