काठमाडौं । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा प्राथमिकताप्राप्त परियोजना निजीक्षेत्रले बनाएमा सरकारको ग्यारेन्टीमा ऋण परिचालन गर्न दिने गरी नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको छ ।

प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गरिएको विकास सहायता परिचालन नीति, २०८१ को मस्यौदामा निजीक्षेत्रलाई ऋण परिचालन गर्न पनि सरकार ग्यारेन्टी बस्ने प्रस्ताव गरिएको हो । विगतमा निजीक्षेत्रले बनाउने कुनै कुनै परियोजनाका लागि ऋण परिचालन गर्न सरकार ग्यारेन्टी बसेको उदाहरण भए पनि सरकार मूलत: सरकारी निकायको हकमा मात्र ग्यारेन्टी बस्ने गरेको छ । यसको एउटा उदाहरण नेपाल वायुसेवा निगम हो । 

निगमका लागि वाइडबडी र न्यारोबडी जहाज किन्ने ऋण लिन सरकार ग्यारेन्टी बसेको थियो । ‘सरकारले तोकेका राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत सञ्चालन गर्दा त्यसमा संलग्न सार्वजनिक क्षेत्रलाई पूँजीको अभाव परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकार जमानी बसी ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ’ अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको विकास सहायता परिचालन नीति, २०८१ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सम्भाव्य र आकर्षक बनाउन त्यसमा संलग्न निजीक्षेत्रलाई बाह्य पूँजीमा पहुँच स्थापित गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।’

भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको सुविधा दिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ । देशका लागि महत्त्वपूर्ण हुने तर वित्तीय रूपमा सम्भाव्य नहुने परियोजना बनाउनु परे सरकारले निश्चित वित्तीय स्रोत प्रदान गर्ने प्रणालीलाई भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ भनिन्छ ।

‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य र आकर्षक बनाउन सरकारले विकास सहायता परिचालन गरी पूँजी लगानी गर्न, पूँजीगत अनुदान दिन वा अन्य विधिमार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा साझेदारी गर्न सकिने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ । 

यसैगरी विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न कानूनद्वारा स्थापित हुने सार्वजनिक प्रकृतिका लगानी वा विकास कोषहरूमा बाह्य पूँजी परिचालन गर्न पनि सहजीकरण गरिने बताइएको छ । यसका लागि बन्डसमेत जारी गर्न सकिने बताइएको छ । ‘सरकार स्वयंले वा राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहभागितामा दिगो विकास, ऊर्जा तथा हरित विकाससम्बन्धी आयोजनामा लगानी गर्न निश्चित प्रतिफल दरको ‘अनसोर वा अफसोर’ सार्वभौम बन्ड जारी गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थाले यस्तो बन्ड जारी गर्न चाहेमा कानूनबमोजिम काउन्टर ग्यारेन्टी पनि दिन सकिनेछ ।’

निजीक्षेत्रमा परिचालन हुने विकास सहायतामा थप सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । ‘विकास साझेदारबाट निजीक्षेत्रको विकासका लागि परिचालन गरिने सहायता रकम सरकारको प्रणालीबाट आवश्यक सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, नीतिगत र नियामकीय व्यवस्थामा सुधार, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मुलुकलाई छुट्ट्याइएको सहायता रकमको परिमाण बाहिरबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदान वा ऋण परिचालनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ । तर, भविष्यमा सरकारको दायित्व हुने गरी यस्तो सहायता परिचालन गरिने छैन ।’

निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा बन्ने यातायात, ऊर्जा तथा औद्योगिक पूर्वाधार आयोजनामा शेयर तथा क्रेडिट लाइन सुविधा दिन छुट्टै पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

‘निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा यातायात, ऊर्जा तथा औद्योगिक पूर्वाधार आयोजना विकास गर्ने कम्पनीमा शेयर लगानी गर्न वा क्रेडिट लाइन सुविधा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्न सरकारले नीतिगत सहजीकरण गर्नेछ ।

•  निजीक्षेत्रलाई बाह्य पूँजीमा पहुँच स्थापित गरिने
•  भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको सुविधा दिने
•  मुलुकलाई छुट्ट्याइएको सहायता रकमको परिमाण बाहिरबाट निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुने अनुदान वा ऋण परिचालनमा सहजीकरण गरिने
•  निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा बन्ने पूर्वाधार आयोजनामा शेयर तथा क्रेडिट लाइन सुविधा दिन छुट्टै ‘पूर्वाधार फन्ड’ स्थापना गरिने
•  मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गरिने

यस कोषमा सरकारको निर्णयले ‘न्यून (माइनरिटी) शेयर लगानी गर्न सक्ने’ मस्यौदामा भनिएको छ । निजीक्षेत्रले अघि बढाएको राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा समेत विकास सहायता परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

‘निजीक्षेत्रको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने वा सरकारको स्वामित्व भएका संस्थाले विकास गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको पूँजी तथा लगानी संरचनाको निश्चित अंशमा सरकारसमेत सहभागी हुने गरी विकास सहायता परिचालन गर्न सक्ने’ मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विकास सहायता परिचालन गर्न विभिन्न १३ ओटा रणनीति प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा ‘निजीक्षेत्रको विकास र निजी पूँजी आकर्षित गर्न जोड गरी विकास सहायता परिचालन गर्ने’ रणनीतिअन्तर्गत पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने र निजीक्षेत्रमा पनि विकास सहायता परिचालन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

विकास सहायता परिचालन गर्दा विभिन्न नवीन वित्तीय उपकरण उपयोग गरी निजीक्षेत्रको विकास र निजी पूँजी आकर्षित गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) विधिमा विकास सहायता परिचालन गरिने पनि बताइएको छ । सरकारले विकास सहायताको प्रभावकारिता बढाउन तथा थप लगानी आकर्षित गर्न व्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतालाई मिश्रण गरी मिश्रित वित्त विधिमा विकास सहायता परिचालन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस विधिअन्तर्गत अनुदान तथा ऋण सहायताको रकम तथा उल्लिखित अन्य स्रोतको रकम एकै डालोमा राखी आयोजनाहरू व्यावसायिक रूपमा सम्भाव्य हुने गरी तथा निजी पूँजी आकर्षित गर्ने गरी वित्तीय ढाँचा निर्धारण गर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यो मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको र सुझावका आधारमा त्यसलाई अन्तिम रूप दिने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले बताए । उनका अनुसार मस्यौदामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ । त्यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने विषय सुझावका आधारमा मस्यौदामा राखिनेछ ।