काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व फेरिएलगत्तै मन्त्री, सचिवलाई घण्टौं राखेर प्रधानमन्त्रीले दर्जनौं निर्देशन दिने शृंखलाले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । अर्थसहित २१ सचिवको जिम्मेवारी फेरिएको भोलिपल्टै मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर निर्देशनमाथि निर्देशन दिनुभयो ।
जिम्मेवारी फेरिएको अर्को दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुन्न उपस्थित भएका सचिवहरू आफूहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले भकुण्डो बनाएको भन्दै निराश देखिन्थे । ‘दुई वर्षमा सातौंपटक जिम्मेवारी फेरिएको छ, स्थिर भएर काम गर्न पाइएन,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन सुनेका सरकारका एक सचिवले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले सचिवहरूलाई भकुण्डो बनायो, कहिले कता त कहिले कता, विज्ञताको आधारमा काम गर्ने अवसर कहिल्यै पाएनौं ।’
विज्ञताको आधारमा नियमसंगत तरीकाले सचिव, कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्नेमा सरकार परिवर्तनपिच्छे जथाभावी सरुवा गर्दा निर्णय लिनै असहज भइरहेको ती सचिवको भनाइ थियो । ‘बजेट खर्च हुन सकेन भन्छौं, किन भएन ?’ प्रतिप्रश्न गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘अर्को अधिकारीले फाइल बनाएको हुन्छ, त्यसमा भएको के हो ? केही स्वार्थ छ कि ? नबुझी सही गर्ने कुरा आउँदैन, हचुवामा निर्णय लिँदा अख्तियारले समात्ला भन्ने डर, बुझेर धेरै सोचेर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
निजामती प्रशासनमा केही वर्षयता निर्णय नै गर्न डराउने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनका नाममा अनावश्यक दु:ख दिने र मुद्दा हाल्ने त्रासका कारण कर्मचारी प्रशासनमा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नै नमान्ने र अख्तियारको डरमा कामै नगर्ने प्रवृत्ति बढेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्रीले भने सरकारी अधिकारीलाई निर्णय लिन नडराउन निर्देशन दिनुभएको छ । ‘सिग्नेचर गर्दा फसिएला कि भन्ने सोच सबैले त्यागौं । अब ढुक्कले काम गर्नुहोस् । गलत गरे आफैले जिम्मा लिनुपर्ने छ । सही काम गर्दा फसिँदैन । त्यसको जिम्मा सरकारले लिनेछ । अब काम गर्दा कुनै पनि ढिलासुस्ती नहोस् । जिम्मेवारी पन्छाउने काम नगरौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो।
अस्थिर सरकारका कारण वाक्कदिक्क भएका कर्मचारीलाई आश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सहमतिबमोजिम २ वर्ष पुग्नुभन्दा १ साताअघि राजीनामा दिने र त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताउँदै थप्नुभयो, ‘त्यसकारण यो सरकार ढल्ने त के ढलपल पनि हुँदैन ।’ ओलीले कर्मचारीलाई आश्वस्त पार्न खोजे पनि सचिवहरू विश्वस्त थिएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले साउन १३ गते पनि सचिवहरूलाई आआफ्नो मन्त्रालयको काम र भावी योजनाबारे ब्रिफिङ गर्न लगाउनुभएको थियो । उहाँले ६ घण्टासम्म सचिवहरूका प्रस्तुति सुन्नुभएको थियो । मन्त्री र सचिवहरूलाई मंगलवार निर्देशन दिने क्रममा ओलीले आफूलाई डाटाले नपुग्ने र काम भएको कुरा जनताले अनुभूति गर्नुपर्ने बनाउनुभयो । ‘सफलताको संकेत यस आर्थिक वर्षमा दिनुपर्छ । अर्को वर्षमा अझ बढी गर्नुपर्छ,’उहाँको भनाइ थियो ।
यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहालले पनि मन्त्री, सचिवलाई घण्टौंसम्म राखेर जनतामा रहेको निराशा चिर्न पटकपटक निर्देशन दिएका थिए । तर, ती निर्देशन व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सरकार प्रमुखहरूले निर्देशन दिने क्रम बढे पनि कर्मचारीतन्त्रलाई अस्थिर राख्दा परिणाम निस्कन नसकेको बताउँछन् । ‘सरुवामा शासकहरूको मनपरी छ, स्थिर भएर कामै गर्नै दिइँदैन,’ कोइरालाले भने । छरिएर रहेका कानूनी जालोलाई पन्छाएर काम गर्न धेरै गाह्रो हुने पनि उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीका केही निर्देशन
- कुनै पनि कुरामा ढिलासुस्ती नगर्नू, झन्झटिलो सेवाप्रवाह हटाउनू
- दिनभर काम नगर्ने र ५ बजेपछि बैठक गरेर भत्ता लिने प्रवृत्ति हटाउनू
- नयाँ कामभन्दा पनि थालिएका काम सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नू
- जलविद्युत्को विकास र उपयोगमा ध्यान दिनू
- सगरमाथाको पानीलाई ब्रान्डिङ गर्नू
- अनावश्यक समिति र संरचना नबनाउनू
- जिम्मेवारी अर्कोलाई पन्छाउने काम नगर्नू
- पूँजीगत खर्च गर्नू/बढाउनू
- बीमा भुक्तानी, भ्याट रकम फिर्ता, किसानको दूध र उधारो उखुको भुक्तानी नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नू
- ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न भइसकेको कामको पैसा नपाउने स्थिति हटाउनू ।